प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी 16 नवंबर को तीन दिन के लिए फिलीपींस की राजधानी मनीला की यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। इस महत्वपूर्ण तीन दिवसीय यात्रा के दौरान उनका मुख्य जोर समुद्री सुरक्षा बढ़ाने और व्यापार-कारोबार की साझेदारी को मजबूती प्रदान करने पर रहेगा और फिलीपींस की मेजबानी में आयोजित हो रहे इस प्रतिष्ठित आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई उच्च-स्तरीय बैठकों में हिस्सा लेंगे। वैश्विक मंच पर इस बार की यह यात्रा भू-राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से बेहद खास मानी जा रही है, क्योंकि इसमें दुनिया के कई दिग्गज नेता एक ही मंच पर एकत्र हो रहे हैं।
इस बहुप्रतीक्षित शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ब्राजील के लुइज़ इनासियो लूला डा सिल्वा और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के भी शामिल होने की पूरी संभावना है और फिलीपींस समाचार एजेंसी के अनुसार, इस मुख्य कार्यक्रम से पहले ही दुनिया भर के प्रतिनिधिमंडल देश में पहुंचने लगे हैं। इनमें आसियान सदस्य देशों, संवाद भागीदारों और विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हैं, जो 15 नवंबर से 17 नवंबर तक चलने वाली उच्च-स्तरीय बैठकों के व्यस्त कार्यक्रम के लिए अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, तीन दिन तक चलने वाले इस शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत दुनिया के कई प्रमुख नेताओं से आपसी बातचीत होगी, जिसमें म्यांमार के युद्ध जैसे गंभीर संघर्षों पर भी विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विस्तृत कार्यक्रम और एजेंडा
फिलीपींस की मेजबानी में हो रहे इस आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य रूप से 23वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन और उसके अगले दिन आयोजित होने वाले 21वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में सक्रिय रूप से हिस्सा लेंगे। इसके अलावा, उनके द्वारा ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के शीर्ष नेताओं के साथ बहुप्रतिष्ठित ‘क्वाड लीडर्स समिट’ में भी शामिल होने की पूरी उम्मीद है और इन सभी सम्मेलनों के इतर वे कई द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे, जिसमें विभिन्न देशों के साथ आपसी हितों के मामलों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। भारत-आसियान और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलनों के दौरान नई दिल्ली का मुख्य टारगेट हिंद-प्रशांत क्षेत्र के समान विचारधारा वाले देशों के बीच नौसैनिक और समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना है।
अपनी इस यात्रा के संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने आधिकारिक हैंडल से जानकारी साझा करते हुए कहा, “मैं आज और कल फिलीपींस के मनीला में रहूंगा, जहां मैं निम्नलिखित कार्यक्रमों में भाग लूंगा। 23वां आसियान-भारत शिखर सम्मेलन। 21वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन। भारत, आसियान देशों के साथ अपनी घनिष्ठ मित्रता को बहुत अधिक महत्व देता है। ” प्रधानमंत्री का यह संबोधन दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और कूटनीतिक संबंधों को और अधिक प्रगाढ़ करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
आसियान में भारत के राजदूत श्रीनिवास गोटरू के विचार
आसियान शिखर सम्मेलन में भारत की प्राथमिकताओं और रणनीतिक दृष्टिकोण पर प्रकाश डालते हुए, आसियान में भारत के राजदूत श्रीनिवास गोटरू ने एक महत्वपूर्ण बयान में कहा, “दक्षिण-पूर्व एशिया हमारे बिल्कुल पड़ोस में है और तीन देशों के साथ हमारी समुद्री और ज़मीनी सीमाएं जुड़ी हुई हैं और सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के लिहाज़ से, 4 ट्रिलियन डॉलर के साथ यह लगभग भारत के बराबर है, और यहां 700 मिलियन लोग रहते हैं। ये आर्थिक रूप से बहुत सक्रिय है और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं यानी ग्लोबल सप्लाई चेन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। राजनीतिक रूप से, हमारे संबंध बहुत अच्छे रहे हैं, और अब सहयोग के नए क्षेत्र भी सामने आए हैं। जैसे कि उभरती हुई तकनीकें, एआई और डिजिटल क्षेत्र। ‘डिजिटल इकोनॉमी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट’ एक ऐसा ही अवसर है, जो हमारे लिए कई नए क्षेत्रों के द्वार खोलता है।
दक्षिण चीन सागर के संवेदनशील मुद्दे पर बात करते हुए भारतीय राजदूत श्रीनिवास गोटरू ने स्पष्ट शब्दों में कहा, “दक्षिण चीन सागर में, कुछ क्षेत्रीय विवाद हैं, लेकिन हम उन विवादों में एक पक्ष नहीं हैं। आसियान और चीन के बीच एक आचार संहिता पर चर्चा चल रही है, और हम उसमें भी एक पक्ष नहीं हैं। हालांकि, क्योंकि यह संचार का इतना महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है और ऊर्जा और खनिज निर्यात के लिए महत्वपूर्ण मलक्का स्ट्रेट के माध्यम से एक बड़ा माल व्यापार होता है, हमारी रुचि यह है कि नेविगेशन की स्वतंत्रता को संरक्षित किया जाना चाहिए।
आसियान संगठन का स्वरूप और वैश्विक महत्व
आसियान, यानी ‘दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ’, इस क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक समूहों में से एक के रूप में स्थापित है। इस प्रमुख समूह में मुख्य रूप से इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, थाईलैंड, वियतनाम, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया और पूर्वी तिमोर जैसे देश शामिल हैं। नई दिल्ली इस मंच पर वाशिंगटन, बीजिंग, टोक्यो और कैनबरा जैसी प्रमुख वैश्विक ताकतों के साथ एक आधिकारिक संवाद भागीदार या डायलॉग पार्टनर के रूप में पूरी सक्रियता के साथ शामिल होगी। यह मंच क्षेत्रीय कूटनीति में भारत की स्थिति को और अधिक मजबूत करता है।
विदेश मंत्रालय के सचिव (पूर्व) रुद्रेंद्र टंडन ने इस बात पर रोशनी डालते हुए बताया कि आसियान अब भारत की ‘एक्ट ईस्ट नीति’ और हिंद-प्रशांत क्षेत्र के विजन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। 11 देशों वाला यह प्रभावशाली समूह क्षेत्र में शांति, स्थिरता और आर्थिक तरक्की का एक मजबूत इंजन है। वर्तमान में भारत और आसियान देशों के बीच सालाना व्यापार लगभग 122 अरब डॉलर का है, जो दोनों पक्षों के बीच आर्थिक जुड़ाव की गहराई को दर्शाता है। वरिष्ठ अधिकारी टंडन के मुताबिक, भारत का यह दृढ़ विश्वास है कि हिंद महासागर से जुड़े देश होने के नाते दक्षिण-पूर्व एशिया के समुद्री इलाके के करीब होने से आसियान देशों के साथ मजबूत रिश्ते रखना दोनों पक्षों के लिए अत्यधिक फायदेमंद साबित होगा। चर्चा के दौरान समुद्री रक्षा तंत्र को मजबूत करना और व्यावसायिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देना मुख्य एजेंडे में शामिल रहेगा।