नई दिल्ली | भारत सरकार ने माना है कि चीन के 59 मोबाइल एप्लीकेशन देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। सरकार ने इन्हें भारत में बैन कर दिया है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जनता के लिए सूचना के उपयोग नियम 2009 के नियमों और खतरों की उभरती प्रकृति को देखते हुए 59 एप्स को ब्लॉक करने का निर्णय भारत सरकार ने कर लिया है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69 ए के तहत इसे लागू करते हुए सरकार ने कहा है कि ये एप्लीकेशन उन गतिविधियों में लगे हुए हैं जो भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए पूर्वाग्रही हैं।
सरकार ने कहा है कि बीते कुछ सालों में भारत एक प्रमुख इनोवेटर के रूप में उभरा है और तकनीक व डिजिटल दुनिया में में एक प्रमुख बाजार भी है। ऐसे में डेटा सुरक्षा से जुड़े पहलुओं और 130 करोड़ भारतीयों की गोपनीयता की सुरक्षा के लिए चिंताएँ बढ़ गई हैं। हाल ही में यह ध्यान दिया गया है कि इस तरह की चिंताओं से हमारे देश की संप्रभुता और सुरक्षा को भी खतरा है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को विभिन्न स्रोतों से कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें चोरी के लिए एंड्रॉइड और आईओएस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कुछ मोबाइल ऐप के दुरुपयोग और उपयोगकर्ताओं के डेटा को अनधिकृत तरीके से सर्वर से प्रसारित करने के बारे में जानकारी मिली है। इनमें भारत से बाहर के स्थान हैं। इन आंकड़ों का संकलन, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा के लिए शत्रुतापूर्ण तत्वों द्वारा इसकी रूपरेखा तय की गई है और यह अंततः भारत की संप्रभुता और अखंडता पर को दुष्प्रभावित कर सकती है। सरकार ने कहा है कि यह बहुत गहरी और तत्काल चिंता का विषय है जिसे आपातकालीन उपायों की आवश्यकता है।
ऐसे बैन हुईं ये एप
गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने भी इन दुर्भावनापूर्ण ऐप्स को अवरुद्ध करने के लिए एक संपूर्ण सिफारिश भेजी। इस मंत्रालय को कुछ ऐप के संचालन से संबंधित डेटा से सुरक्षा और गोपनीयता के लिए जोखिम के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली। कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (CERT-IN) को सार्वजनिक आदेश के मुद्दों पर डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता के उल्लंघन के बारे में जागरूक नागरिकों से भी कई जानकारियां प्राप्त हुईं। भारत की संप्रभुता के साथ-साथ हमारे नागरिकों की गोपनीयता को नुकसान पहुंचाने वाले ऐप्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए सार्वजनिक तौर पर एक मजबूत निर्णय सरकार ने किया।
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जानकारियों में यह स्पष्ट हुआ कि ऐसे ऐप्स भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा पैदा करते हैं।, भारत सरकार ने मोबाइल और गैर-मोबाइल इंटरनेट सक्षम उपकरणों में उपयोग किए गए कुछ ऐप्स के उपयोग को अस्वीकार करने का निर्णय लिया है। सरकार ने कहा है कि यह कदम करोड़ों भारतीय मोबाइल और इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के हितों की रक्षा करेगा। यह निर्णय भारतीय साइबरस्पेस की सुरक्षा और संप्रभुता सुनिश्चित करने के लिए एक लक्षित कदम है।