इंडिया: इंडियन रेलवे: यात्रियों के लिए 150 प्राइवेट ट्रेनों का संचालन शुरू करेगा

INDIAN RAILWAYS: रेलवे अपने यात्रियों के लिए 150 प्राइवेट ट्रेनों का संचालन शुरू करेगा। रेलवे की इन प्राइवेट ट्रेनों का रूट तय करने की योजना पर काम कर रहा है। इसके लिए रेलवे की तरफ से निविदा आमंत्रित की जाएगी। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव ने यह जानकारी दी।

खबर के अनुसार यादव ने कहा कि अगले 4-5 साल में हम लोगों की जरूरत के हिसाब से ट्रेन उपलब्ध कराने में सक्षम होंगे। तब लोगों के लिए वेटिंग लिस्ट खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि ऐसे में बड़ी संख्या में ट्रेनों की जरूरत होगी। इस स्थिति में प्राइवेट ट्रेनों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाएगी।

रेलवे बोर्ड के चैयरमैन ने कहा कि हम 150 प्राइवेट ट्रेनों के साथ शुरुआत करेंगे। इस संबंध में रूट को लेकर काम किया जा रहा है। हम इन ट्रेनों को दिल्ली-मुंबई और दिल्ली-हावड़ा कॉरिडोर के साथ ही अन्य संभव रूटों पर संचालति करेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने दिल्ली-मुंबई और दिल्ली-कोलकाता रूट को अपग्रेड करने के लिए करीब 13000 करोड़ रुपये को मंजूरी दे दी है। इन रूटों पर चलने वाली ट्रेनों की स्पीड 160 किलोमीटर प्रतिघंटा होगी।

खबर में प्राइवेट ट्रेन संचालकों की तरफ से कोच और लोकोमेटिव इंजन बनाने के सवाल पर यादव ने कहा कि बोली के दौरान हम उन्हें आयात करने, भारतीय कंपनी या भारतीय रेलवे से खरीदने का विकल्प देंगे। मालूम हो कि रेलवे 4 अक्टूबर से दिल्ली-लखनऊ रूट पर पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस शुरू कर रहा है। इस ट्रेन के संचालन का जिम्मा रेलवे की अपनी कंपनी आईआरसीटीसी के पास होगा।

प्राइवेट ऑपरेटर लीज पर भी हमसे कोच ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि जैसा भी हो लेकिन नए ट्रेन सेट आएं। इस बारे में निवेश की राशि के सवाल पर रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि अभी इस संबंध में कोई अनुमान नहीं लगाया गया है।हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि साल 2023-24 से प्राइवेट ट्रेनों का संचालन शुरू हो जाएगा। इसके लिए निविदा की प्रक्रिया जल्द शुरू करने की जरूरत है।

ट्रेड यूनियन की तरफ से प्राइवेट ट्रेनों के विरोध पर वीके यादव ने कहा कि इस संबंध में अंतिम निर्णय लेने से पहले सभी संबंधित पक्षों से विचार विमर्श किया जाएगा। इसमें ट्रेड यूनियन भी शामिल होंगी। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि रेलवे कर्मचारियों के हित पूरी तरह सुरक्षित रहें।