आम आदमी की सुबह की चाय से लेकर घर के हर मीठे पकवान तक में इस्तेमाल होने वाली चीनी अब लोगों की जेब पर भारी पड़ती जा रही है। बाजार में चीनी की मिठास लगातार महंगी होती जा रही है और हैरानी की बात यह है कि महंगाई पर लगाम लगाने के लिए सरकार की तरफ से उठाए गए तमाम कदम अब तक जमीन पर असर दिखाने में पूरी तरह से नाकाम रहे हैं। मौजूदा हालात यह हैं कि देश के कई बड़े शहरों में चीनी की कीमतें एक बार फिर सत्तर रुपये प्रति किलो के करीब पहुंच चुकी हैं, जिससे आम नागरिकों के घरेलू बजट पर गंभीर असर पड़ रहा है।
प्रमुख शहरों में चीनी के खुदरा दाम
देश के अलग-अलग महानगरों और बड़े शहरों में चीनी के बढ़े हुए दाम लोगों को काफी परेशान कर रहे हैं। इस महंगाई की सबसे ज्यादा मार कोलकाता के आम नागरिकों पर पड़ी है, जहां चीनी का खुदरा भाव बढ़कर सत्तर रुपये तक पहुंच गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है और यहां चीनी चौंसठ रुपये प्रति किलो के स्तर पर बिक रही है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई और झारखंड की राजधानी रांची में बिल्कुल एक जैसी स्थिति बनी हुई है, जहां लोगों को अपनी जरूरत की चीनी खरीदने के लिए तिरसठ रुपये चुकाने पड़ रहे हैं। इन तमाम बड़े शहरों में फिलहाल सबसे कम दाम चेन्नई में दर्ज किए गए हैं, लेकिन वहां भी स्थिति यह है कि चीनी साठ रुपये प्रति किलो के आंकड़े पर टिकी हुई है।
एक साल में तीस प्रतिशत का भारी उछाल
चीनी के दाम में दर्ज की जाने वाली यह बढ़ोतरी कोई अचानक हुई घटना नहीं है, बल्कि पिछले एक साल से इसका ग्राफ लगातार ऊपर की ओर ही बढ़ रहा है। अगर पिछले आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो बीते एक साल के अंदर देश के अंदर चीनी की कीमतों में तीस प्रतिशत तक का भारी उछाल आ चुका है। आम जनता और परिवारों को यह उम्मीद थी कि समय के साथ शायद कीमतें स्थिर हो जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। ताजा स्थिति यह है कि सिर्फ पिछले एक महीने के भीतर ही चीनी के दाम में करीब पांच प्रतिशत की और अतिरिक्त बढ़ोतरी दर्ज की गई है। लगातार बढ़ते जा रहे इन दामों ने आम परिवारों के मासिक खर्च को काफी हद तक बढ़ा दिया है।
सरकार के सख्त फैसले क्यों साबित हुए बेअसर
बढ़ती हुई महंगाई को काबू में लाने और उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए सरकार ने हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठै रहने का फैसला किया है। बाजार में चीनी की सप्लाई को तेजी से बढ़ाने और कीमतों को नीचे लाने के लिए सरकार की ओर से कई बेहद अहम फैसले लिए गए हैं। सरकार ने ढाई लाख टन चीनी आयात का कोटा दोबारा जारी किया है, ताकि बाजार में किसी भी प्रकार से माल की कोई कमी न होने पाए। इसके अलावा देश की तमाम चीनी मिलों को यह साफ और सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे अपना नब्बे प्रतिशत कोटा इसी चालू महीने के भीतर ही बाजार में बेचें। इतना ही नहीं, चीनी मिलों ने भी इस बार अपनी तरफ से काफी जल्दी और तेजी के साथ उत्पादन का काम शुरू कर दिया है। इन तमाम सरकारी और औद्योगिक प्रयासों के बावजूद खुदरा बाजार में चीनी के दाम नीचे आने का नाम बिल्कुल नहीं ले रहे हैं।
अंतरराष्ट्रीय बाजार का भी दिख रहा है भारी दबाव
घरेलू मोर्चे पर सरकार और मिलों की तरफ से की जा रही इन तमाम कोशिशों के बीच एक बहुत बड़ा कारण देश की सीमाओं से बाहर से भी जुड़ा हुआ है। इस समय अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी चीनी के दाम काफी बढ़े हुए हैं। वैश्विक बाजार में चल रही इस तेजी का सीधा असर देश के भीतर स्थानीय कीमतों के रुझानों पर पड़ता है। एक तरफ जहां मिलों का जल्दी उत्पादन शुरू करना और सरकार द्वारा कोटा जारी किया जाना है, तो वहीं दूसरी तरफ अंतरराष्ट्रीय बाजार की लगातार बनी हुई तेजी है और इन सब परिस्थितियों के बीच फिलहाल देश के आम उपभोक्ता को सस्ती चीनी के लिए अभी और लंबा इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि बाजार में किसी भी प्रकार की राहत के कोई ठोस संकेत अभी तक नजर नहीं आ रहे हैं और लोगों की जेब पर बोझ लगातार बना हुआ है।