राजस्थान: CM गहलोत ने किसानों को दी राहत, रक्षाबंधन पर बहनों को मिलेगी बड़ी सौगात

राजस्थान - CM गहलोत ने किसानों को दी राहत, रक्षाबंधन पर बहनों को मिलेगी बड़ी सौगात

| Updated on: 28-Jul-2021 07:19 AM IST

जयपुर। रक्षाबंधन (raksha bandhan 2021) के अवसर पर राजस्थान में महिलाओं एवं बालिकाओं को बड़ा तोहफा मिलने वाला है। गहलोत सरकार (CM Ashok Gehlot) बहनों को रोडवेज की बसों में मुफ्त सफर की सौगात देने वाली है। एक्सप्रेस बसों में महिलाएं निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी। मुख्यमंत्री गहलोत ने इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। रक्षाबंधन के दिन 22 अगस्त को रोडवेज की सभी साधारण एवं एक्सप्रेस बसों (एसी, वोल्वो एवं ऑल इंडिया परमिट वाली बसों को छोड़कर) में राजस्थान की सीमा के भीतर यात्रा करने वाली महिलाएं एवं बालिकाएं इस निःशुल्क यात्रा सुविधा का लाभ उठा सकेंगी।

ब्याज राशि में छूट की अवधि 31 दिसम्बर तक बढ़ाई

राज्य सरकार ने प्रदेश में उपनिवेशन क्षेत्र के काश्तकारों को आवंटित कृषि भूमि की बकाया किश्तें एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज राशि में शत प्रतिशत छूट की अवधि 31 दिसम्बर तक बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में विभागीय प्रस्ताव और अधिसूचना के प्रारूप का अनुमोदन कर दिया है। प्रस्ताव के अनुसार, उपनिवेशन क्षेत्र के सभी श्रेणियों यथा सामान्य आवंटन, विशेष आवंटन एवं मोहरबंस नीलामी होरा आवंटन बाकीदार काश्तकारों को मार्च महीने में अधि जारी कर 30 जून, 2021 की अवधि तक यह ब्याज माफी योजना शुरू गई थी। राज्य में कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए लागू लॉकडाउन एवं अन्य प्रतिबंधों के कारण आवंटी काश्तकार इस योजना का पूर्ण लाभ नहीं ले पाए। ऐसे में ब्याज राशि में छूट की अवधि 31 दिसम्बर, 2021 तक बढ़ाई गई है।

12 हजार काश्तकारों को लाभ मिलेग

अब तक 500 आवंटियों ने इस योजना के तहत लाभ प्राप्त किया है, जिससे विभाग को 7।85 करोड़ रूपए के राजस्व की प्राप्ति हुई है तथा ब्याज राशि के रूप में 1।90 करोड़ रूपए की छूट दी गई है। सीएम गहलोत के इस निर्णय से उपनिवेशन क्षेत्र के सभी श्रेणियों के लगभग 12 हजार काश्तकारों को लाभ मिल सकेगा तथा उपनिवेश विभाग की राजस्व प्राप्ति में बढ़ोतरी होगी। पूरे उपनिवेशन क्षेत्र में वर्तमान में कुल 12,272 बाकीदार किसान हैं, जिनके विरुद्ध बकाया किश्तों के पेटे मूल राशि के रूप रूपए तथा ब्याज राशि के रूप में 31 करोड़ रूपए शेष हैं। वर्ष 2021-22 के राज्य 83 करोड बजट में मुख्यमंत्री ने 1 अप्रेल से 30 जून की अवधि के लिए ब्याज राशि माफी योजना की घोषणा की थी।