PM SVANidhi Yojana: भारत सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना (PM SVANidhi) को अब 31 दिसंबर 2024 की समयसीमा से बढ़ाकर 2030 तक कर दिया गया है। इस फैसले से देशभर के लाखों छोटे दुकानदारों, ठेलेवालों और फुटपाथ पर दुकान लगाने वालों को सीधा लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत बिना किसी गारंटी के लोन, डिजिटल पेमेंट पर कैशबैक, और स्किल डेवलपमेंट जैसे कई लाभकारी प्रावधान शामिल किए गए हैं।
कोविड-19 महामारी के दौरान स्ट्रीट वेंडर्स के सामने आए आर्थिक संकट को देखते हुए सरकार ने 2020 में PM SVANidhi योजना शुरू की थी। इस योजना का उद्देश्य छोटे व्यवसायियों को बिना गारंटी के सस्ता लोन उपलब्ध कराना था, ताकि वे अपने कारोबार को फिर से शुरू और बढ़ा सकें। शुरुआत में इस योजना के तहत 10,000 रुपये तक का लोन दिया जाता था, जिसे चुकाने के बाद वेंडर्स को और अधिक राशि का लोन लेने की सुविधा मिलती थी।
हाल ही में केंद्र सरकार ने इस योजना को और प्रभावी बनाने के लिए इसे रिस्ट्रक्चर किया है। अब लोन की राशि में बढ़ोतरी के साथ कई नए लाभ जोड़े गए हैं, जो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकते हैं। नए बदलाव इस प्रकार हैं:
लोन की राशि में वृद्धि:
पहला लोन: 15,000 रुपये
दूसरा लोन: 25,000 रुपये
तीसरा लोन: 50,000 रुपये
UPI-लिंक्ड RuPay क्रेडिट कार्ड:
जिन वेंडर्स ने दूसरा लोन लिया है, उन्हें अब UPI-लिंक्ड RuPay क्रेडिट कार्ड प्रदान किया जाएगा। यह क्रेडिट कार्ड आपातकालीन जरूरतों के लिए तुरंत धन उपलब्ध कराएगा।
डिजिटल पेमेंट पर कैशबैक:
डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए सरकार QR कोड के माध्यम से पेमेंट करने वाले वेंडर्स को हर महीने 1600 रुपये तक का कैशबैक देगी।
सरकार ने PM SVANidhi योजना का बजट बढ़ाकर 7332 करोड़ रुपये कर दिया है। इस विस्तार के तहत 50 लाख नए स्ट्रीट वेंडर्स को योजना से जोड़ा जाएगा। इसके बाद कुल लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 1.15 करोड़ हो जाएगी। यह कदम छोटे व्यवसायियों को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है।
PM SVANidhi योजना केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है। सरकार इस योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को एंटरप्रेन्योरशिप, फाइनेंशियल लिट्रेसी, और डिजिटल स्किल्स की ट्रेनिंग भी प्रदान करेगी। इसके अलावा, FSSAI (Food Safety and Standards Authority of India) के साथ साझेदारी के जरिए वेंडर्स को खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता के मानकों के बारे में जागरूक किया जाएगा। यह सुनिश्चित करेगा कि वे अपने व्यवसाय को और अधिक पेशेवर और सुरक्षित तरीके से चला सकें।
PM SVANidhi योजना का विस्तार और इसके नए प्रावधान स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक नई उम्मीद लेकर आए हैं। बिना गारंटी के लोन, डिजिटल पेमेंट पर प्रोत्साहन, और स्किल डेवलपमेंट के जरिए सरकार न केवल इन छोटे व्यवसायियों को आर्थिक रूप से सशक्त बना रही है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान देने का अवसर दे रही है।