अंतरराष्ट्रीय कूटनीति और पश्चिम एशिया की राजनीति में एक बार फिर से भारी हलचल देखने को मिल रही है। इज़राइल की कुख्यात खुफिया एजेंसी 'मोसाद' के निदेशक रोमन गोफ़मैन शुक्रवार को वाशिंगटन पहुंचे हैं, जहां उन्होंने अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बातचीत की है और इस गुप्त और बेहद अहम दौरे ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। सवाल यह उठ रहा है कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू मिलकर ईरान पर एक बार फिर से किसी बड़े हमले की योजना तैयार कर रहे हैं। 'एक्सिओस' (Axios) की एक विशेष रिपोर्ट के अनुसार, मोसाद प्रमुख रोमन गोफ़मैन का यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर तेहरान के खिलाफ एक बार फिर से सैन्य कार्रवाई शुरू करने के लिए लगातार दबाव बना रहे हैं।
'एक्सिओस' ने अपने सूत्रों के हवाले से इस बात का खुलासा किया है कि रोमन गोफ़मैन, जिन्हें नेतन्याहू के सबसे करीबी और भरोसेमंद लोगों में गिना जाता है, वे सीआईए निदेशक जॉन रैटक्लिफ के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगे और इसके अलावा, एक अन्य सूत्र ने यह भी जानकारी दी है कि मोसाद निदेशक के मियामी जाने की भी पूरी संभावना है, जहां वे व्हाइट हाउस के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ़ के साथ भी मुलाकात करेंगे। हालांकि, इस पूरे मामले को लेकर मोसाद, सीआईए और व्हाइट हाउस की तरफ से आधिकारिक तौर पर कोई भी टिप्पणी करने से पूरी तरह इनकार कर दिया गया है, जिससे इस गुप्त मिशन को लेकर कयासों और अटकलों का बाजार और अधिक गर्म हो गया है।
वाशिंगटन और तेल अवीव के बीच मतभेद
यह उच्च स्तरीय बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब ईरान के खिलाफ भविष्य में उठाये जाने वाले कदमों और आगे की कार्रवाई को लेकर वाशिंगटन और तेल अवीव के बीच स्पष्ट रूप से मतभेद बने हुए हैं। जहां एक तरफ इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू चाहते हैं कि ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान को तुरंत दोबारा शुरू किया जाए, वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक लड़ाई और सैन्य संघर्ष को फिर से शुरू करने की नेतन्याहू की सभी मांगों को सिरे से ठुकरा दिया है। ट्रंप प्रशासन अभी इस मामले में किसी भी जल्दबाजी के पक्ष में नजर नहीं आ रहा है और कूटनीतिक तथा आर्थिक तरीकों से ही दबाव बनाने की रणनीति पर काम कर रहा है।
एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, गत 5 नवंबर को फोन पर हुई बातचीत के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान से जुड़े संघर्ष और मौजूदा क्षेत्रीय सुरक्षा हालातों पर विस्तार से चर्चा की थी। हालांकि इस लंबी बातचीत के बाद भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई द्वारा समर्थित रणनीति का ही खुलकर समर्थन किया है। इस विशेष रणनीति में ईरान के खिलाफ नौसैनिक नाकेबंदी और कड़े आर्थिक दबाव बनाए रखने पर मुख्य जोर दिया जा रहा है, जबकि साथ ही कूटनीतिक स्तर पर किसी ठोस समझौते तक पहुंचने की संभावनाओं को भी लगातार तलाशा जा रहा है ताकि क्षेत्रीय स्थिरता बनी रहे।
ईरान पर दबाव बनाए रखने के पक्ष में ट्रंप
बीते गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया के सामने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि वे चाहें तो इस संघर्ष और तनाव को तुरंत और एक झटके में खत्म कर सकते हैं। लेकिन, जिन देशों की वे रक्षा करना चाहते हैं, उन मित्र देशों के विशेष अनुरोध पर वे अभी भी अपनी मौजूदा रणनीति को ही थोड़ा और आगे खींच रहे हैं। ट्रंप ने अपने बयान में स्पष्ट करते हुए कहा, मैं इसे तुरंत खत्म कर सकता हूँ। जिन देशों की मैं सुरक्षा करना चाहता हूँ, उनके अनुरोध पर हम इसे थोड़ा और लंबा खींच रहे हैं, और अधिक शालीन तरीके से कर रहे हैं। उनके इस बयान से साफ जाहिर होता है कि अमेरिका अभी सीधे तौर पर बड़े युद्ध में कूदने के बजाय क्षेत्रीय सहयोगियों की सलाह पर काम कर रहा है।
