देश: सुरजेवाला ने कहा- सरकार 14 में संशोधन करने के लिए तैयार है, खत्म क्यों नहीं करती कानून

Delhi: कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन उनकी आजीविका की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई सिर्फ 62 करोड़ ग्रामीण लोगों की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह संघर्ष उन 120 करोड़ लोगों के लिए है जो किसानों के खेत में अपना जीवन यापन करते हैं। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन को राजनीतिक कहना अन्नादता का अपमान है। सुरजेवाला ने कहा कि अगर किसान 14 संशोधन करने के लिए तैयार है, तो वह इस कानून को समाप्त क्यों नहीं करता।

मोदी सरकार को किसानों को मारना और मारना बंद करना चाहिए। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कोविद के दौर में सरकार इस काले कानून को रात के अंधेरे में क्यों लाई। क्या यह किसी किसान संगठन, या किसी राजनीतिक दल द्वारा मांग की गई थी। बीजेपी के पास इसका कोई जवाब नहीं है।

कांग्रेस नेता ने कहा कि देश में एक ही किसान संगठन होना चाहिए जो इन कृषि कानूनों के पक्ष में हो, सभी संगठन इस कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, फिर मोदी सरकार इसे क्यों मना कर रही है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कृषि एक राज्य का विषय है, फिर नरेंद्र मोदी की सरकार इस पर कानून कैसे बना सकती है।

कांग्रेस के घोषणापत्र में बाजार सुधारों के उल्लेख पर, रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि इस बारे में झूठ फैलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमने कहा था कि हम एपीएमसी को मजबूत करेंगे। अभी मंडियां 30 से 50 किलोमीटर के दायरे में हैं, हम इसे आसपास के गांवों तक पहुंचाएंगे।

कांग्रेस के मीडिया प्रभारी ने दावा किया कि देश के 5 उद्योगपतियों को पूरे 25 लाख करोड़ का कृषि व्यवसाय देने की तैयारी की जा रही है। क्या कांग्रेस ने ऐसा काला कानून लागू किया है? उन्होंने कहा कि सरकार को पहले इन काले कानूनों को खत्म करना चाहिए और फिर अगर इस पर चर्चा करनी है, तो संसद में किसान प्रतिनिधियों और अन्य राजनीतिक दलों के साथ चर्चा करनी चाहिए।

सुरजेवाला ने कहा कि जब मंडी खत्म हो जाएगी तो किसानों को एमएसपी कहां से मिलेगा, उन्हें कौन देगा। सरकार के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं है। उन्होंने कहा कि जब सरकार एमएसपी पर खाद्यान्न नहीं खरीदेगी, तो गरीबों को कोटा की दुकानों में 2 रुपए चावल कैसे मिलेगा?

रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सरकार कृषि कानूनों में 14 संशोधन करने के लिए तैयार है, इसका मतलब है कि कानून में दोष है, अगर सरकार 14 संशोधन करने के लिए तैयार है तो कानून खत्म क्यों नहीं होता।

कांग्रेस नेता ने कहा कि किसान फसल के लिए उचित मूल्य चाहते हैं, इसके अलावा, वे चाहते हैं कि आम आदमी को आटा, चावल और आलू खरीदने के लिए बाजार जाने के लिए ये चीजें उचित मूल्य पर मिलें, उन्होंने कहा कि जब 5 देश के उद्योगपति अगर कृषि पर कब्जा कर लेते हैं, तो उन्हें 100 रुपये प्रति किलो आटा मिलेगा।

किसान आंदोलन में शारजील इमाम सहित कुछ अन्य लोगों की तस्वीरों को देखने पर, सुरजेवाला ने कहा कि भाजपा सरकार ऐसा कहकर किसानों का अपमान कर रही है। बीजेपी को पहले ये तय करना चाहिए कि वो इन किसानों को क्या साबित करना चाहती है।