दुनिया: टैंकों के साथ म्यांमार की सड़कों पर उतरी सेना, नए कानून के तहत 20 साल तक के लिए जेल

म्यांमार सेना ने देश में तख्तापलट का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों को चेतावनी दी है कि नए कानून के तहत उन्हें 20 साल तक की जेल हो सकती है। प्रदर्शनकारियों से कहा गया है कि अगर वे सुरक्षा बलों के काम को बाधित करते हैं या सैन्य शासकों के खिलाफ नफरत भड़काने की कोशिश करते हैं, तो जेल और जुर्माना की सजा हो सकती है। म्यांमार की सेना ने 1 फरवरी को देश को उखाड़ फेंका।

सेना ने कहा है कि सुरक्षा बलों के काम में बाधा डालने और जनता में भय या अस्थिरता पैदा करने की कोशिश करने पर 7 साल की जेल हो सकती है। वहीं, सेना के आदेश के बाद देश के बड़े हिस्से में रविवार और सोमवार के बीच इंटरनेट बंद कर दिया गया था। मिकीना में सुरक्षा बलों की ओर से गोलीबारी की भी खबरें आई हैं।

म्यांमार के महत्वपूर्ण शहर यंगून में पहली बार सड़कों पर सेना को भी तैनात किया गया है। नाय पाइ ताव शहर के एक डॉक्टर ने बताया कि सुरक्षा बल रात में घरों पर छापा मार रहे हैं। उन्होंने बताया कि सुबह 8 बजे से लेकर सुबह 4 बजे के बीच लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलने के लिए कहा गया है। शनिवार को, सैन्य ने कहा कि सात नेताओं के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए हैं। सेना ने एक कानून को भी स्थगित कर दिया जिसमें 24 घंटे से अधिक लोगों को हिरासत में रखने के लिए अदालत के आदेश की आवश्यकता थी।

बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, सेना ने म्यांमार के कई प्रमुख शहरों में सड़कों पर ले लिया है। इस बीच, नियमों में बदलाव कर प्रदर्शनकारियों को कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है। इन दिनों, लाखों लोग म्यांमार में विभिन्न प्रदर्शनों में शामिल हो रहे हैं और सेना की ओर से तख्तापलट का विरोध कर रहे हैं।

प्रदर्शनकारी निर्वाचित नेता आंग सान सू की की रिहाई और लोकतंत्र को फिर से पेश करने की मांग कर रहे हैं। सोमवार को, आंग सान सू के वकील ने बताया कि उन्हें दो और दिनों के लिए हिरासत में रखा जाएगा। वकील ने कहा कि इसके बाद, आंग सान सू को बुधवार को वीडियो लिंक के माध्यम से अदालत में पेश किया जाएगा।

म्यांमार की सेना ने आंग सान सू की पर अवैध संचार उपकरण (वॉकी-टॉकी) रखने का आरोप लगाया है। इन उपकरणों का उपयोग आंग सान सू की के सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा किया गया था। आपको बता दें कि आंग सान सू की की पार्टी ने पिछले साल नवंबर में हुए चुनावों में बहुमत हासिल किया था, लेकिन म्यांमार की सेना ने बिना किसी सबूत के आरोप लगाया कि चुनाव में धांधली हुई थी।