देश: एनसीपी चीफ पवार ने पीएम मोदी से की मुलाकात, करीब 1 घंटे तक हुई दोनों के बीच चर्चा

नई दिल्ली: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के प्रमुख शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की है। दिल्ली में आज अचनाक पीएम मोदी और शरद पवार के बीच मुलाकात से सियासी गलियारों में अटकलों का बाजार फिर से गर्म हो गया है। सूत्रों की मानें तो पीएम नरेंद्र मोदी और शरद पवार के बीच यह बैठक 50 मिनट तक चली है। इस मुलाकात के कई सियासी मायने में भी निकाले जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और पीयूष गोयल ने भी एनसीपी चीफ शरद पवार से मुलाकात की थी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यालय ने ट्वीट कर इस मुलाकात की पुष्टि की है। पीएमओ ने फोटो के साथ ट्वीट किया, 'राज्यसभा सांसद शरद पवार नरेंद्र मोदी से मिले।' बता दें कि यह मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है, जब कुछ दिन पहले ही ऐसी अटकलें सामने आईं कि शरद पवार राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। हालांकि, एऩसीपी चीफ ने इन अटकलों को खारिज किया था। वहीं, इस मुलाकात से महाराष्ट्र में नया सियासी समीकरण को लेकर भी अटकलों का बाजार गर्म हो गया है।

इस मुलाकात के राजनीतिक गलियारों में सियासी मायने निकाले जाने के और भी कई कारण हैं। एक तो मुंबई में कुछ दिनों में बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं, वहीं महाराष्ट्र में विधानसभा स्पीकर के चुनाव भी होने हैं। ऐसे में इस मुलाकात से इन सियासी अटकलों को बल मिलता है। पीएम मोदी और पवार की इस मुलाकात से शिवसेना और कांग्रेस भी चौंकन्ना हो गई होगी।

गौरतलब है कि 19 जुलाई से प्रारंभ हो रहे मॉनसून सत्र के पहले शुक्रवार को पीयूष गोयल ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस नेता आनंद शर्मा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता शरद पवार सहित अन्य विपक्षी नेताओं से मुलाकात की थी।  संसद सत्र से पहले गोयल की वरिष्ठ विपक्षी नेताओं से हुई इन मुलाकातों को सरकार की ओर से विपक्षी दलों से सहयोग मांगने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है।

मॉनसून सत्र की शुरुआत सोमवार को होगी और यह 13 अगस्त तक चलना निर्धारित है। इस सत्र में सरकार ने 17 नए विधेयक लाने की तैयारी की है। इनमें तीन विधेयक ऐसे हैं जिन्हें सरकार अध्यादेश के स्थान पर लेकर आई है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी इस सत्र में जनसंख्या नियंत्रण और समान नागरिक संहिता पर गैर सरकारी विधेयक पेश करेंगे।