Petrol-Diesel Price: पेट्रोल और डीजल हुआ 4 रुपये महंगा, इस राज्य सरकार ने बढ़ाए फ्यूल के दाम
Petrol-Diesel Price - पेट्रोल और डीजल हुआ 4 रुपये महंगा, इस राज्य सरकार ने बढ़ाए फ्यूल के दाम
Petrol-Diesel Price: मिजोरम में पेट्रोल और डीजल के दामों में हाल ही में चार रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की गई है। यह वृद्धि राज्य सरकार द्वारा 1 सितंबर 2024 से लागू की गई है। इस फैसले की जानकारी राज्य के कराधान मंत्री डॉ. वनललथलाना ने बुधवार को दी। नई कीमतों के अनुसार, राजधानी आइजोल में एक लीटर पेट्रोल की कीमत अब 99.24 रुपये और डीजल की कीमत 88.02 रुपये हो गई है।वृद्धि का उद्देश्य और आधारडॉ. वनललथलाना के अनुसार, इस वृद्धि का उद्देश्य सामाजिक बुनियादी ढांचे और सड़क रखरखाव के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन जुटाना है। मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर दो रुपये प्रति लीटर का नया सेवा उपकर (सेस) लगाया है, इसके अतिरिक्त सड़क रखरखाव के लिए भी दो रुपये प्रति लीटर का शुल्क जोड़ा गया है। यह बढ़ोतरी प्रदेश के सामाजिक और बुनियादी ढांचे की प्रगति और बेहतर रखरखाव के लिए की गई है, जो कि राज्य की विकास योजनाओं में एक महत्वपूर्ण कदम है।2021 की कीमतों की तुलनाहालांकि, डॉ. वनललथलाना ने यह भी उल्लेख किया कि हाल की वृद्धि और हाल ही में बढ़ाए गए वैट शुल्क के बावजूद, वर्तमान पेट्रोल और डीजल की कीमतें 2021 की कीमतों की तुलना में अभी भी कम हैं। हाल ही में पेट्रोल पर वैट को 5.23 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत और डीजल पर 16.36 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत किया गया है। इस वृद्धि के बावजूद, मिजोरम में ईंधन की कीमतें पिछले कुछ वर्षों के मुकाबले अपेक्षाकृत स्थिर रही हैं।राजनीतिक परिप्रेक्ष्य और आगामी चुनौतियाँमिजोरम में इस समय 'जोरम पीपुल्स मूवमेंट' पार्टी की सरकार है, जिसने पिछले साल विधानसभा चुनावों में जीत दर्ज की थी। यह पार्टी और सरकार की नई नीति, जो ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी से जुड़ी है, को लोगों की भलाई और विकास के दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। हालांकि, इस निर्णय के राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव भी हो सकते हैं, जिनका आकलन भविष्य में किया जाएगा।निष्कर्षमिजोरम सरकार द्वारा की गई यह वृद्धि स्थानीय बुनियादी ढांचे और सामाजिक सेवाओं के वित्तपोषण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि, यह कदम राज्य की अर्थव्यवस्था और नागरिकों के दैनिक जीवन पर प्रभाव डाल सकता है। सरकार का दावा है कि इस निर्णय से राज्य की विकास योजनाओं को सशक्त बनाने में मदद मिलेगी, लेकिन इसका असल प्रभाव आने वाले समय में ही स्पष्ट होगा।