संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UNGA में दुनिया भर में मौत की सजा पर रोक लगाने से जुड़ा एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित हो गया है। हाल ही में शुक्रवार 13 नवंबर को हुए इस महत्वपूर्ण मतदान के दौरान कुल 133 देशों ने इसके समर्थन में अपना वोट डाला। हालांकि, भारत सहित दुनिया के 33 देशों ने इस प्रस्ताव का खुलकर विरोध किया। इस प्रस्ताव में दुनिया के सभी देशों से मृत्युदंड के इस्तेमाल पर तत्काल रोक लगाने और इसे पूरी तरह से समाप्त करने की दिशा में ठोस कदम उठाने की अपील की गई थी। इस भू-राजनीतिक घटनाक्रम ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर मौत की सजा के प्रावधान को लेकर छिड़ी बहस को तेज कर दिया है।
मेक्सिको की तरफ से पेश किया गया था प्रस्ताव
संयुक्त राष्ट्र महासभा के कुल 193 सदस्य देशों ने शुक्रवार को मेक्सिको की ओर से पेश किए गए मृत्युदंड पर रोक संबंधी प्रस्ताव पर मतदान में हिस्सा लिया। मतदान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद यह सामने आया कि 133 देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जबकि 33 देशों ने इसके विरोध में अपना मत दिया। इसके अलावा, इस पूरी मतदान प्रक्रिया से 16 देश पूरी तरह दूर रहे और उन्होंने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। हालांकि, भारी विरोध और कई देशों की अनुपस्थिति के बावजूद यह प्रस्ताव बहुमत के आधार पर पास हो गया।
भारत के अलावा इन प्रमुख देशों ने भी किया विरोध
मेक्सिको द्वारा पेश किए गए इस प्रस्ताव में सभी सदस्य देशों से अपील की गई थी कि वे फांसी देने पर पूरी तरह रोक लगाएं और इसका मुख्य मकसद धीरे-धीरे दुनिया भर से मौत की सजा को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ना था। भारत के अलावा दुनिया के कई अन्य प्रमुख देशों ने भी इस प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। इन देशों में बहरीन, चीन, मिस्र, ईरान, इराक, जापान, कुవైत, मालदीव, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त राज्य अमेरिका यानी अमेरिका शामिल हैं, जिन्होंने इस प्रस्ताव से दूरी बनाते हुए इसके खिलाफ वोट दिया।
भारत का स्पष्ट और दो टूक रुख
भारत ने संयुक्त राष्ट्र के मंच पर अपना बहुत ही स्पष्ट और दृढ़ रुख रखते हुए कहा कि दुनिया भर में मौत की सजा खत्म करने को लेकर कोई भी वैश्विक सहमति नहीं है। कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद अदालत द्वारा दी जाने वाली फांसी को सरकार की ओर से की गई हत्या करार देना पूरी तरह से गलत है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव भाविका मंगलानंदन ने अपने संबोधन में कहा कि दुनिया के देशों के बीच मौत की सजा को समाप्त करने को लेकर कोई एक राय या सहमति नहीं है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हर संप्रभु देश को अपने आंतरिक कानून और सजा तय करने का पूरा अधिकार है।
भाविका मंगलानंदन का बयान और अंतरराष्ट्रीय कानून
भारतीय राजनयिक भाविका मंगलानंदन ने अपने बयान में आगे कहा कि अंतरराष्ट्रीय कानून कुछ विशेष शर्तों के साथ मौत की सजा देने की अनुमति प्रदान करता है। भारत में पूरी तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया का पालन करने के बाद ही यह सजा दी जाती है। ऐसे में इसे सरकार की तरफ से की गई हत्या कहना पूरी तरह से गलत और निराधार है। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ लोग अपनी निजी सोच और एजेंडे को अंतरराष्ट्रीय कानून के तौर पर पेश करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। भारत ने इससे पहले साल 2016, 2018 और 2024 में भी इसी तरह के प्रस्तावों का कड़ा विरोध किया था।
भारत में कानून का हिस्सा है मौत की सजा
भारत में मौत की सजा देश के मौजूदा कानून का अभिन्न हिस्सा है, लेकिन यह हर छोटे-बड़े अपराध में नहीं दी जाती है। देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट के सख्त नियमों और दिशानिर्देशों के मुताबिक, इसे सिर्फ सबसे गंभीर मामलों यानी रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामलों में ही दिया जा सकता है और भारत ने संयुक्त राष्ट्र को यह भी बताया कि किसी भी अपराधी को फांसी देने से पहले कई चरणों की लंबी कानूनी प्रक्रियाओं का पूरी तरह से पालन किया जाता है। देश के कानून के तहत आरोपी को तब तक पूरी तरह निर्दोष माना जाता है, जब तक कि उसका अपराध अदालत में साबित न हो जाए और निचली अदालत से मौत की सजा मिलने पर देश की ऊपरी अदालत यानी उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय से उसकी पुष्टि होना अनिवार्य होता है। इसके साथ ही अदालत सजा को कम करने और बदलने की कानूनी वजहों पर भी पूरी गंभीरता से विचार करती है।
प्रस्ताव में क्या-क्या बातें कही गईं
संयुक्त राष्ट्र के इस प्रस्ताव में कई अन्य महत्वपूर्ण बिंदु भी शामिल किए गए थे। प्रस्ताव में कहा गया कि 18 साल से कम उम्र में अपराध करने वाले किसी भी व्यक्ति को मौत की सजा नहीं दी जानी चाहिए। यदि किसी मामले में अपराध के समय व्यक्ति की सही उम्र तय नहीं हो पाती है, तब भी उसे फांसी के फंदे पर नहीं लटकाया जाना चाहिए। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं, मानसिक या बौद्धिक रूप से दिव्यांग लोगों तथा बुजुर्गों को भी मौत की सजा के दायरे से पूरी तरह छूट देने की विशेष अपील की गई थी। प्रस्ताव में सभी देशों से उन अपराधों की संख्या में भी भारी कटौती करने को कहा गया, जिनके लिए फांसी की सजा दी जा सकती है। साथ ही ऐसे सभी नियमों और कानूनों को हटाने की पुरजोर अपील की गई, जिनमें किसी विशिष्ट अपराध के लिए मौत की सजा देना पूरी तरह अनिवार्य होता है।
बढ़ती घटनाओं पर जताई गई गहरी चिंता
प्रस्ताव के दस्तावेजों में इस बात का भी जिक्र किया गया कि दुनियाभर में मौत की सजा के सीमित इस्तेमाल को लेकर एक रुझान जरूर बढ़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद साल 2025 में फांसी दिए जाने की दर्ज की गई घटनाओं में चिंताजनक इजाफा हुआ है। इस स्थिति को लेकर संयुक्त राष्ट्र में गहरी चिंता व्यक्त की गई। प्रस्ताव के अंत में सभी सदस्य देशों से यह अपील की गई कि वे धीरे-धीरे ही सही, लेकिन मृत्युदंड के इस्तेमाल को सीमित करने और अंततः समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ें, हालांकि भारत और अन्य कई देशों ने इस पर अपनी कड़ी असहमति जता दी है।