दिवाली सिर्फ रोशनी और खुशियों का त्योहार नहीं है, बल्कि भारत के कारोबारी जगत में नए वित्तीय और व्यापारिक चक्र की शुरुआत का भी प्रतीक है और इस दिन कारोबारी नई बही-खाते की शुरुआत करते हैं और चोपड़ा पूजन करते हैं। शेयर बाजार में भी मुहूर्त ट्रेडिंग के साथ नए संवत का स्वागत किया जाता है। लेकिन संवत 2083 की शुरुआत में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या देश की मजबूत आर्थिक बुनियाद कंपनियों की कमाई, निवेश और रोजगार के नए अवसरों में बदल पाएगी? आइए जीडीपी, महंगाई, रोजगार, खपत और कारोबार से जुड़े प्रमुख आंकड़ों के जरिए समझते हैं कि नए संवत में भारतीय इकोनॉमी की तस्वीर कैसी रह सकती है।
जीडीपी ग्रोथ से इकोनॉमी को मिला मजबूत संकेत
भारतीय इकोनॉमी नए संवत में अपेक्षाकृत मजबूत स्थिति के साथ प्रवेश कर रही है। 1 फीसदी कर दिया है। 7 प्रतिशत था। 8 प्रतिशत रही थी। इससे संकेत मिलता है कि घरेलू मांग और निवेश अर्थव्यवस्था को सहारा दे रहे हैं। इसके अलावा सर्विस सेक्टर की गतिविधियों में भी तेजी देखने को मिली है। अक्टूबर में भारत के सर्विस सेक्टर ने चार महीने की सबसे तेज रफ्तार से विस्तार किया। इससे बैंकिंग, आईटी, ट्रांसपोर्ट, होटल और प्रोफेशनल सर्विसेज जैसे क्षेत्रों के लिए उम्मीदें बढ़ी हैं। हालांकि, केवल जीडीपी बढ़ने से आम लोगों की आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं होती। इसके लिए जरूरी है कि आर्थिक विकास का फायदा रोजगार, आय और उपभोक्ता खर्च तक पहुंचे।
जीएसटी कलेक्शन ने दिया कारोबार में तेजी का संकेत
संवत 2083 की शुरुआत से पहले अक्टूबर के जीएसटी आंकड़ों ने अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत दिया है। अक्टूबर में कुल जीएसटी कलेक्शन 2 लाख 31 हजार करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। 9 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। 6 प्रतिशत अधिक है। जीएसटी कलेक्शन में बढ़ोतरी का मतलब है कि देश में कारोबार और आर्थिक गतिविधियों का दायरा बढ़ रहा है। हालांकि, इसमें टैक्स भुगतान के समय और कारोबारी सेटलमेंट का भी असर होता है। त्योहारों के दौरान खरीदारी बढ़ने से रिटेल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और ज्वेलरी कंपनियों को भी फायदा मिला है।
दिवाली की खरीदारी से बढ़ी बाजार की उम्मीदें
त्योहारी सीजन भारतीय अर्थव्यवस्था में खपत यानी कंजम्पशन का सबसे बड़ा टेस्ट माना जाता है। इस बार दिवाली और धनतेरस के दौरान सोने-चांदी की खरीदारी में भी अच्छी तेजी देखने को मिली। धनतेरस पर सोने की बिक्री करीब 52 टन रहने का अनुमान रहा, जबकि पिछले साल यह 46 टन थी। यानी बिक्री की मात्रा में लगभग 12 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। सोने की बिक्री का कुल मूल्य करीब 70 हजार करोड़ रुपये आंका गया। चांदी की बिक्री करीब 300 टन रहने का अनुमान रहा, जबकि पिछले साल यह 250 टन थी। ज्वेलर्स की सोने की बिक्री की वैल्यू में सालाना आधार पर 18 प्रतिशत से 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई। सोने की कीमतें ऊंची होने के बावजूद ग्राहकों ने खरीदारी जारी रखी। कीमतों में दिवाली से ठीक पहले आई कुछ गिरावट, शादी-ब्याह की मांग और एडवांस बुकिंग ने भी खरीदारी को सहारा दिया। हालांकि, असली सवाल यह है कि क्या दिवाली के बाद भी लोग इसी तरह खर्च करते रहेंगे? अगर त्योहारों के बाद भी कार, इलेक्ट्रॉनिक्स, घरेलू सामान और दूसरी जरूरतों पर खर्च जारी रहता है, तो कंपनियों के लिए यह बड़ा सकारात्मक संकेत होगा।
