नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार-2 ने एक साल पूरे करने के बाद सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की पहली बैठक हुई। इस बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सरकार आत्मनिर्भर भारत पर जोर दे रही है। संकट में फंसे एमएसएमई की मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि एमएसएमई को पर्याप्त फंड दिया गया है। किसानों और मजदूरों के लिए फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट ने 14 खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को मंजूरी दी। किसानों को लगात से कम से कम 50 से 83 प्रतिशत तक ऊंचा मूल्य मिलेगा।
कैबिनेट की बैठक में क्या-क्या फैसले हुए- फुटपाथ के दुकानदारों को 10 हजार रुपये का कर्ज मिलेगा
- 50 लाख रेहड़ी-पटरी वालों को लाभ मिलेगा
- 3 लाख लोन के ब्याज में 2 फीसदी की छूट
- फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू किया गया
- एमएसपी ने डेढ़ गुना ज्यादा मूल्य मिलेगा
- किसानों का कर्ज चुकाने के लिए अब 31 अगस्त तक का समय
- एमएसएमई को 20 हजार करोड़ रुपये के लोन का प्रावधान
- एमएसएमई की परिभाषा बदली गई
- एमएसएमई में नौकरियां पैदा होंगी
कृषि मंत्री ने कहा- देश में फसलों का बंपर उत्पादनकृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि देश में फसलों का बंपर उत्पाद हुआ है। अब तक 360 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है। दलहन-तिलहन की खरीद जारी है। 14 फसलों के लिए जो समर्थन मूल्य की जो सिफारिश थी उसे मान लिया गया है। कृषि लागत व मूल्य आयोग की सिफारिशों को कैबिनेट ने 14 फसलों के समर्थन मूल्य के लिए माना है। यदि किसान समय पर अपना कर्ज चुकाता है तो उसे 4 फीसदी में ही कर्ज मिलता है। लॉकडाउन की वजह से सरकार ने किसानों को कर्ज चुकाने के लिए 31 मई तक समय दिया था लेकिन अब उसे बढ़ाकर 31 अगस्त तक किया गया है।
नितिन गडकरी बोले- एमएसएमई से 11 करोड़ से ज्यादा नौकरियां मिलींसड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि एमएसएमई से 11 करोड़ से ज्यादा नौकरियां मिली हैं। देश में छह करोड़ एमएसएमई हैं। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर को एक कर दिया गया है। एमएसएमई के छोटे सेक्टर में टर्न ओवर पचास करोड़ रुपये हैं। एक्सपोर्ट के टर्नओवर को एमएसएमई की लिमिट से बाहर किया गया, इससे दो लाख एमएसएमई को फिर से शुरू करने में फायदा होगा।बता दें कि केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर शामिल हुए।