India-Bangladesh News: बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ अत्याचार की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। हिंदू देवी-देवताओं के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, और हिंदू अल्पसंख्यकों को उनके धार्मिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। यह स्थिति न केवल बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए चिंता का विषय है, बल्कि समग्र रूप से मानवाधिकारों के उल्लंघन को दर्शाती है।इस बीच, दिल्ली में रहने वाले अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली के मुख्य सचिव और पुलिस कमिश्नर को आदेश दिया है कि वे दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी प्रवासियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। इस आदेश में कहा गया है कि विशेष अभियान चलाकर दो महीने के भीतर इन अवैध प्रवासियों की पहचान की जाए और उनके खिलाफ समयबद्ध तरीके से कार्रवाई की जाए।यह आदेश खासतौर पर एक बैठक के बाद जारी किया गया, जिसमें दिल्ली के प्रमुख उलेमाओं और मुस्लिम नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने उपराज्यपाल से मुलाकात की। इस प्रतिनिधिमंडल ने बांग्लादेश में हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों पर हो रहे हमलों पर गहरी चिंता व्यक्त की और दिल्ली में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर भी चर्चा की। उन्होंने उपराज्यपाल से आग्रह किया कि वे बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर कदम उठाने की बात करें।उलेमाओं ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कुछ अहम कदमों का सुझाव दिया, जिनमें शामिल हैं:
- सख्त कार्रवाई: दिल्ली में रह रहे अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि इनकी संख्या को नियंत्रित किया जा सके।
- किराए पर घर देने पर रोक: अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को किराए पर घर न दिया जाए। जिन लोगों ने पहले से ही बांग्लादेशी प्रवासियों को घर किराए पर दिया है, उनसे इन घरों को खाली करवाया जाए।
- रोजगार पर रोक: अवैध प्रवासियों को किसी भी प्रतिष्ठान में रोजगार न दिया जाए और जिन लोगों ने उन्हें रोजगार दिया है, उनसे यह काम छीन लिया जाए।
- सार्वजनिक संपत्ति से कब्जा हटाना: अवैध प्रवासियों द्वारा सड़कों, फुटपाथों, पार्कों और अन्य सरकारी भूमि पर किए गए कब्जों को हटाया जाए।
- सरकारी दस्तावेजों का रद्द करना: बांग्लादेशी घुसपैठियों द्वारा अवैध रूप से प्राप्त किए गए आधार कार्ड, वोटर आईडी और अन्य सरकारी दस्तावेजों को तुरंत रद्द किया जाए।
यह स्थिति दिल्ली में राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से एक गंभीर मुद्दा बन गई है। दिल्ली के निवासियों को यह निर्देश दिया गया है कि वे अवैध प्रवासियों की पहचान करने में मदद करें और पुलिस को इसकी सूचना दें, ताकि ऐसे लोगों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जा सके।इस आदेश का उद्देश्य दिल्ली को अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों से मुक्त करना है और इस तरह से एक सुरक्षित और व्यवस्थित माहौल सुनिश्चित करना है। साथ ही, बांग्लादेश में हो रहे धार्मिक उत्पीड़न और हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ते अत्याचारों के संदर्भ में यह कदम भी बांग्लादेशी समाज की स्थिति पर भी ध्यान आकर्षित करता है।