चुनाव लड़ने के लिए दोषसिद्धि पर रोक नहीं मांग सकते, सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी

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चुनाव लड़ने के लिए दोषसिद्धि पर रोक नहीं मांग सकते, सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी
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सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण और कड़ा कानूनी रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया है कि केवल आगामी चुनाव लड़ने की महत्वाकांक्षा या राजनीतिक कैलेंडर के हिसाब से किसी व्यक्ति की दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग नहीं की जा सकती है। देश की सर्वोच्च अदालत ने यह चेतावनी दी है कि अदालतें अपनी कानूनी शक्तियों का इस्तेमाल किसी भी स्थिति में राजनीतिक एजेंडे या चुनावी जरूरतों को पूरा करने के लिए करने की अनुमति बिल्कुल नहीं दे सकती हैं।

जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की बेंच की टिप्पणी

यह महत्वपूर्ण फैसला सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू शामिल थे, द्वारा सुनाया गया। बेंच ने बेहद स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम ऐसी किसी भी याचिका को पूरी तरह से और सख्ती से खारिज करते हैं, जिसमें केवल राजनीतिक फायदे हासिल करने, चुनावी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने या आगामी चुनाव प्रचार की जरूरतों और मजबूरियों के आधार पर दोषसिद्धि पर रोक लगाने की गुहार लगाई गई हो। न्यायपालिका ने दो टूक शब्दों में यह संदेश दिया है कि कानून और न्याय की प्रक्रिया को राजनीतिक गतिविधियों या चुनावी कैलेंडरों के अधीन नहीं किया जा सकता है।

न्यायिक विवेक के इस्तेमाल पर जोर

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इस बात पर भी विशेष जोर दिया कि दोषसिद्धि पर रोक लगाने के लिए अपने न्यायिक विवेक का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा सावधानी, सतर्कता और जिम्मेदारी के साथ किया जाना चाहिए। अदालत के मुताबिक, इस प्रक्रिया के दौरान एक तरफ तो किसी व्यक्ति विशेष की प्रतिष्ठा, सम्मान और उसके जीवन पर पड़ने वाले अपूरणीय और गंभीर नुकसान को ध्यान में रखना होता है, तो वहीं दूसरी तरफ एक सक्षम अदालत द्वारा किसी व्यक्ति को दोषी ठहराए जाने के फैसले की कानूनी पवित्रता और उसकी गंभीरता को भी पूरी तरह से ध्यान में रखना जरूरी होता है।

संविधान के अनुच्छेद 21 पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान

संविधान के अनुच्छेद 21 के संदर्भ में बात करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को जब किसी आपराधिक मामले में दोषी ठहराया जाता है, तो इससे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उसे मिले सम्मान के साथ जीने के मौलिक और संवैधानिक अधिकार को तुरंत, सीधा और बहुत गहरा नुकसान पहुंचता है। अदालत ने धारा 389(1), सीआरपीसी के दायरे और उसकी प्रकृति का जिक्र करते हुए कहा कि इसके तहत अनुमत न्यायिक विवेक का बहुत ही सावधानीपूर्वक प्रयोग किया जाना बेहद आवश्यक है। ऐसा इसलिए किया जाना चाहिए ताकि दोषी व्यक्ति के लिए दोषसिद्धि के गंभीर और अपरिवर्तनीय परिणामों तथा अपील या संशोधन के माध्यम से इसे रद्द किए जाने तक दोषसिद्धि से जुड़ी पवित्रता के बीच एक उचित संतुलन बनाया जा सके।

उत्तर प्रदेश सरकार की अपील खारिज

सुप्रीम कोर्ट की यह तमाम टिप्पणियां और निर्देश उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान के बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान और उनकी पत्नी डॉ. तजीन फातमा की अपील पर सुनवाई के दौरान सामने आए और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की उस अपील को पूरी तरह से खारिज कर दिया, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा आजम खान के परिवार से जुड़े मामलों में दोषसिद्धि पर लगाई गई रोक को चुनौती दी गई थी। अदालत के इस फैसले के बाद न्यायिक दायरे में दोषसिद्धि और राजनीतिक गतिविधियों के बीच की सीमाएं और अधिक स्पष्ट हो गई हैं।

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