नई दिल्ली: देश की हायर जूडिशियरी में बड़ा फेरबदल हुआ है। कानून मंत्रालय ने देश के 11 हाईकोर्ट के 15 जजों का मंगलवार को ट्रांसफर कर दिया। न्याय विभाग ने कहा कि भारत के संविधान के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से हाईकोर्ट के जजों का ट्रांसफर कर दिया है।
जानिए किसे कहां भेजा गया- पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति जसवंत सिंह का उड़ीसा हाईकोर्ट ट्रांसफर
- राजस्थान हाईकोर्ट की न्यायाधीश न्यायमूर्ति सबीना का हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट तबादला
- उड़ीसा हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा को उत्तराखंड हाईकोर्ट भेजा
- छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनींद्र मोहन श्रीवास्तव का राजस्थान हाईकोर्ट तबादला
- पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ट्रांसफर
- बंबई हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां को तेलंगाना हाईकोर्ट भेजा गया
- गुजरात हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति परेश आर उपाध्याय को मद्रास हाईकोर्ट ट्रांसफर
- तेलंगाना हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम एस एस रामचंद्र राव को पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट भेजा
- कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा को उड़ीसा हाईकोर्ट भेजा
- केरल हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति ए एम बदर का पटना हाईकोर्ट तबादला
- हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अनूप चितकारा को पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ट्रांसफर
- इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा, न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल, न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह और न्यायमूर्ति रवि नाथ तिलहरी को क्रमशः दिल्ली हाईकोर्ट, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में ट्रांसफर
भारत के प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना ने 2 अक्टूबर को कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम, जो उनकी अध्यक्षता में है, विभिन्न हाईकोर्ट में रिक्तियों को जल्द से जल्द भरने का लक्ष्य बना रहा है। पूरी प्रक्रिया न्याय तक पहुंच को सक्षम करने और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए केंद्र के समर्थन की मांग करती है।नालसा द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में कानून मंत्री किरेन रिजिजू की उपस्थिति में न्यायमूर्ति रमना ने कहा था, "मई के बाद से, मेरी टीम ने अब तक विभिन्न हाईकोर्ट में 106 न्यायाधीशों और 9 नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की है। सरकार ने अब तक 106 न्यायाधीशों में 7 और 9 मुख्य न्यायाधीशों में से 1 के नाम को मंजूरी दे दी है।"