GST Collection: सरकार के वित्त मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि सितंबर 2025 में वस्तु एवं सेवा कर (GST) का कलेक्शन ₹1.89 लाख करोड़ रहा, जो पिछले साल सितंबर के ₹1.73 लाख करोड़ की तुलना में 9.2% अधिक है। यह लगातार दूसरा महीना है जब GST संग्रह ₹1.85 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर गया। अगस्त 2025 में यह ₹1.86 लाख करोड़ था, जो सालाना आधार पर 6.5% की वृद्धि दर्शाता है। यह मजबूत आंकड़ा देश की आर्थिक गतिविधियों में तेजी और उपभोक्ता खर्च में वृद्धि का संकेत देता है।
वित्त वर्ष 2025 के पहले छह महीनों (अप्रैल से सितंबर) में कुल GST कलेक्शन ₹12.1 लाख करोड़ तक पहुंच गया, जो पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 9.8% अधिक है। यह राशि वित्त वर्ष 2024 के पूरे साल के GST संग्रह का लगभग आधा हिस्सा है। नेट GST राजस्व, जिसमें टैक्स रिफंड और अन्य कटौतियों के बाद बची राशि शामिल है, ₹10.4 लाख करोड़ रहा, जो पिछले साल की तुलना में 8.8% ज्यादा है। यह सरकार के लिए एक सकारात्मक संकेत है, क्योंकि इससे सार्वजनिक खर्च और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए संसाधन बढ़ रहे हैं।
एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (IGST) का कलेक्शन सितंबर 2025 में ₹1,01,883 करोड़ रहा, जो जनवरी 2025 के पिछले रिकॉर्ड ₹1,01,075 करोड़ को पीछे छोड़ गया। यह पहली बार है जब IGST का कलेक्शन ₹1 लाख करोड़ के पार पहुंचा है। यह आंकड़ा देश के भीतर व्यापार और वस्तुओं के आदान-प्रदान में उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है, जो अर्थव्यवस्था की गतिशीलता का प्रतीक है।
हालांकि, सेस कलेक्शन में इस साल थोड़ी कमी देखी गई है। अप्रैल से सितंबर 2025 के बीच सेस संग्रह ₹13,451 करोड़ (अप्रैल) से घटकर ₹11,652 करोड़ (सितंबर) हो गया। यह कमी मुख्य रूप से कुछ खास वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाले सेस में कमी के कारण आई है। फिर भी, कुल GST कलेक्शन पर इसका प्रभाव सीमित रहा है।
अगस्त और सितंबर 2025 के त्योहारी सीजन में GST कलेक्शन ₹3.8 लाख करोड़ रहा, जो पिछले साल की समान अवधि से 7.8% अधिक है। त्योहारों के दौरान बाजारों में खरीदारी और उपभोक्ता मांग में वृद्धि ने इस राजस्व वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह आर्थिक स्थिरता और उपभोक्ता विश्वास का एक मजबूत संकेत है।
GST परिषद ने सितंबर 2025 की शुरुआत में टैक्स स्लैब में बड़े सुधार लागू किए। पहले जहां चार टैक्स स्लैब (5%, 12%, 18%, और 28%) थे, अब इन्हें सरल करते हुए दो मुख्य स्लैब (5% और 18%) कर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, सिन और लग्जरी वस्तुओं पर 40% का नया टैक्स स्लैब लागू किया गया है। 22 सितंबर से प्रभावी इन बदलावों का उद्देश्य टैक्स प्रणाली को सरल बनाना, कारोबारियों के लिए अनुपालन को आसान करना, और आम उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करना है। यह सुधार छोटे और मध्यम कारोबारियों के लिए विशेष रूप से लाभकारी साबित हो सकता है।