Delhi Liquor Scam: VC के जरिए अदालत में पेश हुए केजरीवाल- 16 मार्च को मामले की अगली सुनवाई

Delhi Liquor Scam: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज राऊज एवेन्यू कोर्ट की कार्रवाई में हिस्सा लिया। जानकारी के अनुसार, वह वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट के सामने पेश हुए। कोर्ट के सामने उनके वकील ने कहा कि बजट सत्र की वजह से केजरीवाल शारीरिक रूप से पेश नहीं हो सके। अब कोर्ट ने इस मामले अगली सुनवाई के लिए 16 मार्च की अगली तारीख दे दी है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान केजरीवाल ने कहा कि अगली सुनवाई में वह खुद पेश होंगे। बता दें कि ED की याचिका पर सुनावी करते हुए कोर्ट ने उन्हें 17 फरवरी को पेश होने का आदेश दिया था। 

पांच पॉइंट्स पर सीएम से होनी है पूछताछ

ईडी ने कोर्ट में बताया है कि वह पांच बिंदुओं को आधार बनाकर अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती है। ईडी के अनुसार जांच में पांच पॉइंट्स सामने आये हैं, जिसमें पहला हिया कि प्रोसीड ऑफ क्राइम  के दौरान 338 करोड रुपए आम आदमी पार्टी तक पहुंचे हैं। दरअसल मनीष सिसोदिया की बेल पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 338 करोड रुपए की मनी ट्रेल अदालत के सामने रखी थी। जिसमें यह साबित हो रहा था कि आबकारी नीति के दौरान शराब माफिया से 338 करोड रुपए आम आदमी पार्टी तक पहुंचा है। पार्टी के संरक्षक अरविंद केजरीवाल है इसलिए उनसे पूछताछ करना जरूरी है।

आरोपियों से केजरीवाल की हुई थी वीडियो कॉल 

वहीं ईडी का दूसरा पॉइंट है कि आबकारी घोटाले के आरोपी इंडोस्पिरिट के डायरेक्टर समीर महेंद्रू ने पूछताछ में ईडी को बताया कि अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी विजय नायर ने उसकी मुलाकात फेस टाइम एप्प के जरिये अरविंद से करवाई थी। जिसमें अरविंद केजरीवाल ने उससे बोला था कि विजय नायर उसका आदमी है और उसे नायर पर भरोसा रखना चाहिए।

आबाकरी नीति की मीटिंग सीएम के आवास पर भी हुई

वहीं तीसरा पॉइंट ईडी ने बताया है कि नई आबकारी नीति को लेकर मीटिंग अरविंद केजरीवाल के घर पर भी हुई थी। और चौथा पॉइंट मनीष सिसोदिया के तत्कालीन सचिव सी अरविंद ने पूछताछ के दौरान बताया कि आबकारी नीति में 6% का मार्जिन प्रॉफिट था, जिसे अरविंद केजरीवाल की मंजूरी से ही 12% किया गया था। यानी आबकारी नीति बनाने में अरविंद केजरीवाल की भी भूमिका थी। इसके अलावा आखिरी पॉइंट नई आबकारी नीति को लेकर जो कैबिनेट बैठक हुई थी वह कैबिनेट बैठक मुख्यमंत्री द्वारा बुलाई जाती है। ईडी इन्हीं पांच पॉइंट्स को लेकर अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती है।