देश: मोदी सरकार ने लिया नेचुरल गैस की कीमतों की पॉलिसी को लेकर बड़ा फैसला, जारी हुई नई गाइडलाइन

नई दिल्ली। भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक बैठक में, प्राकृतिक गैस की कीमतों की नीति के बारे में एक बड़ा निर्णय लिया गया है। इस बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि प्राकृतिक गैस विपणन दिशानिर्देशों को मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से विदेशी आयात में कमी आएगी। वहीं, रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ईस्टर्न रेलवे के ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर प्रोजेक्ट को भी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। 85 किमी के इस प्रोजेक्ट पर 8575 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस अवसर पर, रेल मंत्री ने कहा कि सेक्टर 5 को हावड़ा मैदान से जोड़ने वाली 16.55 किलोमीटर लंबी ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर परियोजना दिसंबर 2021 तक पूरी होने की उम्मीद है।

प्राकृतिक गैस विपणन दिशानिर्देशों की स्वीकृति - CCEA में बुधवार को यानी आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति-सीसीईए) की बैठक में प्राकृतिक गैस विपणन दिशानिर्देशों को मंजूरी दी गई है। नए दिशानिर्देश गैस उत्पादक कंपनियों पर लागू होंगे। तेल गैस ब्लॉक से निकलने वाली गैस की कीमतों और विपणन पर लागू होगा।

सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य कीमतों को प्रतिस्पर्धी बनाकर गैस की कीमतों को सही बनाना है। दूसरे, सरकार ने इसे पूरा करने के लिए समान गैस बाजार की अवधारणा तैयार की थी। अब इस कदम के बाद, सरकार ने गैस ट्रेडिंग एक्सचेंज बनाया है। उसे ताकत मिलेगी। तेल और गैस क्षेत्र अब समान गैस मूल्य निर्धारण की ओर अग्रसर हो सकेगा।