ट्रम्प ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए यह भी खुलासा किया कि खाड़ी देश सऊदी अरब ने उनसे मौजूदा स्थिति और तनाव को कुछ समय तक इसी तरह बनाए रखने का अनुरोध किया था। सऊदी अरब का यह तर्क था कि इस समय ईरान अंदरूनी तौर पर पूरी तरह से बिखर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी बताया कि केवल सऊदी अरब ही नहीं, बल्कि कतर, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन जैसे देश भी यही चाहते हैं कि इस तरह की इंतज़ार की अवधि और दबाव की स्थिति को कुछ और समय तक जारी रखा जाए ताकि तेहरान पर रणनीतिक बढ़त हासिल की जा सके।
नेतन्याहू का अपने ही देश में राजनीतिक संकट
दूसरी तरफ, इज़राइल के भीतर भी राजनीतिक अनिश्चितता का दौर जारी है और इस बीच कई बड़े राजनयिक घटनाक्रम तेजी से घटित हो रहे हैं। गत 27 अक्टूबर को हुए चुनाव के बाद से प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संसद में अपना बहुमत पूरी तरह से खो दिया है। ऐसी स्थिति में उनके प्रमुख राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी गादी आइसेनकोट को देश में नई सरकार बनाने का आधिकारिक जनादेश मिला है। हालांकि, यह बात अभी तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो सकी है कि गादी आइसेनकोट नई सरकार के गठन के लिए संसद के भीतर आवश्यक समर्थन जुटा पाने में सफल हो पाएंगे या नहीं। यदि वे इस कार्य में सफल होते हैं, तो वे बेंजामिन नेतन्याहू की जगह इज़राइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालेंगे।
इस बीच, रिपोर्ट में बताए गए अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, इज़राइल के विपक्षी नेताओं के मन में इस बात को लेकर गहरी चिंता बनी हुई है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपनी सत्ता बचाने और राजनीतिक अस्तित्व के लिए ईरान पर अचानक हमला कर सकते हैं, या फिर तेहरान को इज़राइल पर जवाबी हमला करने के लिए उकसा सकते हैं। विपक्षी नेताओं को डर है कि इस प्रकार की किसी बड़ी सैन्य घटना का इस्तेमाल गादी आइसेनकोट के सरकार बनाने के सभी प्रयासों को कमजोर करने या विफल करने के लिए किया जा सकता है। इसी राजनीतिक उथल-पुथल के बीच, गुरुवार को नेतन्याहू ने गादी आइसेनकोट के साथ करीब दो घंटे तक लंबी बैठक की और उन्हें ईरान से जुड़े ताजा हालातों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। आइसेनकोट के बेहद करीबी माने जाने वाले एक सूत्र ने इस मुलाकात के बाद कहा कि उन्हें बिल्कुल नहीं लगता कि मौजूदा और भू-राजनीतिक हालातों में ईरान के खिलाफ किसी भी प्रकार की तुरंत सैन्य कार्रवाई की कोई आवश्यकता है।
आइसेनकोट की कड़ी चेतावनी
इन तमाम राजनीतिक और सामरिक घटनाक्रमों के बीच शुक्रवार को इज़राइल के राजनीतिक पटल पर एक तीखा बयान सामने आया। एक आधिकारिक बयान में गादी आइसेनकोट ने स्पष्ट रूप से कहा कि वे इस हफ्ते की शुरुआत में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनके सैन्य सचिव से मिले थे। उन्होंने इस मुलाकात के दौरान यह बात पूरी तरह से साफ कर दी थी कि सरकार के बदलाव और सत्ता के इस नाजुक दौर के दौरान प्रधानमंत्री के सभी कार्यों और निर्णयों पर निगरानी की किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने दी जाएगी। आइसेनकोट ने कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा, मेरे लिए, इज़राइल की सुरक्षा सबसे ऊपर है और इसे कभी भी किसी भी राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। मैं देश के सभी पदों पर बैठे जिम्मेदार लोगों से भी यही उम्मीद करता हूँ कि वे राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोपरि रखेंगे। इस प्रकार, ईरान के खिलाफ मोसाद और सीआईए की सीक्रेट प्लानिंग तथा इज़राइल की घरेलू राजनीति ने पश्चिम एशिया के माहौल को बेहद विस्फोटक बना दिया है।