Himanta Biswa Sarma: असम में 8वें राज्य वेतन आयोग का गठन, देश का पहला राज्य बना असम: सीएम हिमंत बिस्वा सरमा का ऐलान

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने एक ऐतिहासिक घोषणा करते हुए बताया है कि उनका प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है, जो 8वें राज्य वेतन आयोग का गठन करेगा और यह पहल असम के सरकारी कर्मचारियों के कल्याण और राज्य की प्रगतिशील शासन प्रणाली के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। मुख्यमंत्री सरमा ने इस कदम को कर्मचारी हित में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया है, जिसका उद्देश्य राज्य के हजारों सरकारी कर्मचारियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है।

कर्मचारी कल्याण की दिशा में ऐतिहासिक कदम

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने स्पष्ट किया कि 8वें राज्य वेतन आयोग का गठन असम सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के प्रति दिखाई गई संवेदनशीलता का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय केवल वेतन वृद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका व्यापक लक्ष्य सरकारी कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा, उनके सम्मान और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाना है और यह आयोग राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक मजबूत और स्थिर भविष्य सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे उन्हें अपने कर्तव्यों का निर्वहन और भी अधिक समर्पण के साथ करने की प्रेरणा मिलेगी।

मुख्यमंत्री सरमा का आधिकारिक ऐलान

मुख्यमंत्री सरमा ने इस महत्वपूर्ण घोषणा को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर अपने आधिकारिक हैंडल के माध्यम से साझा किया और उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, 'असम देश का पहला राज्य होगा जो 8वें राज्य वेतन आयोग का गठन करेगा, जो कर्मचारी कल्याण और प्रगतिशील शासन की दिशा में एक अहम कदम है। ' यह घोषणा तुरंत ही राज्य भर के सरकारी कर्मचारियों के बीच। चर्चा का विषय बन गई और इसे व्यापक रूप से सराहा गया। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि यह कदम असम को देश के अन्य राज्यों के लिए एक मिसाल कायम करने में मदद करेगा।

आयोग का व्यापक दायरा और उद्देश्य

मुख्यमंत्री सरमा ने आयोग के गठन के पीछे की सोच को विस्तार से समझाया। उन्होंने कहा कि आयोग का मकसद केवल वेतन बढ़ोतरी की सिफारिशें देना नहीं होगा, बल्कि यह सरकारी कर्मचारियों के भत्तों, पेंशन और उनकी भविष्य की जरूरतों को भी ध्यान में रखेगा और इसका अर्थ है कि आयोग एक समग्र दृष्टिकोण अपनाएगा, जिसमें कर्मचारियों के वर्तमान और भविष्य की वित्तीय स्थिरता दोनों को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सिफारिशें शामिल होंगी। यह पहल कर्मचारियों को एक सुरक्षित भविष्य प्रदान करने और उन्हें अपने सेवाकाल के दौरान और सेवानिवृत्ति के बाद भी सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करेगी।

कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा और सम्मान

असम सरकार का मानना है कि किसी भी राज्य की प्रगति उसके कर्मचारियों के समर्पण और कड़ी मेहनत से जुड़ी होती है। मुख्यमंत्री सरमा ने इस बात पर जोर दिया कि जब कर्मचारी प्रेरित और सुरक्षित महसूस करते हैं, तो शासन व्यवस्था और भी ज्यादा प्रभावी और जवाबदेह बन जाती है और 8वें राज्य वेतन आयोग का गठन इसी दर्शन का परिणाम है, जिसका लक्ष्य कर्मचारियों को वह आर्थिक सुरक्षा और सम्मान प्रदान करना है जिसके वे हकदार हैं। यह कदम न केवल कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाएगा, बल्कि राज्य की प्रशासनिक दक्षता में भी सुधार लाएगा।

समय पर सिफारिशों का क्रियान्वयन

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने यह भी विश्वास दिलाया कि राज्य वेतन आयोग की सिफारिशों को समय से लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों का वास्तविक लाभ कर्मचारियों को बिना किसी देरी के मिल पाए और यह प्रतिबद्धता सरकार की पारदर्शिता और कर्मचारियों के प्रति उसकी जवाबदेही को दर्शाती है। समय पर क्रियान्वयन से कर्मचारियों को तुरंत राहत मिलेगी और वे अपनी वित्तीय योजनाएं बेहतर तरीके से बना पाएंगे।

राज्य वेतन आयोग के अंतर्गत आने वाले कर्मचारी

यह जानना महत्वपूर्ण है कि राज्य सरकार द्वारा गठित राज्य वेतन आयोग किन कर्मचारियों पर लागू होता है। इसमें राज्य के सभी सरकारी विभाग, राज्य की पुलिस बल, राज्य सरकारों द्वारा संचालित विभिन्न स्टाफ और राज्य सरकार के पेंशनधारी शामिल होते हैं। आयोग इन सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के वेतनमान, भत्ते और पेंशन तय करने का कार्य करता है और इस प्रकार, 8वें राज्य वेतन आयोग का गठन असम के सरकारी तंत्र के एक बड़े हिस्से को प्रभावित करेगा और उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएगा। यह कदम असम को कर्मचारी कल्याण के क्षेत्र में एक अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करेगा।