Lok Sabha Election: लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है. कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा है इस घोषणा पत्र में समाज के हर वर्ग के हित का ख्याल रखा गया है. खरगे ने प्रेस कांफ्रेंस में पांच किस्म के न्याय देने की गारंटी दी है. युवा न्याय के तहत हर शिक्षित युवा की पहली नौकरी पक्की और 1 लाख रुपए सालाना स्टाइपैंड देने का वादा किया गया है, नारी न्याय के तहत गरीब परिवार की महिला को सालाना 1 लाख की मदद देने की बात कही गई है, किसान न्याय के तहत किसानों की कर्ज माफी और MSP की कानूनी गारंटी देने की बात कही गई है, श्रमिक न्याय के तहत मनरेगा में भी न्यूनतम 400 रुपए तक रोजाना मजदूरी दी जाएगी.मल्लिकार्जुन खरगे ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को न्याय का दस्तावेज बताया है. उन्होंने कहा कि इस दस्तावेज में 5 न्याय और 25 गारंटी दी गई है. उन्होंने ये भी कहा कि हिस्सेदारी न्याय के तहत सामाजिक-आर्थिक समानता के लिए हर व्यक्ति और हर वर्ग की गिनती या जातीय जनगणना की जाएगी. इसी के साथ उन्होंने वादा किया कि केंंद्र में उनकी पार्टी की सरकार आने पर घोषणा पत्र की हर गारंटी पूरी की जाएगी.
युवाओं के लिए क्या हैं कांग्रेस के वादे- शिक्षु (अप्रेंटिस) एक्ट, 1961 को हटाकर प्रशिक्षुता (अप्रेंटिसशिप) अधिकार अधिनियम लाने का वादा. यह कानून 25 साल से कम उम्र के हर डिप्लोमाधारी या ग्रेजुएट के लिए होगा. हर प्रशिक्षु को 1 लाख रुपए प्रति वर्ष का मानदेय देने का वादा. कानून से युवाओं को कौशल, रोजगार के अवसर प्रदान करने का वादा.
- पेपर लीक के मामलों के निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन और पीड़ितों को आर्थिक मुआवजा देने का वादा.
- सभी स्तरों पर स्वीकृत करीब 30 लाख खाली पदों को भरने का वादा. पंचायत और नगरीय निकायों में खाली जगहों को राज्य सरकारों की सहमति से तय समय पर भरने का वादा.
- स्टार्ट-अप के लिए फंड ऑफ फंड्स योजना के पुनर्गठन का वादा. उपलब्ध फंड का 50 फीसदी, 5,000 करोड़ रुपए, देश के सभी जिलों में समान रूप से आवंटित करने का वादा. देशभर में 40 साल के कम उम्र के युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने में मदद देने का वादा.
- उन आवेदकों को एक बार फिर परीक्षा में बैठने का मौका देने का वादा जो महामारी के दौरान 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2021 के बीच सरकारी परीक्षा देने में असमर्थ रहे.
- सरकारी परीक्षाओं और सरकारी पदों के लिए आवेदन शुल्क समाप्त करने का वादा.
- 15 मार्च 2024 तक ब्याज सहित सभी एजुकेशन लोन माफ करने का वादा.
- 21 साल से कम आयु के प्रतिभाशाली और उभरते खिलाड़ियों को हर माह 10,000 रुपये की खेल छात्रवृत्ति.
अल्पसंख्यकों के लिए क्या हैं वादे?- संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 25, 28, 29 और 30 के तहत अल्पसंख्यकों को मिलने वाले मौलिक अधिकारों को बरकरार रखने का वादा, इसमें भाषा का अधिकार भी शामिल होगा.
- अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों और युवाओं को शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय, सेवा, खेल, कला और अन्य क्षेत्रों में प्रोत्साहन और सहायता का वादा.
- विदेश में अध्ययन के लिए मौलाना आजाद छात्रवृत्ति को दोबारा लागू करने और छात्रवृत्ति की संख्या बढ़ाने का वादा.
- आर्थिक सशक्तिकरण के लिए आसान ऋण नीति बनाने का वादा.
- अल्पसंख्यकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, सरकारी नौकरी, लोक निर्माण, कौशल विकास, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों में बिना भेदभाव के अवसर देने का वादा.
- प्रत्येक नागरिक की तरह अल्पसंख्यकों को भी पोशाक, खान-पान, भाषा और निजी कानूनों की आजादी का वादा.
- व्यक्तिगत कानूनों में सुधार साथ ही संविधान की आठवीं अनुसूची में अधिक भाषाओं को शामिल करने की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने का वादा.
महिलाओं के लिए कांग्रेस के वादे- साल 2025 से महिलाओं के लिए आधी फीसदी नौकरियां आरक्षित करने का वादा.
- सरकार में उच्च पदों मसलन जज, सचिव, पुलिस अधिकारी, कानून अधिकारी, बोर्ड निर्देशक पदों पर महिलाओं की नियुक्ति का वादा.
- महिलाओं के वेतन में भेदभाव को रोकने का वादा, समान काम समान वेतन का सिद्धांत लागू करने का वादा.
- फ्रंटलाइन स्वास्थ्य महिला कार्यकर्ताओं का वेतन दोगुना करने का वादा.
- महिलाओं के लिए संस्थागत ऋण की मात्रा बढ़ाने का वादा. महिला बैंक फिर से स्थापित करने का वादा.
- विवाह, उत्तराधिकार, विरासत, गोद-लेना, संरक्षण के मामले से जुड़े कानूनों की समीक्षा का वादा.
किसानों के लिए किये गए वादे- स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के मुताबिक MSP की गारंटी का वादा.
- कृषि लागत एवं समर्थन मूल्य आयोग को वैचारिक निकाय बनाने का वादा.
- MSP सीधे किसान के बैंक खाते में जमा करने का वादा.
- समय समय पर कृषि ऋण की सीमा और राहत के लिए कृषि वित्त पर स्थायी आयोग की नियुक्ति का वादा.
- फसल बीमा खेत और किसान के अनुरूप बनाने का वादा.
- E-मार्केट का संचालन स्वायत्त निकाय द्वारा किये जाने का वादा.
- बड़े-छोटे शहरों में खुदरा बाजार स्थापित करने का वादा.
- कृषि उत्पादों के निर्यात-आयात पर ठोस नीति का वादा.
- बागवानी, कीटनाशक, मछलीपालन, रेशम कीट पालन का बढ़ावा देने का वादा.
- पांच साल में डेयरी और पॉल्ट्री उत्पादन को दोगुना करने का वादा.
EVM को लेकर किया गया वादा- ईवीएम और मतपत्रों की पारदर्शिता के लिए चुनाव कानूनों में संशोधन का वादा.
- मतदान ईवीएम से होगा लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वोट टैली का मिलान वीवीपैट स्लिप टैली से किया जाएगा.
- व्यक्तिगत स्वतंत्रता में गलत तरीके से हस्तक्षेप करने वाले सभी कानूनों और नियमों को निरस्त करने का वादा.