Share Market News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने हाल ही में दो प्रमुख सरकारी कंपनियों, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (NTPC) और नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड (NLCIL) को नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश के लिए महत्वपूर्ण मंजूरी दी है। इस कदम से भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने और स्वच्छ ऊर्जा के लक्ष्यों को प्राप्त करने में तेजी आएगी।
कैबिनेट ने NTPC को 20,000 करोड़ रुपये तक के निवेश की अनुमति दी है, जिसका उद्देश्य 2032 तक 60 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता विकसित करना है। यह निवेश NTPC की सहायक कंपनी NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (NGEL) के माध्यम से किया जाएगा, जो आगे NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड (NREL) और अन्य सहायक कंपनियों में इस राशि का उपयोग करेगी। पहले इसकी निवेश सीमा 7,500 करोड़ रुपये थी, जिसे अब बढ़ाकर 20,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
इस निवेश से नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को गति मिलेगी, जो देश के बिजली ढांचे को मजबूत करने और लोगों को विश्वसनीय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद करेगा। सरकार का मानना है कि यह कदम स्थानीय स्तर पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करेगा, उद्यमिता को बढ़ावा देगा और सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान देगा।
16 जुलाई 2025 को सेंसेक्स में NTPC का शेयर 342.60 रुपये पर ट्रेंड कर रहा था, जिसमें इंट्राडे में 0.13% की मामूली तेजी देखी गई। वहीं, NTPC ग्रीन के शेयर 112.05 रुपये पर थे, जिनमें 1.91% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। इस घोषणा के बाद विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले दिनों में दोनों कंपनियों के शेयरों में और तेजी देखने को मिल सकती है।
कैबिनेट ने NLCIL को भी 7,000 करोड़ रुपये के निवेश की मंजूरी दी है, जो इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी NLC इंडिया रिन्यूएबल्स लिमिटेड (NIRL) में लगाया जाएगा। इस निवेश को सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लिए तय 30% नेटवर्थ सीमा से विशेष छूट दी गई है, जिससे NLCIL और NIRL को अधिक वित्तीय और कार्यकारी लचीलापन मिलेगा।
NLCIL का लक्ष्य 2030 तक 10.11 गीगावॉट और 2047 तक 32 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता विकसित करना है। वर्तमान में, NLCIL के पास सात नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं हैं, जिनकी कुल स्थापित क्षमता 2 गीगावॉट है। इनमें से कुछ परियोजनाएं चालू हैं, जबकि कुछ शुरू होने वाली हैं। कैबिनेट की मंजूरी के बाद ये सभी परियोजनाएं NIRL को हस्तांतरित कर दी जाएंगी।
यह निवेश भारत सरकार की स्वच्छ ऊर्जा और सतत विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। NTPC और NLCIL जैसी नवरत्न कंपनियों को मिली यह मंजूरी न केवल नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देगी, बल्कि देश की ऊर्जा सुरक्षा को भी मजबूत करेगी। इसके साथ ही, रोजगार सृजन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिलने की उम्मीद है।