अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा मतदाता सूची की जांच को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। एक हालिया रिपोर्ट में यह आशंका जताई गई है कि इस जांच प्रक्रिया के दौरान करीब 2 लाख भारतीय मूल के मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जा सकते हैं। ट्रंप प्रशासन का यह कदम मतदाता सूची में शामिल लोगों की नागरिकता के सत्यापन पर केंद्रित है, जिसने अमेरिकी राजनीति में एक नई बहस को जन्म दे दिया है और इस प्रक्रिया का असर न केवल भारतीय मूल के नागरिकों पर, बल्कि आने वाले समय में अमेरिकी चुनावी नतीजों पर भी पड़ सकता है।
ट्रंप प्रशासन और नागरिकता जांच का तर्क
ट्रंप प्रशासन का मुख्य तर्क यह है कि मतदाता सूची पूरी तरह से पारदर्शी और सटीक होनी चाहिए, जिसमें केवल योग्य अमेरिकी नागरिकों के ही नाम शामिल हों और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रशासन SAVE (सिस्टमैटिक एलियन वेरिफिकेशन फॉर एंटाइटेलमेंट्स) नामक सरकारी डेटाबेस का उपयोग करने की योजना बना रहा है। यह डेटाबेस अमेरिकी सरकारी एजेंसियों को किसी भी व्यक्ति की नागरिकता और इमिग्रेशन से जुड़ी जानकारी को सत्यापित करने में मदद करता है। प्रशासन का मानना है कि इस डेटाबेस के जरिए उन लोगों की पहचान की जा सकती है जो मतदान के लिए कानूनी रूप से पात्र नहीं हैं।
भारतीय मूल के मतदाताओं के लिए चुनौतियां
इस जांच प्रक्रिया में भारतीय मूल के मतदाताओं के लिए सबसे बड़ी चिंता तकनीकी खामियों को लेकर है। अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के बहुत से लोग कानूनी प्रक्रिया पूरी कर नागरिकता हासिल करने के बाद मतदान करते हैं। समस्या तब उत्पन्न होती है जब किसी नागरिक की जानकारी सरकारी रिकॉर्ड या पुराने इमिग्रेशन डेटा से मेल नहीं खाती। ऐसी स्थिति में SAVE डेटाबेस उस व्यक्ति की नागरिकता की पुष्टि करने में विफल रह सकता है। इसका परिणाम यह होता है कि उस व्यक्ति को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए फिर से अतिरिक्त दस्तावेज पेश करने पड़ सकते हैं। आशंका यह है कि जो लोग वर्षों पहले अमेरिकी नागरिक बन चुके हैं, उन्हें पुराने रिकॉर्ड के आधार पर विदेशी मान लिया जाए और उनका नाम जांच के दायरे में आ जाए।
राजनीतिक समीकरण और डेमोक्रेटिक पार्टी का झुकाव
भारतीय मूल के मतदाताओं का अमेरिकी राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान है। आंकड़ों के अनुसार, 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में लगभग 65 प्रतिशत भारतीय अमेरिकी मतदाताओं ने डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थन किया था। परंपरागत रूप से इस समुदाय का झुकाव डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर रहा है। ऐसे में अगर बड़ी संख्या में भारतीय मूल के मतदाताओं के नाम सूची से हटते हैं, तो इसका सीधा असर चुनावी गणित पर पड़ेगा। विशेष रूप से उन राज्यों में जहां रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टियों के बीच मुकाबला बहुत करीबी होता है, वहां योग्य मतदाताओं का नाम कटना नतीजों को प्रभावित कर सकता है।
भारत की SIR और अमेरिकी व्यवस्था की तुलना
इस पूरी प्रक्रिया की तुलना भारत में होने वाली SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से की जा रही है और भारत में चुनाव आयोग SIR के माध्यम से मतदाता सूची को अपडेट करता है, जिसमें मृत व्यक्तियों, स्थान परिवर्तन करने वाले लोगों और डुप्लिकेट नामों को हटाया जाता है। हालांकि, भारत और अमेरिका की चुनावी व्यवस्था में एक बड़ा अंतर है। भारत में एक केंद्रीय चुनाव आयोग है जो पूरे देश की मतदाता सूची का प्रबंधन करता है, जबकि अमेरिका में चुनावों की जिम्मेदारी मुख्य रूप से अलग-अलग राज्यों की होती है। इसलिए, अमेरिका में मतदाता सूची की जांच और पहचान से जुड़े नियम हर राज्य में अलग हो सकते हैं, जिससे यह प्रक्रिया और भी जटिल हो जाती है।
2026 के मिडटर्म चुनाव और ट्रंप की रणनीति
यह पूरा घटनाक्रम नवंबर 2026 में होने वाले अमेरिकी मिडटर्म इलेक्शन के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। इन चुनावों में प्रतिनिधि सभा की सभी 435 सीटों और सीनेट की 35 सीटों पर मतदान होना है। रिपब्लिकन पार्टी के लिए इन चुनावों में बेहतर प्रदर्शन करना राष्ट्रपति ट्रंप की भविष्य की राजनीति के लिए अनिवार्य है और मतदाता सूची की यह जांच और 2 लाख भारतीय मूल के मतदाताओं के नाम कटने की आशंका ने राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। यदि यह आशंका सच साबित होती है, तो यह अमेरिकी लोकतंत्र और वहां रहने वाले भारतीय समुदाय के लिए एक बड़ा मुद्दा बन सकता है।