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की रफ्तार में आई थोड़ी कमी
भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अभी भी विस्तार के रास्ते पर है, लेकिन इसकी रफ्तार में कुछ नरमी दिखाई दे रही है और 1 था। यहां समझना जरूरी है कि पीएमआई यानी परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स किसी सेक्टर की कारोबारी गतिविधियों को मापने वाला इंडिकेटर है। इस रिपोर्ट में कुछ पॉजिटिव संकेत भी हैं। अक्टूबर में एक्सपोर्ट ऑर्डर की ग्रोथ छह महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। वहीं कंपनियों के इनपुट कॉस्ट में महंगाई फरवरी के बाद सबसे निचले स्तर पर रही। इससे कंपनियों को लागत और मुनाफे के मोर्चे पर कुछ राहत मिल सकती है और लेकिन घरेलू ऑर्डर, रोजगार की रफ्तार और कारोबारी भरोसे में कमजोरी चिंता का विषय है।
रोजगार: इकोनॉमी की सबसे बड़ी चुनौती
भारत की इकोनॉमी के सामने सबसे अहम सवाल रोजगार का है। जीडीपी और कारोबार बढ़ने के बावजूद कंपनियां उसी अनुपात में नई भर्तियां नहीं कर रही हैं। अक्टूबर के कारोबारी सर्वे में भी संकेत मिले कि नई कारोबारी गतिविधियों में सुधार के बावजूद हायरिंग की रफ्तार कमजोर बनी हुई है। इसके पीछे कई संभावित वजहें हो सकती हैं जैसे कि कंपनियां मौजूदा कर्मचारियों से ही ज्यादा काम करा रही हैं, ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से उत्पादकता बढ़ाई जा रही है, कंपनियां भविष्य की मांग को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं हैं, और नई क्षमता तथा विस्तार पर निवेश करने में कारोबार अभी सतर्क है। यह स्थिति इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि रोजगार बढ़ने से लोगों की आमदनी बढ़ती है और आमदनी बढ़ने पर ही कार, मकान, इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरी चीजों की खरीदारी में लंबे समय तक तेजी बनी रह सकती है। इसलिए संवत 2083 में सिर्फ जीडीपी ग्रोथ नहीं, बल्कि कंपनियां कितनी नई नौकरियां पैदा करती हैं, यह भी अर्थव्यवस्था की सफलता का बड़ा पैमाना होगा।
फूड इंफ्लेशन से आम आदमी की जेब पर दबाव
महंगाई का असर सीधे आम लोगों की खरीदारी की क्षमता पर पड़ता है। खासकर खाने-पीने की चीजों की कीमतें बढ़ने से परिवारों का बजट बिगड़ सकता है। भारत में फूड इंफ्लेशन का जोखिम बना हुआ है। अनाज, चिकन और दूध जैसी जरूरी चीजों की कीमतों में दबाव रहने की आशंका है। इसका असर दो स्तरों पर पड़ सकता है। पहला, आम परिवारों पर जब खाने-पीने का खर्च बढ़ता है तो लोग कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, वाहन और दूसरी गैर-जरूरी चीजों पर कम खर्च करते हैं। दूसरा, कंपनियों पर इससे फूड प्रोसेसिंग, होटल, रेस्टोरेंट और एफएमसीजी कंपनियों की लागत बढ़ सकती है। अगर कंपनियां बढ़ी हुई लागत ग्राहकों पर डालती हैं तो उत्पाद महंगे हो सकते हैं। ग्रामीण इकोनॉमी के लिए यह चिंता और बड़ी है और ग्रामीण परिवारों की खरीदारी क्षमता खेती की पैदावार, फसल की कीमतों और कृषि आय पर निर्भर करती है। इसलिए नए संवत में ग्रामीण मांग की मजबूती भी कारोबार की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएगी।
