देश: सरकार ने घरेलू उड़ानों में यात्री क्षमता बढ़ाकर 85% की, माह में 15 दिन लागू होगा किराया बैंड

नई दिल्ली: देश में कोविड-19 के केसों में कुछ कमी आई है। इसके बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने घरेलू एयरलाइंस को 85 फीसदी क्षमता के साथ सेवायें शुरू करने की अनुमति दे दी है। केंद्र सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि घरेलू परिचालन की वर्तमान स्थिति की समीक्षा के बाद यात्रियों की क्षमता को 72.5 फीसदी से 85 फीसदी करने का फैसला किया गया है। मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि एय़रलाइंस को इस महीने तक किराये बढ़ाने की जरुरत नहीं है।

इससे पहले मंत्रालय ने घरेलू एयरलाइंस को तत्काल प्रभाव से उड़ान क्षमता 65 फीसदी से 72.5 प्रतिशत करने की अनुमति दी थी। मंत्रालय ने शनिवार को एक नया आदेश जारी किया, जिसमें उसने 12 अगस्त के आदेश को संशोधित करते हुए कहा कि 72.5 प्रतिशत की क्षमता को बढ़ाकर 85 प्रतिशत कर दिया। शनिवार के आदेश में यह भी कहा गया है कि 72.5 प्रतिशत की सीमा 'अगले आदेश तक' बनी रहेगी। 

वहीं आदेश में मंत्रालय ने बताया कि किराया बैंड केवल 15 दिनों के लिए लागू होगा। एयरलाइनों को महीने के बाकी 15 दिनों के लिए किराया बैंड के अधीन रहने की जरूरत नहीं है। साथ ही सफर के दौरान यात्रियों को कोरोना प्रॉटोकॉल का पूरी तरह से ध्यान रखना होगा। मास्क, सैनिटाइजर के साथ सोशल डिस्टेंसिंग बेहद जरूरी हैं। घरेलू एयरलाइंस भी यात्रियों की क्षमता को बढ़ाने की लगातार मांग कर रहा था। हालांकि 65 फीसदी से 72.05 फीसदी करने पर कंपनियों को राहत मिल गई थी, लेकिन फिर एक बार यात्री भार को बढ़ा दिया गया है।

मंत्रालय ने शनिवार को एक नया आदेश जारी किया, जिसमें उसने 12 अगस्त के आदेश को संशोधित करते हुए कहा कि ''72.5 प्रतिशत क्षमता को 85 प्रतिशत क्षमता के रूप में पढ़ा जाए। शनिवार के आदेश में यह भी कहा गया है कि यह सीमा ''अगले आदेश तक लागू रहेगी। सरकार ने दो महीने के अंतराल के बाद पिछले साल 25 मई को निर्धारित घरेलू उड़ानों को फिर से शुरू किया था। उस वक्त मंत्रालय ने विमानन कंपनियों को कोविड-19 पूर्व की अपनी घरेलू सेवाओं के 33 प्रतिशत से अधिक के संचालन की अनुमति नहीं दी थी।

दिसंबर तक धीरे-धीरे इसे बढ़ाकर 80 प्रतिशत कर दिया गया। एक जून तक यह सीमा 80 प्रतिशत तक बनी रही।मंत्रालय ने कहा था कि देश भर में कोविड-19 के मामलों में अचानक वृद्धि, यात्रियों की संख्या में कमी के मद्देनजर 28 मई को एक जून से अधिकतम सीमा को 80 से 50 प्रतिशत तक लाने का निर्णय किया गया था।