विशेष गहन संशोधन यानी एसआईआर (SIR) के विरोध में और मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्षी दल निरंतर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं और इस विरोध प्रदर्शन के बीच इंडिया ब्लॉक के नेता अब एक नई और आक्रामक रणनीति पर विचार कर रहे हैं। इस रणनीति के तहत विपक्षी दल मुख्य चुनाव आयुक्त को प्रतीकात्मक रूप से उनके पद से हटाने के लिए एक प्रस्ताव लाने की तैयारी में हैं। हालांकि इस विशिष्ट प्रस्ताव पर अभी सभी विपक्षी दलों के बीच पूर्ण सहमति बनना बाकी है, लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने इस विचार को अपनी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।
रामलीला मैदान में मॉक पार्लियामेंट का आयोजन
इंडिया ब्लॉक के नेताओं के बीच हुई चर्चा के अनुसार, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग चलाने की प्रक्रिया को दर्शाने के लिए दिल्ली के रामलीला मैदान में एक 'मॉक पार्लियामेंट' (प्रतीकात्मक संसद) आयोजित करने का प्रस्ताव रखा गया है। इस प्रस्ताव के माध्यम से विपक्षी दल जनता के बीच यह संदेश देना चाहते हैं कि वे चुनाव आयोग की वर्तमान कार्यप्रणाली से संतुष्ट नहीं हैं और यह महत्वपूर्ण प्रस्ताव कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल के साथ-साथ वामपंथी (लेफ्ट) नेताओं द्वारा संयुक्त रूप से रखा गया है। इस मॉक संसद में सीईसी को प्रतीकात्मक रूप से इम्पीच यानी महाभियोग के जरिए हटाने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
राहुल गांधी की रणनीति और वोट चोरी के आरोप
इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति देते हुए राहुल गांधी ने एक विशेष रणनीति सुझाई है। उन्होंने कहा कि जो राजनीतिक दल जिस राज्य में अधिक मजबूत स्थिति में है, वह उस राज्य में मुख्य चुनाव आयुक्त के मामले में विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करे और अन्य साथी पार्टियां उसका पूरा सहयोग करें। राहुल गांधी लगातार ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग पर अडिग हैं और उनका स्पष्ट कहना है कि जब तक मुख्य चुनाव आयुक्त अपने पद से इस्तीफा नहीं दे देते, तब तक वे अपना संघर्ष किसी भी कीमत पर नहीं रोकेंगे। राहुल गांधी ने देश में 'वोट चोरी' होने का गंभीर आरोप लगाया है और कहा है कि इससे आम जनता के मतदान करने के मौलिक अधिकार का हनन हुआ है।
सुनहरी बाग में चाय पार्टी और भविष्य की योजना
रणनीति को और मजबूत करने के लिए राहुल गांधी ने हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित अपने सुनहरी बाग आवास पर इंडिया ब्लॉक के नेताओं, नागरिक समाज (सिविल सोसाइटी) समूहों और विभिन्न छात्र संगठनों के सदस्यों के लिए एक चाय पार्टी का आयोजन किया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को लेकर किए जा रहे विरोध प्रदर्शनों के लिए एक साझा और प्रभावी रणनीति तैयार करना था। राहुल गांधी ने इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए स्पष्ट किया कि इंडिया गठबंधन के सभी दल पूरी तरह एकजुट हैं और उनके बीच कोई मतभेद नहीं है और उन्होंने कहा कि सभी दल एक ही मकसद के साथ विरोध कर रहे हैं और वह मकसद भारत में लोकतंत्र को फिर से बहाल करना है।
लोकतंत्र और संविधान की रक्षा का संकल्प
राहुल गांधी ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि देश में लोकतंत्र को समाप्त कर दिया गया है, चुनावी व्यवस्था को जानबूझकर कमजोर किया गया है और संविधान की मर्यादाओं को तार-तार कर दिया गया है। उन्होंने जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने पर लगाई गई रोक की भी आलोचना की और इसे लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति के मंच को छीनने वाला कदम बताया। राहुल गांधी ने कहा कि वे इस प्रतिबंधात्मक फैसले को चुनौती देंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पूरी स्थिति का मुख्य सूत्रधार, गृह मंत्री अमित शाह को इसे लागू करने वाला और ज्ञानेश कुमार को इसमें शामिल भागीदार बताया।
अंतिम सांस तक लड़ने की प्रतिबद्धता
विपक्षी नेताओं का कहना है कि वे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को वापस लाने के लिए मिलकर संघर्ष कर रहे हैं। राहुल गांधी ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि जिम्मेदार लोगों को यह समझना होगा कि उन पर कानून और जनता का शिकंजा कस रहा है और वे संविधान को नुकसान पहुंचाकर बच नहीं सकते। उन्होंने जनता से वादा किया कि वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बहाल करने के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे और राहुल गांधी के अनुसार, मोदी, शाह और ज्ञानेश कुमार सहित जो भी लोग इस स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें उनके किए की सजा जरूर दिलाई जाएगी। इंडिया ब्लॉक अब इस मॉक संसद के जरिए अपने विरोध को एक नए स्तर पर ले जाने की तैयारी में है।