Goods and Services Tax: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को मंत्रियों के साथ एक अहम बैठक में घोषणा की कि सरकार नेक्स्ट जेनरेशन के जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) सुधारों की दिशा में तेज़ी से कदम बढ़ा रही है। इन सुधारों का मुख्य उद्देश्य आम आदमी, किसान, मध्यम वर्ग और छोटे व्यापारियों (MSME) को सीधा लाभ पहुंचाना है। वित्त मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि जीएसटी दरों में बदलाव से न केवल लोगों के जीवन में सुधार होगा, बल्कि महंगाई से भी राहत मिलेगी। उम्मीद है कि सरकार इन सुधारों को दिवाली तक लागू कर देगी, जिससे त्योहारी सीजन में जनता को अतिरिक्त राहत मिल सके।
वित्त मंत्री ने बताया कि प्रस्तावित सुधार उन वस्तुओं और सेवाओं पर केंद्रित हैं, जो खेती और छोटे उद्योगों से जुड़ी हैं। कई जरूरी सामान, जैसे कृषि उपकरण और छोटे कारोबारों में इस्तेमाल होने वाली वस्तुएं, को कम जीएसटी स्लैब में शामिल किया जाएगा। इससे इन सामानों पर लगने वाला टैक्स कम होगा, जिससे किसानों को खेती की लागत में कमी आएगी और MSME को उत्पादन में लाभ होगा। उदाहरण के लिए, खाद, बीज, और छोटे मशीनरी उपकरणों पर टैक्स दरें घटाने की योजना है। इससे न केवल उत्पादन लागत कम होगी, बल्कि छोटे व्यापारियों को बाजार में प्रतिस्पर्धा करने में भी मदद मिलेगी।
मध्यम वर्ग के लिए भी ये सुधार किसी वरदान से कम नहीं होंगे। वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़े उपभोक्ता सामानों पर जीएसटी दरें कम करने की योजना बना रही है। इसमें घरेलू सामान, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, बीमा सेवाएं और मेडिकल सेवाएं शामिल हैं। उदाहरण के लिए, रसोई में इस्तेमाल होने वाले उपकरण, जैसे मिक्सर या वॉशिंग मशीन, और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े खर्चों पर टैक्स कम होने से मध्यम वर्ग को आर्थिक राहत मिलेगी। इससे उनकी बचत बढ़ेगी और जीवन स्तर में सुधार होगा।
वित्त मंत्री ने बैठक में जीएसटी प्रणाली को और सरल बनाने के लिए तीन प्रमुख कदमों की बात कही:
टैक्स स्लैब का सरलीकरण: सरकार का लक्ष्य है कि ज्यादातर वस्तुओं और सेवाओं को केवल दो प्रमुख टैक्स स्लैब्स—5% और 18%—में शामिल किया जाए। इससे टैक्स ढांचा सरल होगा और लोगों को टैक्स दरों को समझने में आसानी होगी।
संरचनात्मक सुधार: जीएसटी रजिस्ट्रेशन और रिटर्न फाइलिंग की प्रक्रिया को और आसान किया जाएगा। छोटे व्यापारियों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म को और उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाया जाएगा।
लागत में कमी: जरूरी वस्तुओं पर टैक्स कम करके सरकार का उद्देश्य महंगाई को नियंत्रित करना और उपभोक्ताओं को राहत देना है।
सरकार की योजना है कि इन सुधारों को दिवाली तक लागू कर दिया जाए, ताकि त्योहारी सीजन में जनता को आर्थिक राहत मिल सके। इससे न केवल उपभोक्ता मांग बढ़ेगी, बल्कि छोटे व्यापारियों और MSME को भी त्योहारी बिक्री में फायदा होगा। वित्त मंत्री ने यह भी जोड़ा कि ये सुधार लंबे समय तक भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद करेंगे।