प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का प्रशासनिक परिदृश्य एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। सरकार ने अपने प्रशासनिक ढांचे को एक नई पहचान देने का निर्णय लिया है, जिसका मूल मंत्र 'सत्ता से सेवा' और 'अधिकार से जिम्मेदारी' है। यह बदलाव केवल नामों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह गवर्नेंस के एक गहरे वैचारिक और सांस्कृतिक परिवर्तन को दर्शाता है। इस पहल के तहत, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बन रहे नए प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) को अब 'सेवा तीर्थ' के नाम से जाना जाएगा, जो सेवा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक है।
राजभवनों का नया नामकरण: 'लोक भवन'
इसी कड़ी में, देश के विभिन्न राज्यों में स्थित राजभवनों को भी एक नया नाम दिया जा रहा है। अब ये 'लोक भवन' के नाम से जाने जाएंगे। यह नामकरण जनता के प्रति जवाबदेही और पहुंच को दर्शाता है और 'लोक' शब्द का अर्थ जनता या लोग होता है, और इस बदलाव के माध्यम से राजभवनों को आम जनता के करीब लाने और उन्हें लोगों के कल्याण के लिए समर्पित संस्थानों के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। यह कदम ब्रिटिश-युग की औपनिवेशिक मानसिकता से हटकर एक लोकतांत्रिक और जन-केंद्रित शासन प्रणाली की ओर बढ़ने का संकेत देता है।
गवर्नेंस का बदलता आइडिया
मोदी सरकार का यह मॉडल गवर्नेंस के पारंपरिक आइडिया को चुनौती देता है, जहां सत्ता और अधिकार को प्राथमिकता दी जाती थी और इसके बजाय, यह मॉडल सेवा और जिम्मेदारी पर जोर देता है। यह बदलाव सिर्फ प्रशासनिक स्तर पर ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और नैतिक स्तर पर भी महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, शासन के स्थानों को कर्तव्यनिष्ठा और पारदर्शिता के प्रतीक के रूप में नया रूप दिया जा रहा है और हर नाम, हर इमारत और हर प्रतीक अब एक सरल विचार की ओर इशारा करता है: सरकार का अस्तित्व सेवा के लिए है। यह पहली बार नहीं है जब सरकार ने इस तरह के प्रतीकात्मक बदलाव किए हैं। इससे पहले, दिल्ली का ऐतिहासिक 'राजपथ' पहले ही 'कर्तव्य पथ' में बदल चुका है। 'कर्तव्य पथ' नाम यह संदेश देता है कि शक्ति कोई अधिकार नहीं, बल्कि एक कर्तव्य है। इसी तरह, प्रधानमंत्री के आधिकारिक निवास का नाम 2016 में 'लोक कल्याण मार्ग' रखा गया था। यह नाम विशिष्टता के बजाय कल्याण को दर्शाता है और हर चुनी हुई सरकार को उसके आगे आने वाले जन कल्याण के कार्यों की याद दिलाता है। ये सभी परिवर्तन एक सुसंगत पैटर्न का हिस्सा हैं जो शासन। के लोकाचार को फिर से परिभाषित करने का प्रयास करते हैं।
पूर्व में हुए महत्वपूर्ण नाम परिवर्तन
सेंट्रल सेक्रेटेरिएट अब 'कर्तव्य भवन'
सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, जो एक विशाल प्रशासनिक केंद्र है, को भी अब 'कर्तव्य भवन' के नाम से जाना जाएगा। यह नाम इस विचार के इर्द-गिर्द बना है कि सार्वजनिक सेवा एक अटूट प्रतिबद्धता है। यह उन सभी सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को याद दिलाता है कि उनका प्राथमिक। कार्य जनता की सेवा करना और अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करना है। यह नामकरण प्रशासनिक कार्यप्रणाली में एक नई ऊर्जा और उद्देश्य को भरने का प्रयास करता है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि सरकारी मशीनरी पूरी तरह से जनहित के लिए समर्पित हो।
वैचारिक बदलाव का प्रतिबिंब
ये सभी बदलाव एक गहरे वैचारिक बदलाव को दर्शाते हैं और भारत का लोकतंत्र अब शक्ति के बजाय जिम्मेदारी और स्थिति के बजाय सेवा को चुन रहा है। नामों में यह बदलाव केवल एक सतही परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह सोच में भी एक मौलिक बदलाव है। यह दर्शाता है कि सरकार का उद्देश्य केवल शासन करना नहीं, बल्कि लोगों की सेवा। करना, उनके जीवन को बेहतर बनाना और एक पारदर्शी तथा जवाबदेह प्रणाली स्थापित करना है। यह नया मॉडल भारत को एक ऐसे राष्ट्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है जहां शासन का हर पहलू जन-केंद्रित हो।
सेवा तीर्थ: राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का केंद्र
प्रधानमंत्री कार्यालय, जिसे अब 'सेवा तीर्थ' कहा जाएगा, एक ऐसा कार्यस्थल होगा जिसे सेवा की भावना को प्रदर्शित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह वह स्थान है जहाँ राष्ट्रीय प्राथमिकताएँ तय की जाती हैं और देश के भविष्य की दिशा निर्धारित की जाती है। 'तीर्थ' शब्द पवित्रता और समर्पण का भाव लिए हुए है, जो यह दर्शाता है कि पीएमओ में किया गया कार्य किसी पवित्र कर्तव्य से कम नहीं है। यह नामकरण यह सुनिश्चित करता है कि देश के सर्वोच्च प्रशासनिक केंद्र से निकलने वाला हर निर्णय और नीति जनसेवा के मूल सिद्धांत पर आधारित हो।