Maratha Reservation Case: महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण पर सरकार में दो फाड़, अजित और शिंदे गुट आमने-सामने

Maratha Reservation Case - महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण पर सरकार में दो फाड़, अजित और शिंदे गुट आमने-सामने
| Updated on: 07-Nov-2023 02:07 PM IST
Maratha Reservation Case: मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र की सियासत अब और गरमा गई है. इसको लेकर अब शिंदे गुट और अजित गुट आमने-सामने आ गए हैं. महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और अजीत पवार गुट के नेता छगन भुजबल ने ओबीसी वर्ग के तहत मराठों को आरक्षण देने का विरोध किया. उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि ओबीसी के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे. जरूरत पड़ी तो सरकार में रहकर भी संघर्ष करेंगे.

छगन भुजबल के इस बयान पर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और शिंदे गुट के नेता संभुराज देसाई ने कहा छगन भुजबल को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए. उनके इस बयान से राज्य में लोगों के मन में भ्रम पैदा होंगे. संभूराज देसाई ने कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पहले ही साफ-साफ कहा है की किसी का भी आरक्षण छीन कर किसी दूसरे वर्ग को नहीं दिया जाएगा

भ्रम फैलाने का काम कर रहे छगन भुजबल

शिंदे गुट के नेता संभुराज देसाई ने छगन भुजबल की भूमिका की निंदा की है. उन्होंने आगे कहा कि भुजबल साहब ने एक भ्रम फैलाने का काम किया है. भुजबल का आरक्षण को लेकर दिया गया ब्यान 100 प्रतिशत गलत है. ओबीसी आरक्षण को बिना छुए हम आरक्षण देने वाले हैं. भुजबल साहब क्रेडिट लेने के लिए इस तरह का ब्यान दे रहे हैं.

हम अजित पवार से मुलाकात करेंगे- संभूराज देसाई

संभूराज देसाई ने कहा छगन भुजबल के बयान को लेकर हम अजित पवार से मुलाकात करेंगे. उन्हे कहेंगे कि अजित पवार अपने मंत्रियों को समझाए की वो इस प्रकार का कोई बयान ना दे, जिससे राज्य में भ्रम पैदा हो. देसाई ने कहा भड़काऊ बयान देकर मीडिया का ध्यान आकर्षित करना भुजबल की पुरानी आदत है. मुझे नहीं पता कि वे ऐसा बयान देकर कोई माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं.

ओबीसी को नहीं बनाया जा रहा निशाना

भुजबल साहब को भ्रम पैदा नहीं करना चाहिए. जो बात होने वाली नहीं है, उसे कहना और यह दिखावा करना कि मैंने उसे रोक दिया. यह दिखावा करना कि मैंने ही सब कुछ ठीक किया है. अगर भुजबल को लगता है कि ओबीसी नेताओं को निशाना बनाया जाएगा और उन पर हमला किया जाएगा तो उन्हें गृह मंत्री से मिलकर विस्तृत जानकारी देनी चाहिए. वे राज्य के वरिष्ठ नेता हैं.

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