अनुच्छेद 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू-कश्मीर में पहली बार जनसभा करेंगे। इस दौरान पीएम केंद्र शासित प्रदेश को करीब 20 हजार करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का तोहफा देंगे। इसके अलावा 38 हजार करोड़ के निवेश प्रस्तावों को जमीन पर उतारेंगे।राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर प्रधानमंत्री सांबा जिला के पल्ली से देशभर के पंचायत प्रतिनिधियों को संदेश देंगे। कई मायनों में अहम प्रधानमंत्री के इस दौरे पर सबकी निगाहें टिक गई हैं। मोदी इस दौरान प्रदेश को कोई बड़ी सौगात दे सकते हैं। पल्ली से ही प्रधानमंत्री अमृत सरोवर योजना का शुभारंभ करेंगे। इस योजना के तहत देश के प्रत्येक जिले में 75 जल निकायों का कायाकल्प किया जाएगा। पीएम दौरे के मद्देनजर सभी तैयारियां हो गई हैं। जम्मू और सांबा समेत पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को चौक-चौबंद कर दिया गया है। जम्मू-कश्मीर दौरे के दौरान प्रधानमंत्री दिल्ली-कटड़ा एक्सप्रेस वे, दो जलविद्युत परियोजनाओं का शिलान्यास करने के साथ 38 हजार करोड़ रुपये से अधिक के औद्योगिक परियोजनाओं का भूमिपूजन करेंगे। इस दौरान देश-विदेश के कई निवेशक भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा काजीगुंड-बनिहाल सुरंग और 108 जनऔषधि केंद्रों का लोकार्पण भी किया जाएगा।पल्ली पंचायत में जनसभा के बाद पीएम ग्रामसभा में भी शामिल होंगे। वह पल्ली में 500 किलो वाट का सोलर प्लांट भी समर्पित करेंगे। इससे पल्ली देशभर में पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत हो जाएगी। भूमि स्वामित्व कार्ड का वितरण लाभार्थियों को किया जाएगा।
सुबह 11 बजे पहुंचेंगे पीएमप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को सुबह ग्यारह बजे सांबा की पल्ली पंचायत में पहुंचेंगे। जनसभा और विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के बाद वह पल्ली से ही मुंबई चले जाएंगे। वहां वह शाम पांच बजे मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार समारोह में शामिल होंगे, जहां वे पहला मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार हासिल करेंगे। यह पुरस्कार स्वर्गीय लता मंगेशकर की याद में है जिसमें प्रति वर्ष राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले सम्मानित किए जाएंगे।
322 पंचायतों को मिलेगी पुरस्कार राशिइस अवसर पर प्रधानमंत्री 44.70 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि 322 विजयी पंचायतों के खाते में सीधे ट्रांसफर करेंगे। यह राशि पांच लाख से 50 लाख रुपये तक होगी। यह पुरस्कार ग्राम पंचायतों को बेहतरीन प्रदर्शन के लिए मिलेगा।
इन परियोजनाओं को उद्घाटन-शिलान्यास करेंगे मोदी शिलान्यासरतले जल विद्युत परियोजना (850 मेगावाट)अनुमानित लागत 5281 करोड़ रुपये
क्वार जल विद्युत परियोजना (540 मेगावाट)अनुमानित लागत 4526 करोड़ रुपये
दिल्ली-कटरा एक्सप्रेस वे (जम्मू-कश्मीर के 3 खंड)अनुमानित लागत 6781 करोड़ रुपये।
काजीगुंड-बनिहाल टनल (8.45 किलोमीटर)लागत 2027 करोड़ रुपये।
- 38000 करोड़ की औद्योगिक परियोजनाओं का भूमिपूजन
- जम्मू-कश्मीर में 108 जन औषधि केंद्रों का लोकार्पण
- पल्ली में 500 किलोवाट के सोलर पावर प्लांट का लोकार्पण
- किसानों को भूमि स्वामित्व कार्ड का वितरण करेंगे
जम्मू-कश्मीर में 38 हजार करोड़ की परियोजनाएं उतरेंगी जमीन परजिला सांबा की पल्ली पंचायत में रविवार को ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू-कश्मीर में 38 हजार करोड़ रुपये की औद्योगिक परियोजनाओं को भूमिपूजन के माध्यम से जमीन पर उतारेंगे। प्रदेश में अब तक 51698 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिलने का दावा किया गया है। इसमें 2.37 लाख संभावित रोजगार की संभावना देखी जा रही है। औद्योगिक क्षेत्र में नई क्रांति लाने की दिशा में निवेशकों के लिए अधिकांश औपचारिकताएं सरल बना दी गई हैं। जम्मू-कश्मीर नए निवेश गंतव्य की ओर अग्रसर है। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए प्रधानमंत्री की रैली में यूएई के प्रतिनिधित्व भी शामिल होंगे। जम्मू-कश्मीर में आवास, आतिथ्य, उद्योग, भंडारण, फिल्म और रियल इस्टेट के विकास के लिए 18300 करोड़ रुपये के 39 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। प्रदेश में प्रमुख क्षेत्रों में सेवा क्षेत्र, सीमेंट, खनिज, प्लास्टिक, खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य, आईटी, आईटीईएस, इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। 6000 बिस्तरों वाले अस्पतालों के साथ मेडिसिटी को लाया जा रहा है। इसमें लिए मीरां साहिब, जम्मू और श्रीनगर में मेडिसिटी का निर्माण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री कुछ चिह्नित अलॉटियों को औपचारिक तौर पर औद्योगिक भूमि आवंटित करेंगे। प्रदेश में में अब तक 1745 इकाइयों के लिए दस हजार से अधिक कनाल औद्योगिक भूमि अलॉट कर दी है।
प्रदेश में 108 जनऔषधि केंद्र समर्पित होंगेपल्ली रैली के दौरान प्रधानमंत्री के हाथों जम्मू-कश्मीर के नागरिकों को स्वास्थ्य क्षेत्र में भी नई सौगात मिलेगी। पीएम प्रदेश के लोगों को 108 जन औषधि केंद्र समर्पित करेंगे। ये केंद्र सरकारी अस्पतालों और निजी केंद्रों में खोले जाएंगे। इनका उद्देश्य मरीजों को किफायती दरों पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध करवाकर उनके खर्चे को कम करना है। लोगों में सामान्य दवाइयों को लेकर लोकप्रियता बढ़ाई जा रही है। यह धारणा भी दूर की जा रही है कि हर सस्ती दवाई प्रभावी नहीं होती हैं। महिलाओं को जन औषधि केंद्रों पर सेनिटरी नैपकिन सस्ते दरों पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। नई नीति के तहत प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना केंद्रों में व्यक्तिगत उद्यमियों को शामिल करके उन्हें रोजगार दिया जा रहा है।