OPEC+ Oil Output: 8 देशों का 'खतरनाक' फैसला: भारत पर सीधा असर, बढ़ सकती है महंगाई

रविवार को रूस सहित आठ प्रमुख तेल उत्पादक देशों ने एक महत्वपूर्ण बैठक में 2026 की शुरुआत से तेल उत्पादन बढ़ाने की अपनी रफ्तार पर 'ब्रेक' लगाने का निर्णय लिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, इस फैसले से अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की आपूर्ति 'टाइट' होने की आशंका है, जिसका सीधा अर्थ है कि कीमतें ऊंची बनी रहेंगी और भारत जैसे बड़े तेल आयातक देशों के लिए यह खबर चिंताजनक है, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि का सीधा संबंध देश में बढ़ती महंगाई और आम आदमी की आर्थिक स्थिति से होता है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब वैश्विक अर्थव्यवस्था पहले से ही कई चुनौतियों का सामना कर रही है और ऊर्जा सुरक्षा एक प्रमुख मुद्दा बनी हुई है। इस फैसले का दीर्घकालिक प्रभाव वैश्विक आर्थिक स्थिरता पर भी पड़ सकता है, खासकर। उन देशों पर जो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए आयात पर अत्यधिक निर्भर हैं।

OPEC+ क्या है और इसका उद्देश्य क्या है?

OPEC+ दुनिया के 22 प्रमुख तेल उत्पादक और निर्यातक देशों का एक शक्तिशाली गठबंधन है। इस समूह का मुख्य उद्देश्य वैश्विक कच्चे तेल बाजार में स्थिरता बनाए रखना और कीमतों को एक निश्चित स्तर पर नियंत्रित करना है। आसान भाषा में कहें तो, ये वो देश हैं जिनके पास तेल के बड़े। भंडार हैं और ये मिलकर तय करते हैं कि बाजार में कितना तेल भेजना है। जब बाजार में तेल की कीमतें बहुत कम होने लगती हैं, तो OPEC+ देश उत्पादन घटा देते। हैं ताकि कीमतों को गिरने से रोका जा सके और अपने राजस्व को सुरक्षित रखा जा सके। इसके विपरीत, जब कीमतें बहुत अधिक बढ़ जाती हैं, तो वे उत्पादन बढ़ाकर बाजार में संतुलन लाने का प्रयास करते हैं ताकि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े। यह समूह वैश्विक तेल आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा नियंत्रित करता है, इसलिए इसके फैसले का दुनिया भर की। अर्थव्यवस्थाओं पर गहरा प्रभाव पड़ता है और सभी प्रमुख तेल उपभोक्ता देश इसकी गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखते हैं।

उत्पादन वृद्धि पर 'ब्रेक' लगाने का निर्णय

OPEC+ द्वारा जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, यह फैसला दो चरणों में लागू होगा। पहले चरण में, दिसंबर महीने में तेल उत्पादन में प्रतिदिन 137,000 बैरल की मामूली वृद्धि की जाएगी। बाजार विश्लेषकों का मानना है कि यह वृद्धि वैश्विक तेल की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है और इसका बाजार पर कोई खास सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। हालांकि, असली चिंता फैसले के दूसरे हिस्से से जुड़ी है। 2026 की पहली तिमाही, यानी जनवरी, फरवरी और मार्च के महीनों में, उत्पादन बढ़ाने की रफ्तार पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाएगी। इसका मतलब है कि इन तीन महीनों के दौरान बाजार में कोई अतिरिक्त तेल नहीं आएगा, जिससे आपूर्ति जानबूझकर सीमित रहेगी। यह कदम स्पष्ट रूप से तेल की कीमतों को गिरने से रोकने या उन्हें और बढ़ाने के। उद्देश्य से उठाया गया है, जिससे वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कमी का माहौल बन सकता है।

