देश: हमनाम महिला के नाम पर दो साल तक करती रही सरकारी नौकरी, हुआ खुलासा

Raj: सरकारी विभाग में की गई लापरवाही की एक तरफ राजस्थान के धौलपुर जिले में देखने को मिली। जहां जिले की नगर परिषद की एक महिला दो साल तक सफाई कर्मचारी के रूप में बिना आवेदन के काम करती रही। महिला ने दो साल में लगभग ढाई लाख रुपये का वेतन भी लिया और उसके किसी भी कर्मचारी और अधिकारी को कोई सुराग भी नहीं मिला। 

दो साल बाद, जब उसकी पुष्टि की जानी थी, तो नगर परिषद आयुक्त सौरभ जिंदल की सतर्कता से धोखाधड़ी का खुलासा हुआ, जिसके बाद नगर परिषद ने महिला को नौकरी से निकाल दिया और नोटिस देने के बाद पूरी रकम वापस कर दी। नगर परिषद आयुक्त सौरभ जिंदल ने चार सदस्यीय टीम का गठन किया है। जांच समिति की रिपोर्ट के बाद धोखाधड़ी करने वाली महिला मीना पत्नी राजेश जाटव के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

दरअसल, धौलपुर नगर परिषद में वर्ष 2018 में राज्य सरकार के निर्देशानुसार सफाईकर्मियों की भर्ती लॉटरी प्रक्रिया के जरिए की गई थी। इसमें मनिया कस्बे के बाराबात गांव निवासी मीना पत्नी स्वर्गीय राजेश कुमार कुशवाहा ने ओबीसी वर्ग में विधवा कोटे से सफाई कर्मचारी के पद के लिए आवेदन किया।

लॉटरी में चयनित होने के बाद, 14 जुलाई 2018 को आदेश संख्या 3003 से उनके निवास ग्राम बाराबट को नियुक्ति पत्र भेजा गया था, लेकिन डाक द्वारा नियुक्ति पत्र गलती से उनके गांव बारात के मीना पत्नी राजेश जाटव के घर पहुंच गया। मीना की पत्नी राजेश जाटव ने सफाई कर्मचारी के पद के लिए आवेदन नहीं किया था और उन्होंने नियुक्ति पत्र लिया और 16 जुलाई को नगर परिषद में नियुक्ति भी ले ली।

खास बात यह है कि धौलपुर नगर परिषद में तैनात किसी भी कर्मचारी ने यह गड़बड़झाला नहीं पकड़ा। असली मीना पत्नी, स्वर्गीय राजेश कुमार, जिन्हें नियुक्त किया जाना था, केवल 27 वर्ष की थीं और दूसरी नकली मीना 34 वर्ष की थीं। उसी समय, असली मीना पत्नी स्वर्गीय राजेश कुमार ने ओबीसी के लिए आवेदन किया था, जिन्होंने अपने आवेदन के साथ ओबीसी प्रमाण पत्र, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, शैक्षिक दस्तावेज और मूल प्रमाण पत्र लगाया था।

उसी समय, नौकरी में शामिल होने के बाद, फर्जी दूसरे मीणा ने पुलिस सत्यापन, चरित्र प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, शौचालय निर्माण प्रमाण पत्र लगाया था। इन सभी प्रमाणपत्रों में फर्जी मीणा ने अपने नाम के साथ जाति के कॉलम में जाटव लिखा था। इसके बाद भी सरकारी कर्मचारियों ने दस्तावेजों की भिन्नता को भी नहीं पकड़ा। यही नहीं, मूल एप्लिकेशन और बाद के दस्तावेजों में भी अलग-अलग तस्वीरें मेल नहीं खाती थीं। यदि उसी समय दोनों मीना की तस्वीरों पर ध्यान दिया जाता, तो गड़बड़ी पकड़ी जा सकती थी।

दो साल की नियुक्ति के कारण सितंबर 2018 में नगर परिषद में भर्ती किए गए सैनिटरी कर्मचारियों की नियुक्ति सितंबर 2020 में तय की जानी थी। सबसे पहले, नगर परिषद अधिकारियों और कर्मचारियों ने एक साथ एक ही फाइल में वेतन निर्धारण के बारे में बात की थी, लेकिन नगर परिषद आयुक्त सौरभ जिंदल ने इससे इनकार किया और सभी दस्तावेजों की फिर से जांच के बाद ही वेतन निर्धारण का आदेश दिया। । इसके बाद, सभी सफाई कर्मचारियों की फाइलों की जांच की गई और सभी कर्मचारियों से मूल दस्तावेज मांगे गए

इसी तरह, यदि किसी अन्य मीणा से फर्जी दस्तावेज मांगे गए, तो उसके पति राजेश अपने नगर परिषद के साथ सभी दस्तावेजों तक पहुंच गए। तब मामले का खुलासा हुआ कि नियुक्ति गलत तरीके से की गई थी। इसके बाद, दूसरी नकली मीना को 30 सितंबर 2020 को नोटिस दिया गया, जिसमें उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया, जिसमें कानूनी कार्रवाई की बात कही गई थी। नगर परिषद आयुक्त ने मामले की जांच के लिए चार सदस्यीय समिति का गठन किया है।