Modi Cabinet Decisions: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जो देश के आर्थिक, कृषि और बुनियादी ढांचे के विकास को गति देने में सहायक होंगे।
भीम-यूपीआई ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए 1500 करोड़ रुपये की इंसेंटिव स्कीम
कैबिनेट ने कम मूल्य वाले भीम-यूपीआई ट्रांजैक्शन (पी2एम) को प्रोत्साहित करने के लिए 1500 करोड़ रुपये की इंसेंटिव स्कीम को मंजूरी दी है। यह योजना 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगी। इस योजना के तहत, 2,000 रुपये तक के ट्रांजैक्शन पर प्रति ट्रांजैक्शन 0.15% का इंसेंटिव दिया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना और छोटे व्यापारियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए 3400 करोड़ रुपये मंजूर
कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 के लिए 3400 करोड़ रुपये की लागत से राष्ट्रीय गोकुल मिशन के विस्तार को मंजूरी दी है। यह योजना कृत्रिम गर्भाधान (Artificial Insemination) और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन (IVF) तकनीकों के माध्यम से दूध उत्पादन को बढ़ावा देगी। इस पहल से पशुपालकों को आर्थिक लाभ मिलेगा और दूध उत्पादन में वृद्धि होगी।
छोटे व्यापारियों और डिजिटल भुगतान को होगा फायदा
इस इंसेंटिव योजना से विशेष रूप से छोटे व्यापारियों को लाभ मिलेगा, क्योंकि 2,000 रुपये तक के यूपीआई लेनदेन पर उन्हें 0.15% की दर से प्रोत्साहन राशि प्राप्त होगी। सरकार का उद्देश्य डिजिटल भुगतान की पहुंच को बढ़ाना और व्यापारियों के लिए भुगतान प्रणाली को अधिक सुगम बनाना है।इसके अलावा, सरकार ने मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) को शून्य कर दिया है, जिससे सभी श्रेणियों में डिजिटल लेनदेन को लागत-मुक्त किया जा सके। अधिग्रहण बैंक तिमाही आधार पर दावों का 80% भुगतान करेंगे, जबकि शेष 20% राशि तकनीकी प्रदर्शन के आधार पर जारी की जाएगी।
4500 करोड़ रुपये की लागत से नया राष्ट्रीय राजमार्ग
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र में जेएनपीए बंदरगाह (पगोटे) को चौक से जोड़ने के लिए 29.21 किलोमीटर लंबे छह-लेन राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण को मंजूरी दी है। यह परियोजना ‘बनाओ, चलाओ, हस्तांतरित करो’ (BOT) मॉडल के तहत 4,500 करोड़ रुपये की लागत से विकसित की जाएगी।
यूरिया उत्पादन के लिए नामरूप IV फर्टिलाइजर प्लांट
कैबिनेट ने ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड (BVFCL), नामरूप, असम में एक नया ब्राउनफील्ड अमोनिया-यूरिया कॉम्प्लेक्स स्थापित करने की भी मंजूरी दी। इस परियोजना से उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में यूरिया की उपलब्धता में वृद्धि होगी, जिससे असम, पश्चिम बंगाल और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों को लाभ होगा।
सरकार की डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की पहल
सरकार ने पिछले तीन वित्तीय वर्षों में डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश किया है:
- वित्त वर्ष 2021-22: ₹1,389 करोड़
- वित्त वर्ष 2022-23: ₹2,210 करोड़
- वित्त वर्ष 2023-24: ₹3,631 करोड़
इस नई इंसेंटिव योजना के तहत, सरकार का लक्ष्य 2024-25 में 20,000 करोड़ रुपये के डिजिटल लेनदेन को पूरा करना है। इससे छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में भी डिजिटल भुगतान की पहुंच को बढ़ावा मिलेगा।
निष्कर्ष
कैबिनेट द्वारा लिए गए ये निर्णय देश के आर्थिक विकास, डिजिटल भुगतान प्रणाली को मजबूत करने, कृषि और बुनियादी ढांचे में सुधार लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। इन योजनाओं से छोटे व्यापारियों, किसानों और आम नागरिकों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को डिजिटल और समावेशी बनाया जा सकेगा।