सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से मांगा जवाब, राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई शुरू

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सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से मांगा जवाब, राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई शुरू
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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 17 नवंबर को भारतीय चुनाव आयोग से विपक्ष के नेता राहुल गांधी और इंडिया ब्लॉक के दूसरे नेताओं की उस अर्जी पर जवाब देने को कहा है, जिसमें उनसे 48 पूछताछ की इजाजत मांगी गई है। याचिकाकर्ताओं की ओर से सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गरमाया हुआ है, जहां चुनाव आयोग के फैसलों और कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। याचिकाकर्ताओं ने कई सवाल पूछे हैं, जिनमें यह भी शामिल है कि क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दोनों इलेक्शन कमिश्नरों ने चुनाव आयोग के फाइल किए गए काउंटर-एफिडेविट को मंजूरी दी थी, जिसमें यह दावा किया गया था कि स्पेशल इंटेंसिव रिविजन यानी एसआईआर से जुड़े सभी फैसले एकमत से लिए गए थे।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने अदालत के समक्ष दलील दी कि चुनाव आयोग के हलफनामे में फैसलों की तारीख, फाइल नोटिंग और मंजूरी की प्रक्रिया का पूरा विवरण नहीं दिया गया है। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कोर्ट को अवगत कराया कि हाल ही में एक एप्लीकेशन फाइल की गई थी, जिसमें उन्होंने यह तर्क दिया कि 26 अक्टूबर को फाइल किया गया चुनाव आयोग का काउंटर-एफिडेविट बिना किसी तारीख, फाइल नोटिंग, रिकॉर्ड या फैसला लेने की प्रक्रिया की डिटेल्स बताए, एकमत से लिए गए फैसलों और मंजूरी के दावों पर पूरी तरह निर्भर करता है। इसी को आधार बनाते हुए उन्होंने पूछताछ की मांग की है और अदालत से इस मामले में औपचारिक नोटिस जारी करने का अनुरोध किया है।

दूसरी ओर, भारत के चुनाव आयोग की तरफ से पेश हुए सीनियर वकील हरीश साल्वे ने अदालत को बताया कि चुनाव आयोग को इस एप्लीकेशन को लेकर बहुत गंभीर आपत्तियां हैं। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आखिरकार अदालत ने इस महत्वपूर्ण मामले की अगली सुनवाई 9 दिसंबर के लिए तय की है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि वह अपनी आपत्तियां लिखित रूप से दर्ज करे और कोर्ट याचिकाकर्ताओं की पूछताछ को सुनेगा तथा उसके बाद ही कोई उपयुक्त आदेश पारित किया जाएगा। अदालत की यह प्रक्रिया न्यायिक समीक्षा के दायरे में काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

इंडिया ब्लॉक के नेताओं की इस अर्जी में खासतौर पर यह बड़ा सवाल पूछा गया है कि क्या डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर भानु प्रकाश येतुरू के फाइल किए गए एफिडेविट को चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार, इलेक्शन कमिश्नर सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पूरी तरह से अप्रूव किया था या नहीं। उन्होंने भानु प्रकाश येतुरू से यह भी सवाल किया है कि क्या उस एफिडेविट के लिए अप्रूवल किसी औपचारिक मीटिंग में, फाइल सर्कुलेशन के जरिए या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से दिया गया था। याचिकाकर्ता यह भी चाहते हैं कि संबंधित तारीखें और पूरे रिकॉर्ड दिखाए जाएं कि किस प्रकार से तीनों चुनाव आयोग सदस्यों ने उस एफिडेविट को अप्रूव किया था।

चुनाव आयोग के काउंटर-एफिडेविट में पहले यह कहा गया था कि इसे इलेक्शन कमीशन के तीन सदस्यों के एकमत से अदालत में फाइल करने की मंजूरी दी गई थी। हालांकि, इसके बाद याचिकार्ताओं ने मंजूरी की तारीखों, इसे देने के सटीक तरीके, उन तमाम फाइलों या रिकॉर्ड्स की डिटेल्स मांगी है, जिनमें इसे डॉक्यूमेंट किया गया था। इसके साथ ही यह भी पूछा गया है कि क्या किसी सदस्य ने इसमें किसी भी प्रकार के बदलाव का सुझाव दिया था या फिर इस पर कोई आपत्ति जताई थी। इन तमाम बिंदुओं पर अब चुनाव आयोग को 9 दिसंबर तक अपना विस्तृत जवाब दाखिल करना होगा, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस पर आगे की दिशा तय करेगा।

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