कर्नाटक: ऑटोचालकों, नाइयों-धोबियों को 5000 रुपये की मदद देगी इस राज्य की सरकार, शराब पर बढ़ाया 11% टैक्स

बेंगलुरु। मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा (CM BS Yediyurappa) के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार (Karnataka Government) ने बुधवार को करीब 1610 करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की है। जिन्होंने COVID-19 लॉकडाउन (Lockdown) के चलते अपनी नौकरी खो दी है, सरकार उनको आर्थिक मदद देगी। वहीं शराब (Liquor) पर उत्पाद शुल्क में 11% की बढ़ोतरी की घोषणा भी की गई है, जो राज्य के बजट में घोषित 6% बढ़ोतरी से अलग होगी।

लॉकडाउन के बीच, परेशान फूल उत्पादकों ने मांग में कमी होने के चलते अपने उत्पादन को नष्ट कर दिया है। सरकार ने अनुमान लगाया है कि किसानों ने लगभग 11,687 हेक्टेयर में फूलों की खेती की थी और फूल (Flowers) उगाने वाले उत्पादकों के लिए एक हेक्टेयर की अधिकतम सीमा 25,000 रुपये प्रति हेक्टेयर मुआवजा देने की घोषणा, उन किसानों (Farmers) के लिए की है, जिन्हें फसलों का नुकसान उठाना पड़ा है।

60000 धोबियों और 2 लाख 30 हजार नाइयों को मिलेगा फायदा

इसके अलावा, बीजेपी (BJP) की अगुआई वाली राज्य सरकार ने सब्जियों और फलों की खेती से जुड़े किसानों के लिए एक राहत पैकेज की घोषणा करने का फैसला लिया है। इतना ही नहीं, सरकार ने शहरी और ग्रामीण (rural) दोनों ही इलाकों में नाइयों और धोबियों जैसे खुद के रोजगार में लगे लोगों के लिए भी मुआवजे की घोषणा की है।

सरकार ने 60000 धोबियों और करीब 2 लाख 30 हजार नाइयों को एक बार के लिए 5000 रुपये देने का फैसला किया है। करीब 7 लाख ऑटो रिक्शा और टैक्सी ड्राइवर (Driver), जिन्होंने लॉकडाउन लागू किए जाने के बाद अपनी कमाई खो दी है, प्रत्येक को एक बार के लिए 5000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।

MSME, बड़े उद्योगों सहित सभी वर्ग के बिजली उपभोक्ताओं को बिल में राहत

इस दौरान, MSME को भी लॉकडाउन के चलते उत्पादन में भारी नुकसान हुआ है। इनकी मदद करने के लिए, सरकार ने MSME के लिए लगातार दो महीनों के बिजली बिल (Electricity Bill) पर मासिक फिक्स्ड चार्जेस माफ कर दिए हैं। इसके अलावा, बड़े उद्योगों के बिजली बिलों के फिक्स्ड चार्जेस को बिना किसी जुर्माने या ब्याज के अगले दो महीनों के लिए टाल दिया गया है।

सरकार ने यह भी कहा है कि जिन्होंने अपने बिजली के बिल नहीं भरे हैं, उनके बिजली के कनेक्शन 30 जून, 2020 तक नहीं काटे जाएंगे। मुख्यमंत्री (CM) ने सभी वर्गों के बिजली उपभोक्ताओं को भी कुछ राहत दिए जाने की घोषणा की।

बुनकरों के लिए राज्य सरकार ने पहले ही शुरू की ऋण माफी योजना

राज्य सरकार ने बुनकरों (Weavers) के लिए 109 करोड़ रुपये की ऋण माफी योजना की पहले ही घोषणा कर दी है, जिसमें से 29 करोड़ रुपये 2019-20 में जारी कर दिए गए। शेष राशि तत्काल जारी की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने बुनकर सम्मान योजना की भी घोषणा की। इसके जरिए सरकार डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण- DBT) के जरिए हथकरघा बुनकरों के खाते में सीधे दो-दो हजार रुपये डालेगी। इससे 54,000 हथकरघा बुनकरों को लाभ होगा।

राज्य में 15।80 लाख पंजीकृत निर्माण कर्मी हैं। सरकार ने डीबीटी के जरिए 11।80 लाख निर्माण कर्मियों के खाते में पहले ही दो-दो हजार रुपये भेज दिए हैं। शेष कर्मियों के खातों में भी यह राशि पहुंचाए जाने की प्रक्रिया जारी है। इसके अलावा, सरकार ने डीबीटी के जरिए निर्माण कर्मियों को तीन-तीन हजार रुपये की अतिरिक्त राशि भेजने का फैसला किया है।मुख्यमंत्री ने कहा कि उक्त मुआवजा (Compensation) कुल करीब 1,610 करोड़ रुपये का होगा, जिससे बंद के कारण प्रभावित हुए लोगों को लाभ मिलेगा।