देश: मोदी कैबिनेट में 3 बड़े फैसले, सीधा असर आम आदमी पर, जाने क्यो

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल और आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) की बैठक में आज तीन महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर और NIIF डेट प्लेटफॉर्म को लेकर भी बड़ी घोषणा हुई है। आइए जानते हैं कि इसका आम आदमी पर क्या असर होगा 20.50 लाख रुपये जमा करने वालों को मिलेगी मदद- लक्ष्मी विलास बैंक इस साल का दूसरा बैंक है जिसे RBI ने डूबने से बचाया है। इससे पहले मार्च में, RBI ने Yes Bank को डूबने से बचाया था। लक्ष्मी विलास बैंक पिछले 15 महीनों में डूबने से बचाने वाला तीसरा बैंक है। डीबीएस इंडिया के साथ लक्ष्मी विलास बैंक के विलय के सौदे में, डीबीएस इंडिया को 563 शाखाओं, 974 एटीएम और खुदरा व्यापार में 1.6 बिलियन डॉलर की फ्रेंचाइजी मिलेगी। 94 वर्षीय लक्ष्मी विलास बैंक का नाम समाप्त हो जाएगा और इसकी इक्विटी भी पूरी तरह से खो जाएगी। अब इस बैंक का पूरा डिपॉजिट डीबीएस इंडिया को जाएगा।

4000 कर्मचारियों की नौकरी का संकट टला - इससे पहले RBI 16 दिसंबर तक लक्ष्मी विलास बैंक में मोरेटोरियम लागू कर चुका है। इस दौरान, खाताधारक अधिकतम 25,000 रुपये ही निकाल सकता है। नए कानून के अनुसार, यदि आपके पास एक से अधिक खाते हैं, तो आप कुल 25,000 रुपये की राशि ही निकाल सकते हैं। जिन लोगों का वेतन खाता लक्ष्मी विलास बैंक या किसी अन्य प्रकार की आय में था, उन्हें तत्काल रोक दिया गया और अन्य लोगों को बैंक को हस्तांतरण की व्यवस्था करने के लिए कहा गया। इसके लिए, खाताधारकों को एक पत्र लिखना होगा और अपने वेतन या अन्य आय को दूसरे खाते में स्थानांतरित करने का अनुरोध करना होगा। यदि आपके पास लक्ष्मी विलास बैंक के साथ ऋण खाता है, तो ईएमआई राशि पहले 25,000 रुपये से घटा दी जाएगी।

टेलीकॉम इंफ्रा सेक्टर के लिए यह बड़ी घोषणा - एटीसी टेलीकॉम इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड में एफडीआई को मंजूरी दी गई है 2480 करोड़ एफडीआई को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। एटीसी एशिया पैसिफिक पीटीई। लिमिटेड एफडीआई के जरिए 12.32 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने की योजना बनाई जा रही है। बता दें कि एटीसी टेलीकॉम इंफ्रा वर्तमान में दूरसंचार अवसंरचना समाधान की सुविधा प्रदान करती है। यह रखरखाव और संचालन की सुविधा भी प्रदान करता है। ATC एशिया पैसिफिक पीटीई लिमिटेड (ATC Asia Pacific Pte Ltds) के कारोबार में बैंकों के अलावा अन्य कंपनियों के प्रतिभूतियों का स्वामित्व या स्वामित्व शामिल है। यह कंपनी वर्ष 2006 में स्थापित की गई थी। (2) टेलीकॉम इन्फ्रा सेक्टर के लिए यह बड़ी घोषणा - एफडीआई के बारे में बताया गया है