ईरान ने युद्ध को हमेशा के लिए समाप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका को एक नया प्रस्ताव भेजा है। पाकिस्तान के माध्यम से भेजे गए इस 14-सूत्रीय शांति प्रस्ताव का मुख्य लक्ष्य चल रहे संघर्ष को स्थायी रूप से खत्म करना है। यह नया प्रस्ताव अमेरिका द्वारा पहले दिए गए 9-सूत्रीय प्लान के जवाब में तैयार किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस नए प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह इस पर विचार कर रहे हैं, हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उन्हें पक्का नहीं पता कि वह ईरान के साथ किसी समझौते पर पहुंच पाएंगे या नहीं और इससे पहले ट्रंप ने ईरान के एक पिछले प्रस्ताव पर निराशा व्यक्त की थी।
शांति वार्ता की पृष्ठभूमि और मुख्य चुनौतियां
पाकिस्तान की मध्यस्थता से 8 अप्रैल को युद्ध विराम की शुरुआत हुई थी, लेकिन अब तक किसी ठोस शांति समझौते पर सहमति नहीं बन पाई है। ईरान की प्राथमिकता युद्ध का पूर्ण और स्थायी अंत है, जबकि राष्ट्रपति ट्रंप की प्रमुख मांग है कि ईरान सबसे पहले स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (Strait of Hormuz) पर अपनी प्रभावी नाकेबंदी को समाप्त करे। इसके अतिरिक्त, ट्रंप ईरान की परमाणु क्षमता को एक 'रेड लाइन' मानते हैं, जिसे पार करना उनके लिए स्वीकार्य नहीं है। दूसरी ओर, ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि वह होर्मुज जलडमरूमध्य और यूरेनियम संवर्धन (Uranium Enrichment) पर अपने अधिकारों से पीछे हटने को तैयार नहीं है।
नौसैनिक नाकेबंदी और वर्तमान स्थिति
होर्मुज जलडमरूमध्य पर ईरान ने 28 फरवरी को अमेरिकी और इजराइली हमलों के जवाब में नाकेबंदी लगाई थी। वर्तमान में सीजफायर लागू होने के बावजूद, अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों पर अपनी नौसैनिक नाकेबंदी जारी रखी है। दोनों पक्ष अभी भी होर्मुज स्ट्रेट में एक-दूसरे के जहाजों को रोकने, उन पर हमला करने और उन्हें कब्जे में लेने की गतिविधियों में शामिल हैं। इस तनावपूर्ण स्थिति के कारण क्षेत्र में कभी भी पूर्ण युद्ध फिर से शुरू होने का खतरा बना हुआ है।
ईरान के 14-सूत्रीय प्रस्ताव की प्रमुख मांगें
ईरानी मीडिया के अनुसार, यह 14-सूत्रीय प्रस्ताव अमेरिका समर्थित उस 9-सूत्रीय योजना का जवाब है जिसमें दो महीने के संघर्ष-विराम का प्रस्ताव दिया गया था। ईरान संघर्ष-विराम को केवल आगे बढ़ाने के बजाय 30 दिनों के भीतर सभी मुद्दों को सुलझाकर युद्ध का स्थायी खात्मा चाहता है।
राजनयिक रुख और विशेषज्ञों की राय
प्रस्ताव सौंपने के बाद ईरान के उप विदेश मंत्री ने बयान दिया कि अब निर्णय लेने की जिम्मेदारी अमेरिका की है। जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पॉल मस्कग्रे ने इस घटनाक्रम पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ईरान ने अपने रुख में कुछ नरमी दिखाई है। उनके अनुसार, ईरान ने संभवतः वह पूर्व शर्त हटा दी है जिसमें अमेरिका से स्ट्रेट में ईरानी आवाजाही पर अपनी दूरस्थ नाकेबंदी समाप्त करने की मांग की गई थी और हालांकि, मस्कग्रे ने यह भी रेखांकित किया कि यूरेनियम संवर्धन और हाई यूरेनियम संवर्धन के हस्तांतरण जैसे बड़े मुद्दों पर दोनों देशों के बीच गंभीर मतभेद हैं, क्योंकि ट्रंप चाहते हैं कि ईरान अपनी परमाणु क्षमता पूरी तरह त्याग दे।
शनिवार को फ्लोरिडा में एयर फोर्स वन पर सवार होने से पहले पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि उन्हें समझौते की रूपरेखा की जानकारी दी गई है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि तेहरान की ओर से कोई गलत कदम उठाया गया, तो वाशिंगटन फिर से हमले शुरू कर सकता है। ट्रंप ने दावा किया कि महीनों के संघर्ष और नौसैनिक नाकेबंदी के कारण ईरान आर्थिक रूप से काफी प्रभावित हुआ है और वह समझौते के लिए बेताब है और उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि ईरान कुछ भी बुरा करता है, तो हमलों के फिर से शुरू होने की पूरी संभावना है।