बिज़नेस: मार्च 2021 में रिकॉर्ड ₹1.23 लाख करोड़ का जीएसटी संग्रह हुआ: वित्त मंत्रालय

बिज़नेस - मार्च 2021 में रिकॉर्ड ₹1.23 लाख करोड़ का जीएसटी संग्रह हुआ: वित्त मंत्रालय
| Updated on: 01-Apr-2021 07:29 PM IST
नई दिल्‍ली: माल एवं सेवा (GST) कर राजस्‍व संग्रह के मामले में मार्च, 2021 में एक नया रिकॉर्ड बना है। वित्‍त मंत्रालय ने गुरुवार को ट्वीट कर बताया कि कड़ी निगरानी की वजह से मार्च, 2021 में रिकॉर्ड 1,23,902 करोड़ रुपये का जीएसटी संग्रह हुआ है। मंत्रालय ने कहा है कि जब से देश में जीएसटी लागू हुआ है उसके बाद मार्च, 2021 में सबसे ज्‍यादा जीएसटी संग्रह हुआ है।

पिछले पांच महीनों से जीएसटी राजस्‍व में सुधार का ट्रेंड लगातार बना हुआ है। मार्च, 2021 में संग्रह राजस्‍व एक साल पहले समान माह की तुलना में 27 प्रतिशत अधिक है। मंत्रालय ने कहा कि जीएसटी संग्रह ने लगातार छठवें महीने 1 लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया है और यह इस बात का साफ संकेत है कि महामारी के बाद अर्थव्‍यवस्‍था में तेजी से सुधार हो रहा है।

मंत्रालय ने आगे कहा कि जीएसटी, आयकर और सीमा शुल्क आईटी प्रणाली सहित बहुपक्षीय स्रोतों से मिलने वाले डेटा का इस्तेमाल करके नकली-बिलिंग के खिलाफ गहरी निगरानी की गई है, जिसने राजस्व संग्रह में योगदान दिया। सकल जीएसटी राजस्व मार्च 2021 में 1,23,902 करोड़ रुपये रहा, जिसमें केंद्रीय जीएसटी के 22,973 करोड़ रुपये, राज्य जीएसटी के 29,329 करोड़ रुपये और एकीकृत जीएसटी के 62,842 करोड़ रुपये (वस्तुओं के आयात पर जमा 31,097 करोड़ रुपये सहित), और उपकर के 8,757 करोड़ रुपये (वस्तुओं के आयात पर जमा 935 करोड़ रुपये सहित) शामिल हैं।

मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि मार्च 2021 के दौरान जीएसटी राजस्व, जीएसटी की शुरुआत से सबसे अधिक है। पिछले पांच महीनों में जीएसटी राजस्व संग्रह की प्रवृत्ति के अनुरूप ही मार्च 2021 में राजस्व संग्रह पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 27 प्रतिशत अधिक है।

इससे पहले माल एवं सेवा कर (जीएसटी) का संग्रह फरवरी में लगातार पांचवें महीने एक लाख करोड़ रुपये के आंकड़े से अधिक रहा था। फरवरी में जीएसटी संग्रह 1.13 लाख करोड़ रुपये था। जनवरी में जीएसटी संग्रह 1,19,875 करोड़ रुपये रहा था। फरवरी में सकल जीएसटी संग्रह 1,13,143 करोड़ रुपये रहा। इसमें केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) का हिस्सा 21,092 करोड़ रुपये, राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) का हिस्सा 27,273 करोड़ रुपये और एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) का हिस्सा 55,253 करोड़ रुपये रहा।

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