देश: इस्लाम और ईसाई धर्म में शामिल होने वाले दलितों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेंगा

नई दिल्ली। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राज्यसभा में अनुसूचित जाति को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस्लाम (ईसाई) और ईसाई धर्म में शामिल होने वाले दलितों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही, उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि ऐसे लोग अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों से संसदीय या विधानसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। गुरुवार को, प्रसाद ने राज्यसभा में ट्विटर सहित कई सामाजिक मीडिया प्लेटफार्मों को चेतावनी दी।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सदस्य जीवीएल नरसिम्हा राव ने अन्य धर्मों के बारे में कानून मंत्री से सवाल किया। इस पर प्रसाद ने कहा कि जिन लोगों ने हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म अपना लिया है, वे अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। साथ ही, इन धर्मों में शामिल होने वालों को भी आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसके अलावा, उन्होंने आरक्षित संवैधानिक क्षेत्रों से चुनाव लड़ने के मापदंडों के बारे में भी बात की।

कानून मंत्री ने संविधान (अनुसूचित जाति) के अनुच्छेद 3 का हवाला दिया है। उन्होंने कहा कि इसके तहत, कोई भी व्यक्ति जो हिंदू, सिख या बौद्ध के अलावा किसी भी धर्म का दावा करता है, उसे अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जाएगा। साथ ही, उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि प्रतिनिधित्व अधिनियम में कोई संशोधन नहीं लाया गया था।

2015 में, अदालत ने कहा कि एक बार जब कोई व्यक्ति हिंदू धर्म छोड़ देता है और ईसाई बन जाता है, तो सामाजिक और आर्थिक परेशानी पैदा होती है। ऐसी स्थिति में, उसे कोई सुरक्षा देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब वह अनुसूचित जाति का नहीं है। सती प्रसाद ने स्पष्ट कर दिया है कि इस्लाम और ईसाई धर्म चुनने वाले दलितों और दलितों के हिंदू बनने के बीच का अंतर स्पष्ट है।

सोशल प्लेटफॉर्म को चेतावनी

सदन में सवाल-जवाब के दौरान उन्होंने कहा, 'ट्विटर, फेसबुक (लिंक्डइन) या व्हाट्सएप (व्हाट्सएप)। अगर गलत किया गया तो इन सभी प्लेटफार्मों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, 'भारत में काम करो। आपके यहाँ लाखों अनुयायी हैं। पैसा कमाएं, लेकिन आपको भारतीय कानून और संविधान का पालन करना होगा।