Rajasthan Cabinet: PM के राजस्थान दौरे से पहले कैबिनेट ​बैठक आज, भजनलाल सरकार ले सकती है ये अहम फैसले

Rajasthan Cabinet - PM के राजस्थान दौरे से पहले कैबिनेट ​बैठक आज, भजनलाल सरकार ले सकती है ये अहम फैसले
| Updated on: 19-Sep-2025 09:18 AM IST

Rajasthan Cabinet: राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार, 19 सितंबर 2025 को दोपहर साढ़े बारह बजे एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक बुलाई है। इस बैठक में पीएम मोदी के 25 सितंबर को बांसवाड़ा दौरे को लेकर विस्तृत चर्चा होगी। साथ ही, राजस्व, कार्मिक, ऊर्जा विभागों सहित कई अन्य विभागों के एजेंडों को मंजूरी दी जाएगी।

पीएम के दौरे की तैयारियां: भजनलाल सरकार अलर्ट मोड पर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 सितंबर को बांसवाड़ा का दौरा करने वाले हैं। इस दौरे को लेकर भजनलाल सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। गुरुवार को मुख्यमंत्री ने सीएम कार्यालय में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की थी, जिसमें दौरे से संबंधित तैयारियों की समीक्षा की गई। माना जा रहा है कि आज की कैबिनेट बैठक में भी पीएम के दौरे के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं और योजनाओं पर विचार-विमर्श होगा। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि यह दौरा सुचारू और सफल रहे।

शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों पर भी होगी चर्चा

कैबिनेट बैठक में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित होने वाले सेवा शिविरों के संबंध में भी चर्चा होने की संभावना है। इन शिविरों के माध्यम से सरकार जनता तक विभिन्न योजनाओं और सेवाओं का लाभ पहुंचाने की दिशा में काम कर रही है। बैठक में इन शिविरों के आयोजन, उनकी प्रभावशीलता और विस्तार पर विचार किया जा सकता है।

विधायकों के वेतन विधेयक पर नजर

पिछली कैबिनेट बैठक में विधायकों के वेतन वृद्धि से संबंधित विधेयक को मंजूरी दी जानी थी, लेकिन इसे अंतिम समय में स्थगित कर दिया गया था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने निर्देश दिए थे कि अन्य राज्यों में विधायकों के वेतन का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए। आज की बैठक में इस विधेयक पर दोबारा चर्चा हो सकती है। यदि अध्ययन पूरा हो चुका है, तो वेतन वृद्धि से संबंधित निर्णय लिया जा सकता है।

अन्य विभागों के एजेंडे को भी मिलेगी मंजूरी

बैठक में राजस्व, कार्मिक और ऊर्जा विभागों के अलावा अन्य महत्वपूर्ण विभागों के एजेंडों पर भी चर्चा होगी। इन विभागों से संबंधित नीतियों, योजनाओं और परियोजनाओं को मंजूरी दी जा सकती है। सरकार का लक्ष्य है कि विभिन्न विभागों के माध्यम से जनकल्याणकारी योजनाओं को गति दी जाए।

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