दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी की महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान किया है, जिससे महिला उद्यमियों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को जानकारी दी कि दिल्ली सरकार अब महिलाओं की अगुवाई वाले स्टार्टअप और स्वयं सहायता समूहों (SHG) को 10 करोड़ रुपये तक का बिना गारंटी का कर्ज उपलब्ध कराएगी। इस बड़े फैसले के बाद अब 'वोकल फॉर लोकल', 'आत्मनिर्भर भारत' और 'एक जिला, एक उत्पाद' (ODOP) जैसे अभियानों को जमीनी स्तर पर जबरदस्त बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। सरकार का लक्ष्य है कि वित्तीय बाधाओं को दूर कर महिलाओं को व्यापार के क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाए।
दिल्ली सरकार खुद बनेगी लोन की गारंटी
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्पष्ट किया कि महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सरकार हर संभव कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि राजधानी की महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए व्यापक स्तर पर काम किया जा रहा है। महिला स्वयं सहायता समूहों और स्टार्टअप के लिए जो 10 करोड़ रुपये तक के ऋण की व्यवस्था की गई है, उसके लिए किसी भी महिला को अपनी तरफ से गारंटी देने की जरूरत नहीं होगी। इस कर्ज के लिए दिल्ली सरकार स्वयं गारंटी देगी और इससे उन महिलाओं को सबसे ज्यादा फायदा होगा जिनके पास हुनर तो है लेकिन बैंक लोन के लिए गिरवी रखने के लिए कोई संपत्ति नहीं है।
मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में मिलेगा विशेष मंच
सिर्फ लोन ही नहीं, बल्कि महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों को बेचने के लिए भी सरकार ने बड़ी योजना बनाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं द्वारा तैयार किए गए स्वदेशी उत्पादों को बड़े बाजार तक पहुंचाने के लिए शहर के नामी मॉल और बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में विशेष मंच और स्थान उपलब्ध कराए जाएंगे। अक्सर छोटे समूहों द्वारा बनाए गए बेहतरीन उत्पादों को सही बाजार नहीं मिल पाता है, लेकिन अब दिल्ली सरकार की इस पहल से इन उत्पादों को बड़े शोरूम और मॉल के ग्राहकों तक पहुंचने का मौका मिलेगा। इससे महिलाओं की आय में वृद्धि होगी और उनके ब्रांड को पहचान मिलेगी।
रोहिणी में मेगा स्वयं सहायता समूह मेला 2026 का आयोजन
मुख्यमंत्री ने यह महत्वपूर्ण घोषणा शनिवार को रोहिणी में आयोजित दो दिवसीय 'मेगा स्वयं सहायता समूह (SHG) मेला-2026' के उद्घाटन समारोह के दौरान की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार देश में 'वोकल फॉर लोकल' और 'आत्मनिर्भर भारत' की अवधारणा को मजबूत कर रहे हैं। दिल्ली सरकार भी इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए महिलाओं को सशक्त कर रही है। सीएम ने बताया कि यह मेला महिलाओं द्वारा तैयार स्वदेशी उत्पादों को प्रोत्साहित करने और उन्हें एक व्यापक बाजार से जोड़ने का एक सार्थक प्रयास है, जहां वे सीधे ग्राहकों से संवाद कर सकती हैं।
24 स्वयं सहायता समूहों ने प्रदर्शित किया अपना हुनर
इस विशेष मेले में दिल्ली के विभिन्न हिस्सों से आए करीब 24 स्वयं सहायता समूहों ने हिस्सा लिया। मेले में महिलाओं के कौशल का अद्भुत प्रदर्शन देखने को मिला, जहां हस्तशिल्प, क्रोशिया कार्य, खादी के कपड़े, घरेलू उपयोग के उत्पाद, विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्री और अन्य हस्तनिर्मित वस्तुओं का प्रदर्शन और बिक्री की गई। मुख्यमंत्री ने इन उत्पादों की गुणवत्ता की सराहना की और कहा कि जब महिलाओं को सही संसाधन और बाजार मिलता है, तो वे किसी भी बड़े ब्रांड को टक्कर दे सकती हैं। 10 करोड़ रुपये की ऋण सीमा और सरकारी गारंटी के साथ, दिल्ली की महिलाएं अब बड़े स्तर पर अपने व्यापार का विस्तार कर सकेंगी।