नई दिल्ली। भारत में अब 'वन नेशन वन ग्रिड' (One Nation One Grid) नियम लागू होगा। ऊर्जा मंत्री राज कुमार सिंह ने पावर सेक्टर में रिफॉर्म पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, देश में जल्द 'एक राष्ट्र एक ग्रिड' नियम लागू होंगे। उन्होंने कहा, पावर सेक्टर में चीनी कंपनियों का करार खत्म किया जाएगा। पावर सेक्टर से जुड़ी उपकरण बनाने वाली घरेलू कंपनियों को बढ़ावा दिया है। कैबिनेट ने थर्मल और सोलर पावर उपकरण के इंपोर्ट पर ड्यूटी लगाने को दी मंजूरी मिल गई है। मार्च 2020 तक डिस्कॉम (Discoms) से 64,000 करोड़ रुपए का बकाया है। डिस्कॉम के निजीकरण की अफवाहें फैलाई गई हैं।
ऊर्जा मंत्री ने कहा, सरकार ने थर्मल पावर उपकरण पर इम्पोर्ट ड्यूटी लगेगी। सोलर उपकरण पर 20 से 25 फीसदी ड्यूटी को मंजूरी दी गई है। पहले साल 20 से 25 फीसदी कस्टम ड्यूटी लगाई जाएगी। यह ड्यूटी अगस्त से लगाया जाएगा। इसके अलावा सोलर मॉड्यूल्स पर शुरू में 20 से 25 फीसदी ड्यूटी लगेगी। सोलर सेल्स पर 15 फीसदी बेसिक कस्टम ड्यूटी लगेगा। ड्यूटी लगाने के प्रस्तावों को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है।