चंडीगढ़. कोरोना काल के दौरान हरियाणा कैबिनेट की बैठक चंडीगढ़ में सोमवार को आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सीएम मनोहर लाल खट्टर ने की। इस दौरान सभी मंत्री मौजूद रहें, फ्रैक्चर की वजह से गृह मंत्री अनिल विज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। इस दौरान कई अहम फैसले लिए गए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण हरियाणा की इंडस्ट्री में 75 फीसदी हरियाणा के युवाओं को रोजगार देने से जुड़ा फैसला है। इस फैसले पर कैबिनेट ने सिद्धांतिक मंजूरी दे दी है। अब सरकार जल्द ही इस पर एक्ट बनाएगी।
- सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि जो कंपनी अपने कुल कर्मचारियों का 95 फीसदी हरियाणा वासियों को रखेगी, उसे विशेष तौर पर इन्सेंटिव भी दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 75 फीसदी वाले एक्ट में वो कर्मचारी शामिल होंगे जिनकी सैलरी 50 हजार रुपये से कम है। यानि क्लास-3 और क्लास-4 के कर्मचारी। हाई टेक्नीकिल कर्मचारी भी इसमें शामिल नहीं होंगे।
- इसके साथ-साथ प्रदेश सरकार ने हरियाणा सिविल सर्विस एग्जाम में बड़ा बदलाव करते हुए उसे यूपीएससी की परीक्षा की तरह लेने का फैसला किया है। इससे पहले एचसीएस के लिए एक परीक्षा होती थी, अब दो परीक्षा होंगी। सीएम ने कहा कि एचसीएस के लिए क्वालिफाइंग टेस्ट होगा इसके बाद जर्नल सर्विस की परीक्षा होगी।
- हरियाणा विज्ञापन नीति 2007 में डिजिटल मीडिया से सम्बंधित प्रवधानों में संशोधन के लिए हरियाणा विज्ञापन नीति 2020 को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली। अब वेबसाइट व यू-ट्यूब चैनल भी विज्ञापन सरकारी विज्ञापन ले सकेंगे। जो रजिस्टर्ड होंगे उनको मान्यता मिलेगी।
- सरकार कर्मचारियों के लिए रिफ्रैशर कोर्स शुरू करने के लिए मंजूरी दी है। इससे वे नौकरी के दौरान ट्रेनिंग लेंगे। प्रत्येक कर्मचारी हर दो साल में एक बार ट्रेनिंग जरुर लेगा। इसके लिए रिटायर्ड आईएसएस सुरीना राजन को नोडल अधिकारी बनाया गया है।