Republic Day: 'विकसित भारत' की मोदी सरकार ने ऐसे रखी नींव, बचाए खजाने के लाखों करोड़

Republic Day: देश में चुनाव की सरगर्मियां एक बार फिर बढ़ चली हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त के मौके पर देश को 2047 तक ‘विकसित भारत’ बनाने का लक्ष्य रखा था. आने वाले 25 सालों को देश का अमृतकाल बताया था. आज जब देश अपना गणतंत्र दिवस मना रहा है, तो ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर कैसे मोदी सरकार ने 2014 के बाद से देश को ‘विकसित’ बनाने की नींव रखी है.

आने वाले कुछ दिनों में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का अंतरिम बजट पेश करेंगी. उससे पहले उन्होंने भी साफ किया कि अब भारत के आर्थिक रूप से ‘आत्मनिर्भर’ बनने का समय आ गया है. ताकि देश 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने की ओर आगे बढ़े.

कैसे रखी विकसित भारत की नींव?

वित्त मंत्री ने निर्मला सीतारमण ने हाल में कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में योजनाओं पर तेजी से काम हुआ. उनकी सरकार ने एक विकसित भारत की नींव रखी है. सभी को बुनियादी जरूरतें प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाया है. पहले की सरकारों के पास भी घर, सड़क आदि उपलब्ध कराने की योजनाएं थीं, लेकिन उन सभी में उसे समय पर पूरा करने की भावना नहीं थी. हमने इसी सोच को बदला. आजादी के 50 या 60 साल बाद भी लगभग 50 प्रतिशत आबादी बुनियादी चीजों से वंचित थी.

मोदी सरकार ने योजनाओं को लक्ष्य तक पहुंचाया

निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2014 लेकर अब तक मोदी सरकार ने काफी अर्जेंसी के साथ काम किया. योजनाओं को लक्ष्य तक पहुंचाने पर फोकस किया. सुनिश्चित किया कि जो कोई हकदार है उसे उसका हक मिले. सरकार का लक्ष्य लोगों को सशक्त बनाना, उन्हें कौशल प्रदान करना, पहुंच प्रदान करना और यह सुनिश्चित करना है कि सभी को इलाज की अच्छी सुविधाएं तथा अन्य चीजें मिलें.

निर्मला सीतारमण के इस बयान का मतलब इस बात से है कि सरकार ने उज्ज्वला योजना, सड़कों और हाईवे का निर्माण, बीमा योजना, स्वास्थ्य बीमा योजना, आम लोगों के बैंक खाते खोलने जैसे प्राइमरी काम को रिकॉर्ड और तय समय में पूरा किया है.

रोका सरकारी सब्सिडी का फर्जीवाड़ा

मोदी सरकार ने सरकारी सब्सिडी का सही उपयोग सुनिश्चित करने के लिए देशभर में अनिवार्य तौर पर डीबीटी को लागू किया है. टेक्नोलॉजी के इस इस्तेमाल से अब भारत सरकार 2.5 लाख करोड़ रुपए तक की बचत करती है.

वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार लोगों के बीच भेदभाव नहीं करती. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को चार समूह – युवा, महिला, किसान और गरीब में रखा है. तिलहन और दलहन को छोड़कर देश कृषि के मामले में लगभग आत्मनिर्भर है.