दिल्ली हाईकोर्ट: मानहानि मामले में एमजे अकबर की अपील पर दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रिया रमानी को नोटिस जारी किया है।

अकबर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव नायर और गीता लूथरा ने दलील दी कि निचली अदालत ने रमानी को गलती से बरी कर दिया, भले ही यह निष्कर्ष निकाला हो कि उनके आरोप मानहानिकारक हैं।

“वह (ट्रायल कोर्ट चुनता है) कहता है कि मानहानि की जाती है। मामला आईपीसी की धारा 499 के तहत है। वह इसे बदनाम करता है। इस निष्कर्ष के वापस आने के बाद निर्णय समाप्त हो जाना चाहिए था, ”नायर ने प्रस्तुत किया।

अदालत ने जवाब दिया कि किसी भी अपमानजनक सामग्री का पता लगाना कार्यवाही के भीतर "पहला कदम" है, और फिर ट्रायल कोर्ट को आरोपी के बचाव को ध्यान में रखना होगा। जज ने कहा, "ट्रायल कोर्ट का कहना है कि वे मानहानिकारक हैं और जिस संदर्भ में उसने आरोप लगाए हैं, उसका एक वैध बचाव है।"

सीनियर सिफ़ारिश लूथरा ने तर्क दिया कि ट्रायल कोर्ट ने ट्रायल की अवधि के लिए उठाई गई किसी भी आपत्ति के बारे में सोचे बिना निर्णय को पारित कर दिया।

"कुछ भी तय नहीं है। (ट्रायल) कोर्ट सीधे राम और रावण का निर्धारण करने गया। आपत्तियां निर्धारित नहीं की जाती हैं या उन पर विचार नहीं किया जाता है, ”उसने कहा।

अकबर ने रमानी को मामले से बरी करने के निचली अदालत के 17 फरवरी के आदेश को इस आधार पर चुनौती दी है कि एक महिला को लंबे समय के बाद भी अपनी पसंद के किसी भी मंच के सामने अपनी शिकायतें रखने का अधिकार है।

निचली अदालत ने अकबर की ओर से दायर की गई शिकायत की अवहेलना करते हुए घोषणा की थी कि रमानी के खिलाफ कोई आरोप साबित नहीं हुआ है।

इसने कहा था कि यह विचारणीय विचार बन गया है कि रमानी के खिलाफ आईपीसी की धारा 500 (मानहानि के अपराध के लिए सजा) के तहत दंडनीय अपराध की फीस से संबंधित अकबर का मामला साबित नहीं होता है और उसे बरी कर दिया जाता है। वैसा ही।

अदालत ने कहा था कि यह शर्मनाक है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध ऐसे देश में हो रहे हैं जिसमें महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्य उनके सम्मान में लिखे गए हैं।

इसमें कहा गया है कि कांच की छत अब आप भारतीय महिलाओं को समान अवसरों वाले समाज में विकास में एक रोड़ा के रूप में नहीं बचाएगी।

2018 में #MeToo आंदोलन के मद्देनज़र, रमानी ने पत्रकार बनने के दौरान अकबर पर यौन दुराचार के आरोप लगाए थे और कुछ दो दशक पहले वह उसके नीचे काम कर रही थी। अकबर ने रमानी पर काफी समय पहले यौन दुराचार का आरोप लगाकर उन्हें कथित रूप से बदनाम करने के लिए 15 अक्टूबर 2018 को उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।

उन्होंने 17 अक्टूबर 2018 को केंद्रीय मंत्री के रूप में इस्तीफा दे दिया।