देश: आरबीआई ने बोर्ड की बैठक में क्रिप्टोकरेंसी पर पूर्ण प्रतिबंध का समर्थन किया: खबर
देश - आरबीआई ने बोर्ड की बैठक में क्रिप्टोकरेंसी पर पूर्ण प्रतिबंध का समर्थन किया: खबर
बिजनेस डेस्क: भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने कथित तौर पर अपने केंद्रीय बोर्ड से कहा है कि वह क्रिप्टोकरेंसी पर पूर्ण प्रतिबंध (Full Ban on Cryptocurrency) का समर्थन करता है और आंशिक प्रतिबंध काम नहीं करेगा। अपने केंद्रीय बोर्ड को एक प्रेजेंटेशन में, शीर्ष बैंक ने क्रिप्टो और एक्सचेंज मैनेज्मेंट की वैल्यूएशन के साथ-साथ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और मैक्रोइकॉनॉमिक से संबंधित मुद्दों पर जोर दिया। मामले की जानकारी रखने वाले लोगों के अनुसार बोर्ड को इस मामले में आरबीआई (RBI) के रुख से अवगत कराया गया। साथ ही, केंद्रीय बैंक ने विदेशों में उत्पन्न होने वाली अमूर्त संपत्ति को विनियमित करने के बारे में चिंताओं को हरी झंडी दिखाई।कई आशंकाओं का जन्म देती है क्रिप्टोकरेंसीशुक्रवार को आरबीआई की बोर्ड बैठक में चर्चा से परिचित एक व्यक्ति ने कहा कि क्रिप्टोकरेंसीज विदेशी मुद्रा पर व्यापार के लिए उपलब्ध हैं, जो लेनदेन की गुमनामी पर आशंकाओं का संकेत देती हैं। गौरतलब है कि आरबीआई वर्चुअल करेंसी को मान्यता देने के विरोध में लगातार बना हुआ है। जबकि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद शीर्ष बैंक को डिजिटल करेंसी पर 2018 के प्रतिबंध को वापस लेने के लिए मजबूर किया गया, लेकिन उसने अपना रुख नहीं बदला है।आरबीआई पहले भी जता चुका है चिंताआरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने पहले कहा था, "वृहद आर्थिक और वित्तीय स्थिरता के दृष्टिकोण से क्रिप्टोकरंसी आरबीआई के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है।" "केंद्रीय बैंकर के रूप में, हमें इसके बारे में गंभीर चिंताएं हैं। कुछ बोर्ड के सदस्यों ने इन क्रिप्टो-परिसंपत्तियों पर एक संतुलित दृष्टिकोण की मांग की, तकनीकी क्षेत्र में विस्तार और वित्तीय क्षेत्र के लिए बड़े प्रभाव का उल्लेख किया। शुक्रवार को, आरबीआई ने कहा कि उसने केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्रा और निजी क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की।संसद में नहीं किया जा पेशसरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र में लोकसभा में पेश करने के लिए आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विधेयक, 2021 का क्रिप्टोकरेंसी और विनियमन सूचीबद्ध किया था। इससे पहले, इसे बजट सत्र के लिए भी सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन इसे पेश नहीं किया जा सका क्योंकि केंद्र ने इस पर फिर से काम करने का फैसला किया था।