Maharashtra Govt Crisis: महाराष्ट्र कैबिनेट का फैसला- औरंगाबाद होगा 'संभाजीनगर', नवी मुंबई एयरपोर्ट का बदलेगा नाम

Maharashtra Govt Crisis: महाराष्ट्र की राजनीति के लिए कल (30 जून) का दिन होगा बेहद अहम होगा. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी (Bhagar Singh Koshyari) ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) को चिट्ठी लिखकर बहुमत साबित करने को कहा है. महाराष्ट्र में अल्पमत में आई उद्धव ठाकरे सरकार का कल (30 जून) शक्ति परीक्षण होगा. राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने संविधान में मिली शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उद्धव सरकार को कल बहुमत साबित करने को कहा है. कल सुबह 11 बजे विधानसभा का सत्र शुरू होगा और शाम 5 बजे तक फ्लोर टेस्ट पूरा करने को कहा गया है.

बागी विधायक एकनाथ शिंदे ने गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर में दर्शन किए और महाराष्ट्र की जनता की सुख समृद्धि के लिए मां कामाख्या से मन्नत मांगी. शिंदे गुट के सभी विधायक मंदिर पहुंचे थे. दर्शन के बाद एकनाथ शिंदे ने कहा कि मैंने महाराष्ट्र की जनता की सुख समृद्धि के लिए मां कामाख्या से मन्नत मांगी है. इस बीच खबर है कि एकनाथ शिंदे गुट के सभी विधायक आज (29 जून) गुवाहाटी से गोवा जाएंगे. सभी विधायक गोवा में एक रात रुककर कल सुबह सभी 11 बजे से पहले महाराष्ट्र विधान भवन पहुंचेंगे और विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेंगे.

महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्रिमंडल ने औरंगाबाद शहर के नाम को संभाजी नगर करने के फैसले को मान्यता दे दी है। इसके साथ ही सरकार मंत्रिमंडल में कई और प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।

औरंगाबाद शहर का नाम "संभाजीनगर" रखने की स्वीकृति

उस्मानाबाद शहर का नाम "धाराशिव" रखने की स्वीकृति

नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर स्वर्गीय डीबी पाटिल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए स्वीकृति।

राज्य के लिए हल्दी अनुसंधान और प्रसंस्करण नीति लागू करें। हिंगोली जिले में, माननीय। बालासाहेब ठाकरे हरिद्रा (हल्दी) अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना करेंगे। 

कर्जत (जिला अहमदनगर) में सिविल जज (सीनियर लेवल) कोर्ट की स्थापना की जाएगी।

अहमदनगर-बीड-परली वैजनाथ नई रेलवे लाइन परियोजना के पुनर्निर्माण को मंजूरी दी जाएगी और राज्य सरकार इसके लिए योगदान देगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष पिछड़ा वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए क्र क्रांतिज्योति सावित्रीबाई फुले घरकुल योजना लागू की जाएगी।

विदर्भ विकास मंडल, मराठवाड़ा विकास मंडल और शेष महाराष्ट्र विकास मंडल को पुनर्गठित करने का निर्णय।

मराठा आरक्षण रद्द होने के कारण चयनित लेकिन नियुक्त नहीं किए गए एसईबीसी उम्मीदवारों के लिए अधिकांश पद सृजित करने के लिए विधेयक पेश करने का निर्णय

दिनांक 8 मार्च 2019 की सरकारी अधिसूचना के अनुसार लगाए जाने वाले प्रीमियम के भुगतान की अवधि बढ़ाने का निर्णय।