आम आदमी की जेब पर सीधा असर

OPEC+ के इस फैसले का भारत पर व्यापक और बहुआयामी असर पड़ने की आशंका है। भारत अपनी कुल कच्चे तेल की जरूरत का 85% से भी अधिक हिस्सा आयात करता है, जिससे यह अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो जाता है। जब प्रमुख तेल उत्पादक देश उत्पादन को सीमित करने का निर्णय लेते हैं, तो वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की उपलब्धता कम हो जाती है, जबकि मांग स्थिर बनी रहती है या बढ़ती है। इस मांग-आपूर्ति असंतुलन के कारण कीमतें बढ़ना स्वाभाविक है। कच्चे तेल की ऊंची कीमतें भारत के लिए कई आर्थिक मोर्चों पर एक साथ चुनौतियां खड़ी करती हैं, जिससे देश की अर्थव्यवस्था और आम नागरिक दोनों प्रभावित होते हैं। यह स्थिति देश के व्यापार घाटे को भी बढ़ा सकती है और आर्थिक विकास की गति को धीमा कर सकती है। कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि का सबसे पहला और सीधा असर आम उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। जब कच्चा तेल महंगा होता है, तो इसे रिफाइन करने वाली कंपनियों की लागत बढ़ जाती है। यह बढ़ी हुई लागत अंततः पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस (एलपीजी) की खुदरा कीमतों में वृद्धि के रूप में उपभोक्ताओं तक पहुंचती है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने से माल ढुलाई (ट्रांसपोर्टेशन) की लागत भी बढ़ जाती है, क्योंकि ट्रकों और अन्य परिवहन वाहनों के लिए ईंधन महंगा हो जाता है। माल ढुलाई महंगी होने से खाने-पीने की चीजों से लेकर रोजमर्रा के इस्तेमाल के लगभग हर सामान की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिससे महंगाई का दबाव और बढ़ जाएगा और आम आदमी के मासिक बजट पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा और यह स्थिति परिवारों की क्रय शक्ति को कम कर सकती है और जीवन-यापन की लागत को बढ़ा सकती है।

देश के खजाने पर बढ़ता दबाव

कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें देश के राजकोष पर भी भारी दबाव डालती हैं और भारत को अपनी तेल जरूरतों को पूरा करने के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार से कच्चा तेल खरीदने के लिए बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा, विशेष रूप से अमेरिकी डॉलर में भुगतान करना पड़ता है। जब कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तो भारत को उतनी ही मात्रा में तेल खरीदने के लिए पहले से अधिक डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। इससे देश का आयात बिल काफी बढ़ जाता है। आयात बिल में वृद्धि का सीधा परिणाम यह होता है कि देश का बहुमूल्य विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से घटने लगता है। किसी भी अर्थव्यवस्था की स्थिरता और मजबूती के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार। का होना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, और इसका क्षरण एक चिंताजनक संकेत है। यह स्थिति सरकार के वित्तीय प्रबंधन के लिए भी चुनौतियां खड़ी कर सकती है।

रुपये की कमजोरी और आयात की बढ़ती लागत

हाई कच्चे तेल की कीमतें भारतीय रुपये पर भी नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। जब देश को अधिक तेल खरीदने के लिए अधिक डॉलर की आवश्यकता होती है, तो विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर की मांग अचानक बढ़ जाती है। डॉलर की मांग बढ़ने से भारतीय रुपये पर दबाव पड़ता है और यह अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कमजोर होने लगता है। रुपये के कमजोर होने का मतलब है कि अब हमें उसी एक बैरल तेल के लिए पहले से ज्यादा रुपये चुकाने होंगे। यह एक दुष्चक्र है जहां आयात महंगा होने से रुपये पर और दबाव पड़ता है, जिससे आयात और भी महंगा हो जाता है। यह स्थिति देश की व्यापारिक संतुलन को भी प्रभावित करती है, जिससे व्यापार घाटा बढ़ सकता है और देश की आर्थिक स्थिरता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

रूस से मिलने वाली छूट पर भी खतरा

हाल के समय में, रूस ने भारत को अंतरराष्ट्रीय बाजार दरों की तुलना में रियायती दरों पर कच्चा तेल उपलब्ध कराया है, जिससे भारत को महंगाई के मोर्चे पर कुछ हद तक राहत मिली है। हालांकि, OPEC+ के इस नए फैसले के बाद स्थिति बदल सकती है। यदि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंची बनी रहती हैं और वैश्विक मांग मजबूत रहती है, तो कुछ विश्लेषकों का मानना है कि रूस भारत को दी जाने वाली इस रियायत में कटौती कर सकता है। यदि ऐसा होता है, तो यह भारत के लिए एक दोहरा झटका होगा। एक तरफ, अंतरराष्ट्रीय कीमतें ऊंची होंगी और दूसरी तरफ, जो थोड़ी-बहुत आर्थिक राहत मिल रही थी, वह भी समाप्त हो जाएगी, जिससे देश की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता पर और दबाव बढ़ेगा। यह स्थिति भारत की ऊर्जा आयात रणनीति के लिए भी नई चुनौतियां पेश कर सकती है।