Corona Guidelines in India: दो साल बाद कोरोना की सारी पाबंदियां खत्म, अब सिर्फ दो गज की दूरी और मास्क जरूरी

Corona Guidelines in India - दो साल बाद कोरोना की सारी पाबंदियां खत्म, अब सिर्फ दो गज की दूरी और मास्क जरूरी
| Updated on: 23-Mar-2022 02:15 PM IST
देश में कोरोना मामलों में लगातार गिरावट को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने महामारी की रोकथाम के लिए लगाई गई तमाम पाबंदियां खत्म करने का एलान किया है। 31 मार्च से कोरोना प्रतिबंध खत्म हो जाएंगे। दो साल बाद इन पाबंदियों से देश की जनता को निजात मिली है। अब सिर्फ दो गज की दूरी कायम रखना होगी व मास्क लगाना होगा। 

केंद्र सरकार ने 24 मार्च 2020 को आपदा प्रबंधन कानून 2005 (DM Act 2005) के तहत पहली बार कोरोना की गाइडलाइंस जारी की थी। इसके बाद कई मौकों पर इस गाइडलाइंस में बदलाव किए गए। सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को भेजे पत्र में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि बीते 24 माह में महामारी प्रबंधन के लिए विभिन्न तरह की क्षमताओं का विकास किया गया है। इनमें जांचें, निगरानी, कांटेक्ट ट्रेसिंग, इलाज, टीकाकरण, अस्पतालों का विकास शामिल है। इसके साथ ही आम लोगों में भी कोविड के प्रति जागरूकता बढ़ी है। वे कोविड की रोकथाम के अनुकूल व्यवहार करने लगे हैं। 

भल्ला ने पत्र में कहा है कि राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों ने भी महामारी प्रबंधन की क्षमता प्राप्त करने के लिए अपने स्तर पर प्रयास किए हैं। बीते सात सप्ताहों में कोरोना के नए मामलों में तेजी से कमी आई है। 22 मार्च को देश में कुल सक्रिय केस की संख्या मात्र 23,913 रही। दैनिक सकारात्मकता दर भी 0.28 है। 

यह भी उल्लेखनीय है कि केंद्र व राज्यों के साझा प्रयासों से अब तक देशवासियों को कोविड रोधी टीकों की 181.56 करोड़ खुराक दी जा चुकी है। भल्ला ने कहा कि 31 मार्च को मौजूदा आदेश की समाप्ति के बाद, गृह मंत्रालय द्वारा आगे कोई आदेश जारी नहीं किया जाएगा। हालांकि, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोविड की रोकथाम उपायों पर सलाह दी, जिसमें फेस मास्क और हाथ धोना शामिल है।

केंद्रीय गृह सचिव ने कहा कि बीमारी की प्रकृति को देखते हुए लोगों को अभी भी स्थिति से सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि जब भी कोरोना मामलों की संख्या में कोई वृद्धि हो तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्थानीय स्तर पर त्वरित और सक्रिय कार्रवाई कर सकते हैं। इस बारे में समय-समय पर स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सलाह दी जाती है।

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