No-Confidence Motion: 7-8 अगस्त को मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर हो सकती है चर्चा

No-Confidence Motion - 7-8 अगस्त को मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर हो सकती है चर्चा
| Updated on: 28-Jul-2023 06:57 PM IST
No-Confidence Motion: मणिपुर मामले को लेकर संसद में हंगामा बरपा हुआ है. मानसून सत्र शुरू से ही सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है. विपक्ष मणिपुर के मसले पर चर्चा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान संसद में चाहता है. साथ ही साथ वह संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाया है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव चर्चा कब होगी इसके लिए सोमवार को तय हो जाएगा. पीएम मोदी चर्चा की शुरुआत में सदन में मौजूद रहेंगे. चर्चा पूरी होने पर पीएम मोदी उसका जवाब देंगे.

वहीं, कहा जा रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव पर अगले महीने 7 या 8 अगस्त को चर्चा हो सकती है, हालांकि इसको लेकर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी का कहना है कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा समय अवधि के भीतर की जाएगी. उन्होंने बताया कि सरकार के पास संख्या होने के कारण कोई समस्या नहीं आने वाली है.

संसद परिसर में अविश्वास प्रस्ताव पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने होने कहा कि हम विपक्ष को जवाब देंगे. हमें उम्मीद है कि कोई समस्या नहीं होगी क्योंकि हमारे पास संख्याएं हैं. जोशी ने कहा कि विपक्ष चर्चा में भाग नहीं लेता है और न ही संसद में विधेयकों को पारित कराने में सहयोग करता है. हम उनके रचनात्मक सुझाव लेने के लिए तैयार थे, लेकिन वे अचानक अविश्वास प्रस्ताव ले आए. हम ज्यादा चिंतित नहीं हैं. उन्होंने कहा कि मणिपुर की मौजूदा स्थिति पर चर्चा के लिए संसद से बेहतर कोई मंच नहीं है.

विपक्ष की मांग, जल्द अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान के लिए तय हो तारीख

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बुधवार को सदन को बताया था कि उन्हें नियम 193 के तहत कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई से अविश्वास प्रस्ताव प्राप्त हुआ है. विपक्ष के बड़े गठबंधन, I.N.D.I.A के सदस्य इस मांग पर अड़े हुए हैं कि मणिपुर की स्थिति पर चर्चा के लिए दोनों सदनों में अलग-अलग चर्चा हो. वे पूर्वोत्तर राज्य की मौजूदा स्थिति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर भी जोर दे रहे हैं. विपक्षी सांसदों की मांग है कि लोकसभा अध्यक्ष केंद्र के खिलाफ पहले दायर अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान के लिए एक तारीख तय करें.

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