VB-G RAM G Bill: मनरेगा की जगह नई योजना पर राहुल गांधी का वार: 'वन मैन शो चल रहा है, अरबपतियों को फायदा'
VB-G RAM G Bill - मनरेगा की जगह नई योजना पर राहुल गांधी का वार: 'वन मैन शो चल रहा है, अरबपतियों को फायदा'
कांग्रेस कार्य समिति (CWC) की एक महत्वपूर्ण बैठक में, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के स्थान पर एक नई योजना लाने के प्रस्ताव पर गहन चर्चा हुई। इस बैठक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने इस कदम की कड़ी आलोचना की,। जिसमें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे प्रमुख थे। राहुल गांधी ने इस पूरे घटनाक्रम को 'वन मैन शो' करार दिया, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री। पर बिना किसी परामर्श के मनरेगा जैसी महत्वपूर्ण योजना को समाप्त करने का आरोप लगाया।
संघीय ढांचे और अधिकारों पर हमला
सीडब्ल्यूसी की बैठक के दौरान, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने VB-G RAM G योजना पर अपनी बात रखते हुए मनरेगा के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि मनरेगा केवल एक सरकारी योजना नहीं थी, बल्कि यह एक अधिकार-आधारित अवधारणा थी जिसने देश के करोड़ों गरीब लोगों को न्यूनतम मजदूरी का अधिकार प्रदान किया था। यह योजना ग्रामीण भारत में रोजगार सुरक्षा की एक महत्वपूर्ण रीढ़ थी, जो सीधे तौर पर लोगों के जीवन को प्रभावित करती थी और मनरेगा ने पंचायती राज संस्थाओं को सीधा राजनीतिक हिस्सेदारी और वित्तीय सहायता प्रदान करके जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह राज्यों को उनके स्थानीय विकास और रोजगार सृजन प्रयासों में स्वायत्तता प्रदान करती थी।
राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर अधिकारों के विचार और देश के संघीय ढांचे पर हमला करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मनरेगा को कमजोर करना या समाप्त करना प्रत्यक्ष अधिकार-आधारित अवधारणा पर सीधा आक्रमण है, जो नागरिकों को काम का अधिकार सुनिश्चित करता था। इसके साथ ही, उन्होंने इसे राज्यों की संघीय संरचना पर भी हमला बताया। राहुल गांधी के अनुसार, केंद्र सरकार राज्यों से वित्तीय संसाधन छीन रही है, जिससे सत्ता और वित्त का अत्यधिक केंद्रीकरण हो रहा है। यह केंद्रीकरण देश के लोकतांत्रिक सिद्धांतों और राज्यों की स्वायत्तता के लिए हानिकारक है, और अंततः इसका खामियाजा गरीब जनता को भुगतना पड़ेगा।प्रधानमंत्री कार्यालय से सीधा फैसला
राहुल गांधी ने बैठक में यह भी बताया कि उन्हें मिली जानकारी के अनुसार, मनरेगा को समाप्त करने का यह फैसला सीधे तौर पर प्रधानमंत्री कार्यालय से लिया गया है, और इसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल से कोई परामर्श नहीं किया गया और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल से पूछे बिना और इस मामले का गहन अध्ययन किए बिना ही मनरेगा को अकेले ही समाप्त करने का निर्णय ले लिया। यह एक ऐसा कदम है जिसे राहुल गांधी ने राज्यों और गरीब लोगों पर प्रधानमंत्री द्वारा किया गया एक विनाशकारी हमला बताया, जिसकी तुलना उन्होंने नोटबंदी जैसे बड़े फैसलों से की, जो बिना व्यापक परामर्श के लिए गए थे। यह स्थिति 'वन मैन शो' की ओर इशारा करती है, जहां सभी महत्वपूर्ण निर्णय एक व्यक्ति द्वारा लिए जाते हैं।अरबपतियों को फायदा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नुकसान
राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि इस 'वन मैन शो' का पूरा फायदा केवल 'दो-तीन अरबपतियों' को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि मनरेगा जैसी योजना को कमजोर करने या समाप्त करने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गंभीर नुकसान पहुंचेगा। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में क्रय शक्ति को बनाए रखने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति देने में महत्वपूर्ण थी। इसके अभाव में, ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी बढ़ेगी और गरीबी में वृद्धि होगी, जिससे समाज के सबसे कमजोर वर्ग सीधे तौर पर प्रभावित होंगे और राहुल गांधी ने दृढ़ता से कहा कि कांग्रेस पार्टी इस कदम का पुरजोर विरोध करेगी और इसके खिलाफ लड़ेगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि पूरा विपक्ष इस कार्रवाई के। खिलाफ एकजुट होगा और सरकार के इस फैसले का मुकाबला करेगा।देशव्यापी आंदोलन की घोषणा
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बैठक के बाद घोषणा की कि पार्टी ने मनरेगा योजना को केंद्र बिंदु बनाकर पूरे देश में एक बड़ा आंदोलन शुरू करने का फैसला किया है और उन्होंने बताया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, अग्रणी भूमिका निभाते हुए, 5 जनवरी से 'मनरेगा बचाओ अभियान' शुरू करेगी। खरगे ने इस बात पर जोर दिया कि कांग्रेस महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की हर कीमत पर रक्षा करेगी, क्योंकि यह केवल एक योजना नहीं है, बल्कि यह भारत के संविधान द्वारा दिया गया काम का अधिकार है और उन्होंने यह भी संकल्प लिया कि कांग्रेस मनरेगा से गांधी जी का नाम हटाने की किसी भी साजिश का लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करेगी, जो इस योजना के मूल लोकाचार और ऐतिहासिक महत्व को बनाए रखने के प्रति पार्टी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह आंदोलन ग्रामीण भारत के अधिकारों की रक्षा और संघीय ढांचे को बनाए रखने के लिए कांग्रेस की प्रतिबद्धता का प्रतीक होगा।