कच्चे तेल की कीमतें बिगाड़ सकती हैं गणित
भारत अपनी जरूरत का 88 प्रतिशत से ज्यादा कच्चा तेल आयात करता है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी का सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव ने तेल की सप्लाई को लेकर अनिश्चितता बढ़ाई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते में किसी भी तरह की रुकावट वैश्विक ऊर्जा बाजार को प्रभावित कर सकती है। कच्चा तेल महंगा होने से भारत का आयात बिल बढ़ता है। रुपये पर दबाव बढ़ सकता है। पेट्रोल-डीजल और परिवहन की लागत बढ़ सकती है। एयरलाइंस और मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों का खर्च बढ़ सकता है। महंगाई को नियंत्रित करना मुश्किल हो सकता है। इसलिए संवत 2083 में तेल की कीमतों और पश्चिम एशिया के हालात पर कारोबारियों की नजर बनी रहेगी।
प्राइवेट निवेश और कंपनियों की कमाई में तेजी जरूरी
भारतीय इकोनॉमी को लंबे समय तक मजबूत बनाए रखने के लिए प्राइवेट सेक्टर का निवेश बढ़ना जरूरी है। सरकार की ओर से इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया जा रहा है। इससे सड़क, रेलवे, सीमेंट, स्टील, लॉजिस्टिक्स और कंस्ट्रक्शन सेक्टर को फायदा मिलता है। लेकिन इकोनॉमी को अगली ग्रोथ देने के लिए निजी कंपनियों को भी नए प्लांट, फैक्ट्रियों, टेक्नोलॉजी और उत्पादन क्षमता में निवेश करना होगा और इसके अलावा कंपनियों की कमाई यानी कॉरपोरेट अर्निंग्स में सुधार भी जरूरी है। अगर कंपनियों का मुनाफा बढ़ता है तो उनके पास कारोबार विस्तार, नई भर्तियां और निवेश करने के लिए ज्यादा पूंजी उपलब्ध होती है। इससे अर्थव्यवस्था में रोजगार और खपत दोनों को बढ़ावा मिल सकता है।
क्या संवत 2083 भारतीय कारोबारियों के लिए शुभ रहेगा?
संवत 2083 की शुरुआत भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए उम्मीद और चुनौतियों दोनों के साथ हुई है। एक तरफ जीडीपी ग्रोथ का बेहतर अनुमान, रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन, मजबूत त्योहारी मांग और सर्विस सेक्टर की तेजी सकारात्मक संकेत दे रहे हैं। दूसरी तरफ रोजगार में सुस्ती, खाद्य महंगाई, मैन्युफैक्चरिंग की धीमी रफ्तार और कच्चे तेल की कीमतों का जोखिम बना हुआ है। संवत 2083 की शुरुआत में भारत की आर्थिक तस्वीर उम्मीद जगाती है, लेकिन सिर्फ जीडीपी ग्रोथ और जीएसटी कलेक्शन से खुशहाली की पूरी कहानी नहीं लिखी जा सकती। असली कामयाबी तब होगी जब आर्थिक विकास का फायदा आम लोगों की आमदनी, रोजगार और कंपनियों के मुनाफे में दिखाई देगा। यानी नए संवत में भारतीय कारोबारियों के लिए अच्छे दिन आने की संभावना जरूर है, लेकिन इसके लिए निवेश, रोजगार और खपत का एक साथ बढ़ना जरूरी होगा।